काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध चलाइएको अदालतको अवहेलना मुद्दा अघि बढेको छ ।  बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

गत असोज १४ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले प्रतिवेदन फिर्ता लिने बताएका थिए । तर, बिहीबार पहिलो पेसी नै संयुक्त इजलासमा चढाएर सुनुवाइ भयो । घिमिरेले आफ्नो कुरा राखेर निवेदन फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि फिर्ताका लागि निवेदन नदिएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

“म हिजोदेखि निदाउँन सकेको छैन । जीवनभर प्रजातन्त्रको पछि लागियो । बा सधैँ यसकै लडाइँ लड्नुभयो,” घिमिरेले असोज १७ गते मध्यरातमा फेसबुकमा लेखेका थिए, “बार जनताको आवाज हो, लोकतन्त्रको हिमायती हो । त्यसको नेतृत्वविरुद्ध मैले अवहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु ।”

उनले अदालत खुलेपछि आफ्ना कुरा राखेर निवेदन फिर्ता लिने पनि बताएका थिए ।

बारका अध्यक्ष घिमिरेले भने आफूविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा फिर्ता नभएकाले अब प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने बताए । उनले आफूले कुनै मुद्दा विषयमा वा प्रधानन्यायाधीशको काम कारबाहीमा नभई न्याय परिषद्का अध्यक्षमाथि टिप्पणी गरेको बताए । यस विषयमा अब प्रक्रियागत जवाफ दिएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

“मैले कुनै मुद्दा विषयमा टिप्पणी गरेको छैन । प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएको छैन,” घिमिरेले भने, “मैले न्याय परिषद् नियमावलीमार्फत भएको अनियमितता र न्याय परिषद् अध्यक्षको भूमिकामा प्रश्न उठाएको हुँ । यसमा म जवाफ दिँदै अघि बढ्ने छु ।”

उनले सिंगो बार, हजारौँ कानुन व्यवसायी र नेपाली जनताले यस मुद्दाको मूल्यांकन गर्ने पनि बताए ।

सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा मुख्य रजिस्ट्रार मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा हुने र रजिस्ट्रार नियुक्त हुँदा रजिस्ट्रार नियुक्तिपछि नियुक्त न्यायाधीशभन्दा अघिको वरीयतामा हुने व्यवस्था गरेपछि बारले विरोध गर्दै आएको छ । बारले 'संविधानविपरीत गरिएको नियमावली संशोधन' खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

माग सम्बोधन नभएपछि बार न्याय परिषद्को बैठक नै अवरोध गर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । तर, असोज ११ मा आन्दोलन जारी रहेकै बेला सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश सिफारिस भएपछि बारका अध्यक्ष घिमिरेले आक्रोश पोखेका थिए ।

न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बारका 'जायज माग' सम्बोधन नगरेरै न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि उनको लेनदेन हुन सक्ने बारका अध्यक्ष घिमिरेको आरोप थियो । त्यसैलाई लिएर उनीविरुद्ध असोज १४ गते अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।