काठमाडौं । सरकारले निवृत्तभरण (पेन्सन) भुक्तानीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेसँगै धेरैले पेन्सन नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

तर, पहिलो चरणमा २८ जिल्लाका पेन्सन होल्डरहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सलाही, काठमाडौं र भक्तपुर छन् । यीसँगै ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सु र्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र गत साउन १ गतेबाट अनिवार्य गरिएको छ ।

यी २८ जिल्लाका पेन्सन होल्डलरले साउन १ गतेयता आफूले पेन्सन पाउने बैंकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अध्यावधिक गरेमात्र पेन्सन प्राप्त गर्ने निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्या लयका सूचना अधिकारी राजभाइ श्रेष्ठले बताए ।

आगामी माघ १ गतेदेखि ३८ जिल्लामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने कार्यालयले जनकारी दिएको छ । दोस्रो चरणमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ्ग, नवलप रासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), स्याङ्जा र नवलपारासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र अध्यावधिक गर्नु पर्ने जिल्लको रूपमा छन् । यीसँगै गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखांची, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, रुकुम (पूर्वी भाग), रो ल्पा, प्यूठान, सल्यान, रुकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी पनि दोस्रो चरणमा परेका छन् ।

त्यस्तैगरी सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्च ुला जिल्लामा भने आगामी साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बैंकमा अध्यावधिक नगरेकाहरूले पेन्सन नपाउने पनि कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।