काठमाडौं । गौशाला धर्मशाला विवादमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कोषले २०२१ र २०४२ सालको नापी कतै पनि मोहीको ठाउँमा मारवाडी सेवा समितिको नाम उल्लेख नभएको भन्दै उसले मोहियानी हक नलाग्ने दाबी गरेको छ । 

कोषले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी ०५८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको मारवाडी सेवा समितिले १९९७ सालदेखि भोग चलन गरेको भनेर मोहियानी हक लाग्ने दाबी गर्न नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

कोषले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा ०२१ सालमा गौशाला धर्मशालाको मोहीको नाममा गौशाला रहेको, ०४२ सालको नापीमा गाईगोठ र धर्मशाला भनेर उल्लेख भएको भन्दै मोहियानी हक दाबी गर्ने आधार समितिसँग नरहेको उल्लेख छ । “प्रस्तुत विषयमा २०२१ सालको नापी तथा २०४२ सालको नयाँ सरकारी नापीमा समेत यो धर्मशाला क्षेत्रलाई मारवाडी समुदायको कुनै पहिचान जनिने गरी नाप नक्सा भएको अवस्था छैन । गौशाला धर्मशाला जनिएर नापी भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कोषले मारवाडी सेवा समिति भन्ने संस्था नै ०५८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको उल्लेख छ । “२०५८ सालमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल न्याशधारी संस्था दर्ता भयो जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदा २०४२ सालको नापी निस्सामा उल्लेख भएको गोठ र धर्मशालाको नामसँग मिल्नेगरी मारवाडी सेवा समिति नेपाल उल्लेख गरी नयाँ संस्था दर्ता गराएको देखिन्छ,” कोषले भनेको छ, “मोहियानी कानुनी हक हो तसर्थ कानुनबमोजिम मात्र प्राप्त र समाप्त हुन्छ ।” 

भूमि ऐनको संशोधनपछि ०५३ यता नयाँ मोही कायम हुने व्यवस्था नै खारेज भएको पनि कोषले उल्लेख गरेको छ । “भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन हुँदा (सम्वत् २०५३ साल पुस महिना २४ गते) यसपछि नयाँ मोही कायम नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ,” कोषले भनेको छ । 

कोषले मारवाडी सेवा समिति ०२१ साल, ०४२ सालको नापीबाट कायम भएका चारवटै सूचीमा नरहेको भन्दै उसको मोहियानी हक दाबी गर्ने कानुनी हक नरहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।