काठमाडौं । बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनका कतिपय प्रावधान संशोधनको माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको छ ।

अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेतसहितले ऐनमा ७५ प्रतिशत सजाय छुट हुने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेर सजायमा छुट दिनेसहितका प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनविरुद्ध भएको दाबीसहित त्यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले ऐनमा भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले तोकेको सजाय चित्त नबुझे सोझै अदालतमा पुनरावेदनको अधिकार राख्नुपर्ने माग गर्दै मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताबाट हुने प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ ।

गत भदौ १८ गते नै सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट तीन महिनापछि पेसीमा चढेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोज शर्मा छन् । रिटको पेसी सूचीको १२औँ नम्बरमा छ ।