काठमाडौं । स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने निजी मेडिकल कलेजहरूको अडानविरुद्ध उनीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । आवासीय चिकित्सकका विभिन्न संघ–संगठन र सरकारी कलेजका विद्यार्थी युनियन समेत त्यसविरुद्ध उत्रिएका हुन् ।

शनिबार पाँच प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सक संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह आठौँ तहको निर्वाह भत्ता निश्चित गर्न माग गरेका छन् । आठौँ तहको तलबभत्ता दिनुपरे स्नातकोत्तर तह नै नपढाउने निजी कलेजको धम्की आवासीय चिकित्सकहरूको अपमान र सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली नै जोखिममा पार्ने बहाना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

युवा चिकित्सक संघ नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले तोकेको भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । सरकारी कलेजमा नै सिट संख्या थप गरी स्नातकोत्तर अध्यापनको व्यवस्था गर्न संघको माग छ ।

चिकित्सा विद्यार्थी समाजले पनि मेडिकल स्नातकोत्तर अध्यापन पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न र आठौँ तहको भत्ता उपलब्ध गराउन तथा सरकारी कलेजमा सिट थप्न माग गरेको छ ।

आवासीय चिकित्सक संघ–संगठनका मागहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस (आईओएम)ले पूर्ण समर्थन जनाएको छ ।

निजी मेडिकल कलेजमा पीजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई  आठौँ तहको भत्ता (मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ) दिनुपर्ने चिकित्साशिक्षा आयोगको निर्णय छ ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनका निम्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पटक–पटक दबाब दिइसकेको छ । तर, निजी मेडिकल कलेजले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपरे स्नातकोत्तर कार्यक्रम नै हटाउने अडान राखेका छन् । यही कारण आउँदो डिसेम्बरमा हुने पीजीको प्रवेश परीक्षा र सिट संख्याबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन ।