काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।  शुक्रबार बेलुका आफ्नै पार्टी कार्यालयबाट उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएसँगै कास्की प्रहरीको पत्राचारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले रविलाई पक्राउ गरी कास्की पठाएको हो । 

सीआइबीका प्रहरी उपरीक्षक एसपी होविन्द्र बोगटी नेतृत्वको टोलीले रविलाई पक्राउ गरी कास्की पठाएको हो ।  पक्राउ परेका व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि शुक्रबार पक्राउ परेकाले प्रहरीले रविलाई आइतबार मात्र अदालतमा उपस्थित गराउने छ । 

अनुसन्धानका लागि म्याद मागेर प्रहरीले उपस्थित गराएपछि अदालतले दिएको अवधिभर प्रहरीले अनुसन्धान गर्नेछ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थप अनुसन्धान आवश्यक नभएको निष्कर्षमा  प्रहरी पुगेमा सरकारी वकिलको अनुमतिमै पनिे रवि रिहा हुन सक्छन् ।

तर, थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएमा भने प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत पुनः अदालतसँग थप समय माग्ने छ ।  प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ अनुमति पाएकाले ६० दिनसम्म अनुसन्धानको म्याद पाउँछ । 

तर रविको हकमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न ६० दिनको समय हुँदैन ।  सोही कसुरमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परिसकेकाले रविको पनि अभियोजन छविलालसँगै हुने हुँदा उनको हकमा ६० दिनको समय अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पाउने छैन । 

असोज ६ गते सूर्यदर्शन सहकारीकै बचत अपचलनसहित ठगी आरोपमा जोशी पक्राउ परेकाले त्यसको ६० दिनमा प्रहरीले रविसहित पक्राउ परेकाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ ।  त्यसैले रवि भने अधिकतम एक महिना केही दिनमात्र प्रहरी अनुसन्धानमा रहन सक्नेछन् । 

अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि भने प्रहरीले सरकारी वकिलको रोहबरमा लिएको बयानबाहेक अदालतले छुट्टै बयान गर्नेछ ।  अदालतको बयान सकिएपछि रवि र छवि दुवैको थुनछेक बहस हुने छ । 

थुनछेक बहस सकिएपछि अदालतले आदेश गर्नेछ । अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरे उनी मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म वा अधिकतम सजाय अवधिसम्म थुनामा परेपछि माथिल्लो अदालतको आदेशमा रिहा हुनेछन् । चाँडै फैला भएमा फैसलाअनुसार नै सजाय वा सफाइ हुनेछ ।

कीर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान हुन सक्नेछ । सहकारी छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार रविलाई यसरी छानबिन गर्न सकिने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सूर्यदर्शन, साहारा, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मीलगायतका सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ६५ करोड बढी रकम आएको र त्यसमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएकाले जवाफदेही हुनुपर्ने माग संसदमै उठेको थियो ।