काठमाडौं । मानव तस्करी प्रकरणमा मुछिएका कोसी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिलको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ । आइतबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिलको निर्णयविरुद्धको रिट दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय सदर गरिदिएको हो ।

मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका अधिकारीविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनी मंसिर १० मा थुनामुक्त भएका थिए । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपिठ गरिदिएका थिए ।

आइतबार दरपिठविरुद्धको निवेदन न्यायाधीश चुडालको इजलासले सदर गरिदिएसँगै अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चल्ने कानुनी बाटो बन्द भएको छ । 

त्रिपाठी भन्छन्– चुडालको इजलासले नजिर कुल्चियो

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई संगठित अपराधमा उन्मुक्ति दिने काम भएको टिप्पणी गरे । सर्वोच्चको आदेशबारे त्रिपाठीले भने, "अफताब आलमसहितका मुद्दामा सर्वोच्चले स्थापित गरेको नजिर सर्वोच्चबाटै कुल्चिने काम भएको छ । यसले गम्भीर न्यायिक विचलन ल्याउनेछ ।"

उनले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई संगठित अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा त्यसले न्यायालयमाथिको विश्वासमा आँच पुग्ने टिप्पणी गरे ।