पोखरा । संविधानको अनुसूचीहरूमा तिनै तहको एकल अधिकार, साझा अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, ती अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकल अधिकारकै सूचीमा रहेर पनि स्थानीय तह र प्रदेशले बनाउने कानुन संघीय कानुनसँग बाँझिन हुँदैन । बाँझिएको खण्डमा स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरू पनि खारेज हुनुपर्ने अवस्था त छँदैछ, साझा अधिकारसूचीमा रहेका कानुन त झनै संघीय संसद्ले नबनाई कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन ।

प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने निजामती, प्रहरी, अनुसन्धान लगायतका ऐन संघले नबनाइदिएकै कारण हालसम्म पनि प्रदेशहरू एकल अधिकार पाउनबाट पनि वञ्चित छन् । प्रदेशहरूले निजामती ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरेता पनि संघले भने हालसम्म उक्त ऐन बनाउन सकेको छैन ।

कानुन बनाउने प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व सभामुखले गर्छन् । सातै प्रदेशका सभामुख/उपसभामुख, प्रतिनिधिसभाका सभामुख/उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष उपाध्यक्षको हालै सम्पन्न पोखरा सम्मेलनले नबनेका कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसद्बाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

शासन व्यवस्थालाई मजबुत पार्न अनुभव साटासाट गर्ने अनि असल सिकाइलाई अनुशरण गर्न भन्दै सात प्रदेश अनि संघीय सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष समेत सामेल भएर अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च गठन गरिएको छ । सोही मञ्चको मंगलबार र बुधबार बिहानको बैठकबाट उनीहरूले सातबुँदे घोषणापत्र जारी गरेका हुन् ।

मंगलबार बैठकमा प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालसामु प्रदेश सभामुखहरूले संघले कानुन नबनाइदिएकै कारण संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा प्रश्न उठिरहेको धारणा राखेका थिए ।

यसबाहेक सभामुखहरूले सदन सरकारको छायाँजस्तो बन्दा कानुन निर्माणमा दलहरूले प्राथमिकता नदिएको बताएका थिए ।

मंगलबार नै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघले कानुन नबनाइदिएकै कारण प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको बताएका थिए । उनले बारम्बार प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू निकम्मा बनेको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन् ।

संघले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएको साझा धारणामाथि मञ्चको बैठकले, “संघीयता एवम् संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीअन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनका विषयमा तीन तहकै परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने र नबनेका कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसद्बाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता” जनाएको छ ।

यसबाहेक सरकारले सभामा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवम् संसद्बाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसदीय बजेट कार्यालयसम्बन्धी स्थापनाको पहल उनीहरुले गरेका छन् ।

यसका लागि अध्ययन गरी स्थापना गर्ने कार्यका लागि सरकार संग परामर्श गरी संघ र प्रदेश सभासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियममा कानुनी प्रबन्ध गर्ने, यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए ।

संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई विधायिकी प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ ।

संघ र प्रदेशसभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रसारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, संसदीय खुल्लापनलाई प्रवर्द्धन गर्दै संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने र संसद् सदस्यहरूको नीतिगत बहसको डिजिटल प्लेटफर्म नीति प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्नेसहित सातबुँदे घोषणापत्र सम्मेलनले जारी गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र संसद् सचिवहरूको उपस्थितिमा सम्मेलन भएको हो ।

संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय सहजीकरण गर्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने घोषणा पनि पोखराबाट गरिएको छ । मञ्चको ११औँ सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।