काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्न नसकिने बताएका छन् । 

मन्त्री अधिकारीले सहकारी नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताए । 

आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘सहकारी सवालसम्बन्धी नीति संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले विद्युत् प्राधिकरण, दुरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने गरेको दृष्टान्तलाई मध्यनजर राखेर सरकारले सहकारी नियमनका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने टुंगोमा पुग्नुपरेको पनि स्पष्ट पारे ।  मन्त्री अधिकारीले सो प्राधिकरण गठनसम्बन्धी प्रस्ताव केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए । 

“प्राधिकरणहरूको अवस्था पनि हेरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण, दुरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका विभिन्न प्राधिकरणहरू छन् । यसले गरेका कार्यशैली, सरकार र यसमा भएका भिन्नता र अफ्ठ्यारा यसलाई पनि मध्यनजर राखेर अगाडि जानुपर्छ । त्यसकारण छुट्टै प्राधिकरण बनाउने कुराभन्दा सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने भन्ने कुराको टुंगोमा हाम्रो मन्त्रालय पुगेको छ,” उनले भने । 

मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एकीकृत खालको सुझाव दिन पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराए । सहकारी देशको आर्थिक क्षेत्रको विकासको मूल्य खम्बा भए पनि यसलाई केहीले खराब नियतका साथ बदनाम गराउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।