काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता असुली अध्ययन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समिति अलपत्र परेको छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्रालयले गठन गरेकाे समितिको हैसियतका कारण तथ्यांक दिन नमानेपछि समिति अलपत्र परेको हो । 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘वाइपास’ गरेर समिति गठन गरेका थिए ।  नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रको बिल–बिजक जाँचबुझमा खड्काले मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेका थिए ।  समितिलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले वैधानिकता मागेपछि समितिको हैसियत खतरामा परेको हो ।

प्राधिकरणले तथ्यांक नदिएपछि गठनको झन्डै डेढ महिनासम्म समितिले ‘सिन्को’ भाँच्न सकेको छैन ।  खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्राधिकरणले काटेका बिल–बिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न ३ मंसिरमा प्राविधिक समिति गठन गरेको थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरबिन्द मिश्र संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समिति चार्टड अकाउन्टेट (सीए) सजन काफ्ले तथा प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी श्रीराम पाण्डे छन् ।  विद्युत् नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रमा छुट्टै समिति गठन गरेर मन्त्री अगाडि बढेपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति मन्त्रीदेखि रूष्ट छ । 

खड्का प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत हुन् । पछिल्लो समय मन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग सम्बन्ध राम्रो छैन ।  घिसिङसँग पहिलोपटक १५ बुँदे तथा दोस्रोपटक ६ बुँदे विवरण माग्ने, उनी नभएका बेला रातारात प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकक्ष बनाउने जस्ता कार्य भए । 

घिसिङलाई अप्ठ्यारो पार्न ऊर्जा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत महसुल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्य–तथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समिति गठन गरेका थिए ।  तर, मन्त्रालयस्तरीय निर्णयमार्फत् बनेको समितिलाई प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले अवैध भनेपछि समितिको औचित्य संकटमा परेको हो । 

प्राधिकरणले अदालत र नियमन आयोगले माग गरेमात्रै तथ्यांक दिने जनाएको छ । यसले खड्काले गठन गरेको समितिले कसरी काम गर्छ भन्नेमा समेत शंका उत्पन्न भएको छ ।  मंसिर ३ गते समिति गठन पश्चात फम्र्याट बनाएर प्राधिकरण पठाएर तथ्यांक मागेको समितिका सदस्य रहेका प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी श्रीराम पाण्डे बताउँछन् । 

“हामीले एउटा फम्र्याट बनाएर प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर तथ्यांक मागेका छौं,” उनले भने, “प्राधिकरणबाट केही प्रतिक्रिया आएको छैन ।” समितिले मंसिरको दोस्रो साता तथ्यांक माग्दै प्राधिकरणसमक्ष पत्राचार गरेको थियो । 
तर, प्राधिकरणले समितिको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठाएर तथ्यांक दिएको छैन । प्राधिकरणले नियमन आयोग वा प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिमा आउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । 

प्राधिकरणले जारी गरेको बिल चित्त नबुझेको अवस्था शतप्रतिशत धरौटी राखेर निवेदन दिनुपर्ने माग थियो ।  डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइनको विवाद समाधानका लागि पुनरावेदन २५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।  यसमा पनि कुनै उद्योगी नआएपछि त्यसलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको थियो । 

तर, पाँच प्रतिशत धरौटी तथा २८ किस्तालाई ५६ किस्ता बनाउने निर्णयमा मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्न नमानेको प्राधिकरणको स्रोत बताउँछ । घिसिङसँगको ‘इगो’ साध्न र उनलाई समस्या पार्न खड्काले मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । 

तर, समितिको हैसियतको विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति नै असन्तुष्ट रहेपछि समितिको हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।  समितिले मागेको कागजजात दिन पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आनाकानी गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोष समितिले पठाएको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । 

घोष भन्छन्, ‘‘समितिले कस्तो पत्र पठाएको हो मलाई जानकारी छैन । माथि आएको भए, मलाई जानकारी भएन ।’’ 

मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले आफ्नै तवरले काम गरिरहेको र त्यसको रिजल्ट चाँडै आउने ऊर्जा, मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरन्जीवी चटौत बताउँछन् ।  “समिति गठनपछि उहाँहरू आफ्नो काममा लाग्नु भएको छ,” उनले भने, “उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ । यसको रिजल्ट चाँडै आउँछ ।”

समितिको खर्च र लजिष्टिकका लागि मन्त्रीको दबाब 

विद्युत् नियमन आयोगलाई बाइपास गरी बनाइएको समितिलाई खर्च पानी तथा प्रयोग हुने लजिष्टिक समेत प्राधिकरणबाटै दिनुपर्नेमा मन्त्रीले दबाब दिएका छन् ।  समितिका लागि प्रयोग हुने सामग्री तथा सदस्यहरूको भत्ता एवं समितिमा रहने कर्मचारीहरूको समेत खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने दबाब खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा राखेका हुन् । 

खड्काले लक्ष्मण केसी र बलबहादुर पराजुलीलाई सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।  खड्काले प्राधिकरणकै बिल जाँचका लागि समिति बनाएका कारण त्यसको भरपाई पनि प्राधिकरणबाटै हुनुपर्ने मत राखेका थिए । तर, त्यसमा सहमति नभएका कारण ‘माइन्युट’ हुन सकेको छैन । 

मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले कुनै पनि समयसीमा तोकीएको छैन ।  उक्त समितिले कहिलेसम्म रहने र त्यसले रिपोर्ट बनाएर मन्त्रालयमा पेस नगरेसम्म त्यसको सम्पूर्ण हिसावखर्च प्राधिकरणले तिर्नुपर्नेमा खड्काले दवाव दिएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बाह्रखरीलाई बताए ।

उनी भन्छन्, “बिलको भेरिफिकेसनको काम नियमन आयोगले गर्ने हो । मन्त्रालयले त्यसरी समिति गठन गर्ने विषय होइन । छानबिन नै नियमन आयोगले गर्नुपर्छ । समिति नै बैध नभएको र त्यसले दिएको रिपोर्ट प्राधिकरणले मान्न मिल्दैन ।”

ती सदस्य अवैध समितिलाई एक डेढ करोड प्राधिकरणले खर्च गर्ने र गाडीलगायतका उपकरणमा कसरी खर्च गर्न सक्छ ? प्रश्न समेत गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘‘गाडी, तलबभत्ता, खाना, खाजा सबैको व्यवस्था प्राधिकरणले के आधारमा गर्ने ? अवैध कमिटीका निम्ति खर्च भर्नु भनेको अवैध काम हो । समिति, अदालत, मन्त्रिपरिषद्लगायतले उठाउनु भनेर निर्देशन दिइसकेको विषयलाई पुनः के आधारमा टेकेर बनाएको हो समेत प्रष्ट नभएको समितिका निम्ति प्राधिकरणले किन खर्च गर्ने ?”

सरकारको राजश्व गुमाएर उल्टै समितिको खर्च समेत दिन दबाब 

डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरका विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति बनेपछि सरकारको राजस्व समेत गुमेको छ ।  मन्त्री खड्काले विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेपछि त्यसले आयोगले धरौटीबापत लिनुपर्ने पाँच प्रतिशत सरकारी राजस्व गुमेको थियो । 

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौतामा विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिमको विवाद समाधान गर्दा सोही ऐनको दफा २० बमोजिमको सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  विद्युत् नियमन आयोगमा बुझाउनुपर्ने पाँच प्रतिशत सेवा शुल्कलाई मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्दा गुमेको छ ।

खड्काले नियमावली संशोधन नगरी सोझै कार्यदल गठन गर्दा राजस्व समेत गुमेको हो ।  आयोगमा आउने राजस्व त गुम्यो गुम्यो उल्टै प्राधिकरणले समितिको खर्च समेत हेर्नुपर्ने दबाब मन्त्रीको छ । संयोजकलाई राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने मागले सरकारलाई नै दोहोर भार पर्ने देखिएको छ ।

जोखिममा २२ अर्ब 

सरकारले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरको बक्यौता ओझेलमा पर्न लागेको देखिन्छ । यकिन भएको बक्यौता रकममा तलमाथि गर्न मन्त्रीस्तरीय समिति बनाइनु, बिल काट्ने निकाय प्राधिकरणको बिललाई स्वंय प्रधानमन्त्रीले गलत भन्नु, नियमन आयोगलाई काम गर्न नदिनुजस्ता सरकारका कार्यले करिब २२ अर्ब रूपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो तथ्यांकले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन फिडर प्रयोग बापत उद्योगले २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारकै साथ नपाएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उठाउनुपर्ने अडान लिइरहँदा सरकारले उनैलाई हटाउन उपाय खोजिरहेको स्रोत बताउँछ । 

यसअघि लाइन काट्दा १४ वटा उद्योगले बक्यौताको किस्ताबन्दी तिर्न आए ।  तर, सरकारले बीचमा हस्तक्षेप गरेर बक्यौता प्रक्रियालाई प्रभावित बनायो ।  यकिन भइसकेको बिललाई मन्त्रालयले नयाँ समिति गठन गर्नाले सरकारले नै बक्यौता नतिर्ने वातावरण बनाइरहेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली पैसा जसरी पनि उठाउनुपर्छ भन्ने तर, प्राधिकरणले उठाउन आफ्नो कार्य गर्दा हस्तक्षेप गर्ने र खड्का नयाँ समिति गठन गर्नाले बक्यौता उठ्ने हो कि होइन भन्ने जोखिम बढेको छ ।