काठमाडौं । सांसदहरूले साना जलविद्युत् आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा सो विषय उठेको हो । 

विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक लघुविद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । संशोधनकर्ता सांसद महेश बर्तौलाले साना आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए । 

सामुदायिक तहमा विद्युत् उत्पादन गरेर स्थानीय माग पूरा गर्ने काम भएकाले त्यसलाई विधेयकमा सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाको निर्माण नेपाली आफैँले गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको अनुभव भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बर्तौलाले निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहज रूपमा आउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे । 

त्यस्तै, रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रका विभिन्न निकायमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिज्ञलाई सहभागिता जनाउन दिन नहुने बताइन् । 

सरकारले विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने उद्देश्यले भदौ २७ गते संसदमा विद्युत विधेयक, २०८० दर्ता गरेको थियो । 

विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने, प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजनाको लाइसेन्स दिने र विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गर्नेलगायत प्रावधान उल्लेख छ ।