काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गर्दा करिब चार अर्ब रुपैयाँ बचत भएको जनाएको छ । हालसम्म करिब साढे ५४ लाख परिचयपत्र छापिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउनदेखि असोजसम्म) ५४ लाख ५४ हजार तीन परिचयपत्र छापिएको विभागले जनाएको छ । यसमध्ये ४४ लाख ५९ हजार ६६४ परिचयपत्र वितरणका लागि सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाइसकिएको छ । हालसम्म १४ लाख ३० हजार १३३ परिचयपत्र वितरण भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

परिचयपत्र छपाइका लागि एक करोड ६० लाख ९४ हजार ८९४ व्यक्तिको विवरण संकलन भइसकेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने ३६ लाख आठ हजार ९३२ जना लाभग्राहीमध्ये ३३ लाख ७२ हजार ५०९ जनाले मात्र नवीकरण गरेको बताइएको छ । दुई लाख ३६ हजार ४२३ जनाले नविकरण गरेका छैनन् ।

भत्ता वितरणका लागि यकिन तथ्यांक समेटिने र अनलाइनबाट प्रक्रिया हुने भएसँगै चार अर्ब रुपैयाँ बचत भएको गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले जनाएको छ ।

हालसम्म ७३ वटा जिल्लाबाट परिचयत्र बनाउनका लागि विवरण संकलन भइसकेको विभागले जनाएको छ । डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा विवरण संकलन अभियान सुरु हुन बाँकी छ ।

हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनआईडीएमआईएस)सँग सामाजिक सुरक्षा कोष, आन्तरिक राजश्व विभाग, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नागरिक एपको प्रणाली र निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रणालीसँग आबद्ध भइसकेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्धता परिक्षण भइसकेको विभागले जनाएको छ ।