काठमाडौं । सहकारी नियमनका लागि अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको अध्यादेश राजपत्रमा जारी भएसँगै अब सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने बाटो खुलेको हो । सहकारी नियमन प्राधिकरण स्वशासित, स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ ।

प्राधिकरणमा अर्थशास्त्र वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको अध्यक्ष रहनेछ । सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्नै सहसचिव, नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने १० वर्ष कार्य गरेको एकजना विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहनेछन् । सदस्य सचिव भने प्राधिकणको वरिष्ठ कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहमा मात्र दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी यो अध्यादेश जारी भएको एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनु पर्नेछ ।

एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य भएकाहरूले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब व्यक्तिगत बचतमा पनि सीमा निर्धारण गरिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको बचत तथा ऋण सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँ, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ र बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बचत गर्न पाइने भएको छ । हाल यो सीमाभन्दा बढी बचतभएकाहरुले दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी सहकारीका बचत गर्ने सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले अब कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिनुपर्नेछ । कर्ज सूचना केन्द्रको सदस्यता लिएर बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्नेछ ।