काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण पछिल्लो समय चर्चामा छ । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अवैध रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको देखिएपछि गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालन पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परेका थिए ।

असोज ६ गते नै पक्राउ परेका जोशीमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेकै समय तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा सांसद रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण थप चर्चामा आएको हो ।

रविलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले असोज २ गते (शुक्रबार) पक्राउ गरेर पोखरा पठाएको हो । सीआईबीका एसपी होविन्द्र बोगटीको टोलीले रविलाई पोखरा पठाएको थियो । उनीमाथि समेत प्रहरीले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

रविमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले पहिलोपटक आइतबार ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

कास्की प्रहरीले सोमबार (आज)देखि नै रवि लामिछानेको बयान सुरु गर्ने जनाएको छ । रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाले सञ्चालनमा ल्याएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रवन्ध निर्देशक थिए । गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष भने ओखलढुंगाका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) हुन् । सूर्यदर्शन सहकारीको पाँच करोड रुपैयाँ ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा आएको यसअघि नै खुलेको थियो ।

छविलाल जोशी र रवि लामिछानेसमेत ग्यालेक्सीमै हुँदा सूयदर्शनबाहेक अन्य सहकारीको रकम पनि ग्यालेक्सीमा आएको खुलेको थियो । सूर्यदर्शन सहकारीबाट करिब पाँच करोड रुपैयाँ ग्यालेक्सीमा आएको खुलेको हो ।

छवि र रविको व्यक्तिगत खातामार्फत सहकारीको रकम ठगी गरेको नदेखिए पनि गोर्खा मिडियाको नाममा ग्लोबल आईएमआई बैंकमा खोलिएको रवि, छवि र जीबी राईको संयुक्त खातामा ६५ करोड रुपैयाँ आएको खुलेको छ ।

सूर्यदर्शनबाहेक चितवनको साहारा, बुटबलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानोपाइला काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीसहितको सहकारीमार्फत समेत रकम गोर्खा मिडियामा गएको खुलिसकेको छ । यी सबै सहकारीका सञ्चालक जीबी राई नै हुन् ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्न विभिन्न डमी कम्पनी सञ्चालन गरेर जीबीले भने अरबौँ रकम अपचलन गरेको खुलेको छ । सहकारीको रकम ठगीमा जीबीसहित उनका परिवार नै संलग्न रहेको देखिएको छ ।

जीबी अझै कानुनी दायराबाहिर
ग्यालेक्सी टेलिभिजनका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशी र तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा समेत मुख्य आरोपी जीबी राई भने कानुनी दायराबाहिर नै छन् । उनी एक वर्षअघिदेखि नै फरार छन् । प्रहरीले जीबी राईको खोजी तीव्र पारे पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा नरहेको निष्र्कष निकालेको प्रहरीले जीबी राई पक्राउ गर्न प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोलसमेत गुहारेको थियो । इन्टरपोलमार्फत उनी मलेसियामा रहेको खुले पनि पक्राउ गर्न भने सकेको छैन । मलेसिया प्रहरीले जीबीलाई पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउन इन्कार गरेपछि उनी पक्राउ पर्नबाट जोगिएका हुन् ।

मलेसिया सरकारसँग नेपाल सरकारले विभिन्न कूटनीतिक प्रयास भने जारी नै राखेको छ । तर, मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । जीबीले मलेसियामा व्यवसाय गरेर बसेका कारण उनलाई नेपाल फर्काउन मलेसिया सरकार अनइच्छुक देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

जीबीसहित १८ जनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले २०८० साउनमै पक्राउपुर्जी जारी गरेको थियो । रवि र छविमाथि भने संसद्को सहकारी ठगी रकमबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्टका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

प्रहरीका अनुसार उनी त्यही बेला भारतीय बाटो हुँदै मलेसिया पुगेका हुन् । यो बीचमा प्रहरीले जीबीराईबारे सूचना संकलन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुईजना प्रहरीलाई मलेसिया नै पठाएको थियो । तर, प्रहरीलाई समेत मलेसिया प्रहरीले जीबी राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल फर्काउन आवस्यक कागजात नै अपुग भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

सोही आधारमा प्रहरीले जीबीविरुद्ध प्रहरीमा परेका निवेदनदेखि अदालतबाट वारेन्ट जारी भएको पत्रसमेत मलेसिया प्रहरीलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।

किन गर्दैन सरकार जीबीको राहदानी रद्द ?

जीबी राईलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी हुँदा समेत पक्राउ नपरेपछि प्रहरी उनको राहदानी रद्द गर्नुपर्ने निष्र्कषमा पुगेको थियो । उनको राहदानी रद्द नहुँदा पक्राउ गर्न कठिन देखिएपछि कास्की प्रहरीले गएको जेठको पहिलो साता नै राहदानी (पासपोर्ट) रद्द गर्ने प्रक्रिया थाल्यो ।

त्यसका लागि पोखरा प्रहरीले काठमाडौंस्थित राहदानी विभागलाई पत्राचार समेत गर्‍यो । तर, राहदानी विभागले भने कानुनी छिद्रता देखाउँदै जीबी राईको राहदानी रद्द गर्न नसकिने जवाफ प्रहरीलाई दिएको थियो ।

जसका कारण जीबी राईले ठूलो राहत पाएका छन् । सरकारले उनको पासपोर्ट रद्द गर्दा उनको कुनै पनि देशको बसाइ अवैध हुन्छ । र, जुनसुकै देशको अध्यागमन विभागले उनलाई नेपाल डिपोर्ट गर्न सक्छ । तर, उनको राहदानी रद्द गर्न भने सरकार नै अनइच्छुक देखिनु आश्चर्य छ ।

राहदानी सम्बन्धि कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले राहादानी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को (घ)मा लेखिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिने ।’

तर, जीबीको हकमा भने यो लागु गरिएको छैन । यो बाहेक राहदानी ऐनमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण मानव बेचविखन, लागुऔषध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धि कसुरको अभियोग अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतले लेखि पठाएको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिन्छ । 

राहदानी रद्द गर्दा सुपुर्दगी नभएका देशबाट आरोपीलाई पक्राउ गर्न सहज हुने प्रहरी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । 

यसअघि, २०७६ मा काठमाडौंको विभिन्न ठाउँबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले विभिन्न कसुरमा पक्राउ परेका १२२ जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेर चीन पठाउँदा उनीहरूको राहदानी चीनले रद्ध गरेको थियो ।

राहदानी रद्द हुँदा सम्बन्धित देशमा भिसा लगाएर बसेको आरोपीको सम्पूर्ण बसाइ नै अवैध हुने हुँदा डिपोर्ट गर्न सहज हुन्छ ।