काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत साउन १४ गते १८ देशको लागि नेपाली राजदूतमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

राजदूत सिफारिस गरिएकामध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले १७ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइको लागि पठाएको थियो । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइएका सबैको सुनुवाइ सकिएको छ । 

सरकारले गत साउनमा राजदूत सिफारिस गर्दा यस्ता पाँच व्यक्तिको नाम पनि समावेश गरेको थियो जसलाई देशको संविधान तथा नियम कानूनअनुसार सिफारिस गर्न मिल्दैनथ्यो । उनीहरुमाथि समितिमा उजुरी पनि परेको थियो । 

उजुरी पर्नेमा थिए– दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस कपिलमान श्रेष्ठ, भारतको लागि राजदूतमा सिफारिस शंकरप्रसाद शर्मा, डेनमार्कको लागि राजदूतमा सिफारिस सुम्निमा तुलाधर, इजरायलको लागि सिफारिस धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाको लागि सिफारिस नेत्रप्रसाद तिमल्सिना । 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा तीनै व्यक्ति चर्को स्वर गरे जसलाई सरकारले संविधान तथा नियम कानून विपरीत सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाइका क्रममा उनीहरु समितिका सदस्यहरुलाई हप्काउन समेत पछि परेनन् । 

राजदूतको सिफारिसमा परेकाले हप्काइरहँदा समितिका सदस्य भने निरीह बनेका थिए । उनीहरुमाथि लागेको आरोप उनीहरुले नै ‘होइन’ भनेपछि समितिका सदस्यहरु पत्याउन बाध्य भएका थिए । थप खोजी र प्रश्न गर्ने चेष्टा समितिका सदस्यले गरेनन् । 

“मेरो नियुक्तिलाई रोक्ने कुनै प्रावधान छ ? छ भने देखाउनोस् ! छ भने मलाई जसले नियुक्त गरेको छ तपाईंले ठिक गर्नु भएन भन्छु,” सुनुवाइका क्रममा आक्रोशित हुँदै कपिलमान श्रेष्ठले भने । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले संविधान विपरीत श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको कुरा उठाएपछि उनी जंगिएका थिए । 

श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । उनी २०५७ जेठ १३ गतेदेखि २०६२ जेठ १२ गतेसम्म आयोगको सदस्य थिए । नेपालको संविधान, २०७२ मा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य भइसकेको व्यक्तिलाई अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । 

“राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,” संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ मा भनिएको छ । यसैलाई समातेर सांसदहरुले श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका थिए । 

रास्वपाका सांसद अर्यालले प्रश्न गरेका थिए, “यो (राजदूत) पद राजनीतिक पद हो कि सरकारी सेवाको पद हो ? संविधानमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएको व्यक्ति अन्य नियुक्तिको लागि योग्य हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । तपाईँ कसरी राजदूतको लागि योग्य हुनुभयो ?” 

सुनुवाइका क्रममा रास्वपाका सांसद अर्याल र राजदूतमा सिफारिस भएका श्रेष्ठबीच नोकझोक चलेको थियो । अर्यालले श्रेष्ठको योग्यतामा मात्र प्रश्न उठाएनन्, श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको लिखित कार्ययोजनाको भाषामा पनि प्रश्न गरे । 

“नेपाली भाषा राम्रो छ भन्नुहुन्छ, तर कार्ययोजना अंग्रेजी भाषामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नेपाली भाषामा तयार पारेको भए सबै नेपालीले बुझ्ने थिए । नोटरी पब्लिकलाई दिएको भए पनि नेपालीमा अनुवाद गरिदिन्थे,” उनले भने ।
 
त्यसपछि अर्यालतर्फ फर्किदै श्रेष्ठले भने, “मेरो नेपाली भाषा राम्रो छ । दुई दिनमा कार्ययोजना चाहिन्छ भन्नुभयो त्यसैले अंग्रेजीमा तयार गरें । मैले थप समय मागेको थिएँ, तर पाइन । नोटरी पब्लिकलाई लगाएर मेरो अंग्रेजी ट्रान्सलेट गर्नुपर्दैन । म नोटरी पब्लिकलेभन्दा राम्रो नेपाली लेख्छु । पछि तपाईंलाई आवश्यक परे भन्नुहोला ।” 

जवाफ दिने क्रममा श्रेष्ठले आफू राजदूत हुनको लागि योग्य भएको दाबी गरे । आयोगका सदस्यलाई अन्यत्र नियुक्त गर्न नहुने कुरा २०१९ सालको संविधानदेखि हालसम्म नै निरन्तरता पाएको र आयोगका सदस्यहरूले नियुक्ति पनि खाइरहेको बताए । 

“तपाईं जुन पदमा नियुक्ति हुन लाग्नु भएको छ त्यो पद राजीनितक हो वा प्रशासनिक, स्पष्ट बताइदिनोस् न,” श्रेष्ठको जवाफ चित्त नबुझेपछि रास्वपाका सांसद अर्यालले प्रश्न भने ।

अर्यालको प्रश्न नसकिँदै श्रेष्ठ जवाफ फर्काइहाले, “नियुक्ति हुँदा राजनीतिक, भइसकेपछि प्रशासनिक हो ।”

“पुरानै कुरा हो भनेर अहिले पनि गल्ती गर्ने ? पहिला गल्ती गरियो भने, अहिले फेरि त्यस्तै दोहोर्‍याउने हो कि, सच्याउने हो ?,” अर्यालले पुनः प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि झोक्किँदै श्रेष्ठले आफ्नो नियुक्ति रोक्ने प्रावधान भए देखाउन सांसदहरुलाई चुनौती दिएका थिए । 

भारतको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस शंकरप्रसाद शर्माको ‘पुनर्नियुक्ति’ लाई संसदीय समितिमा धेरै सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । 

“दोस्रोपटक लगातार दोहोर्‍याएर राजदूतमा तपाईंको नाम सिफारिस भयो, जुन नेपालको कानूनले दिँदैन । तपाईंलाई नै सिफारिस सरकारले किन गर्‍यो भन्ने प्रश्न जनताको मनमा छ ?,” बैठकमा सदस्य प्रकाश अधिकारीले शर्मालाई प्रश्न गरेका थिए । 

जवाफ दिने क्रममा यस्तो प्रश्न आउँछ भन्ने पहिल्यै आफूलाई लागेको शर्माले बताए । शर्माले ठाडो जवाफ दिए, “मलाई दोहो¥याएर किन सिफारिस गरियो त्यो जवाफ मैले दिने होइन, सरकारले दिने हो ।”

शर्मालाई अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भारतको लागि नेपाली राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको थियो । चारवर्षे कार्यकालको दुई वर्ष ४ महिना सकिएपछि उनलाई फिर्ता बोलाइएको थियो ।

फिर्ता बोलाएको केही दिनपछि उनलाई वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत साउन १४ गते पुनः भारतको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

उनी फर्केर आएपछि उनी नै राजदूत भएर पुनः भारत जान लागेपछि उनको सिफारिस कानून विपरित हुने धेरैको भनाई थियो ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ मा ‘राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुनेछ’ उल्लेख छ । ‘राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन’ निर्देशिकाको दफा २१ मा लेखिएको छ । 

“निर्देशिका नै विरोधाभाषपूर्ण भयो,” शर्माले भने, “निर्देशिकाको दफा ८ र २२ हेर्दा निर्देशिका सच्याउनु पर्ने देखिन्छ ।” 

शर्माको प्रस्तुति चित्त नबुझेपछि समिति सदस्य सुनिता बरालले शर्मा समितिभन्दा आफू माथि भएझैँ गरी प्रस्तुत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्  । तोकिएको कार्यअवधि नसकिँदै आफू फिर्ता आउनु परेका कारण अहिले गरिएको सिफारिसलाई पुनर्नियुक्ति भन्न नमिल्ने तर्क शर्माले गरे । 

कार्यकाल पूरा गरेको अवस्थामा गरिने सिफारिस मात्र पुनर्नियुक्ति हुने भनाई उनको थियो ।  संसदीय सुनुवाई हुनुअघि समितिमा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका थिए । 

उजुरीमा उनले सरकारी कागजात किर्ते गरेको, नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सरकारको प्रतिनिधि रहेको र नैतिकता नभएको व्यक्ति भन्ने जस्ता आरोप लगाइएको थियो । 

तिमल्सिनाले आफ्नो कार्यकाल समाप्ति भए पश्चात पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लेटर प्याड र छाप अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरी विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको, विज्ञप्तिहरु निकालेको र संस्थाको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच आउने गरी संस्थाको लेटर प्याड र छापको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका थिए । 

मन्त्रिपरिषदको २०७६ साउन १२ गतेको निर्णयअनुसार तिमल्सिना नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् ।  कानुन बमोजिम उनको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएपश्चात सरकारले प्रा.सुदर्शन प्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।  

नेपालको अध्यक्षतामा केन्द्रीय तदर्थ समिति गठनविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई तिमल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।  तिमल्सिनामाथि रेडक्रसमा हुँदा सँस्थाको कार्यालयमा आफ्नै नेतृत्वमा हुलहुज्जत गरेको, तोडफोड गरेको र कार्यालयमा भौतिक क्षति समेत पुर्‍याएको आरोप छ । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने संस्था रहेकोले तिमल्सिनालाई राजदूत नियुक्त गर्न नहुने तर्क पनि गरिएको छ । 

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा सरकारले कुनै व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दाका बखत सम्बन्धीत व्यक्ति कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

“तपाईँले नेपाल सरकार विरुद्ध हालेको मुद्दा अहिलेसम्म छ, फिर्ता लिनु भएको छैन । एकातिर सरकार विरुद्ध मुद्दा  दिने अर्को तर्फ त्यही सरकारले सिफारिस गर्दा राजदूत भएर जाने, तपाईँले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ ?” समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले प्रश्न गरे, “तपाईँले रेडक्रसबाट राजीनामा गर्नु भएको छ कि छैन ?” 

समितिका सदस्य जीवन परियारले तिमल्सिनाको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।  “रेडक्रसमा हुँदा संस्थाको कार्यालय तोडफोड गरेको भन्ने छ, यस्तो गतिविधि गर्ने व्यक्ति उच्च नैतिकता भएको मानिन्छ कि मानिँदैन ?,” परियारको प्रश्न थियो । 

जवाफ दिने क्रममा तिमल्सिनाले आफू हाल नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग आवद्ध नरहेको बताए । 

“दुई महिनाभन्दा बढी भयो मैले रेडक्रसबाट राजीनामा दिएको । मेरो राजीनामा स्वीकृत पनि भइसकेको छ,” तिमल्सिनाले दाबी गरे, “मसँग अहिले रेडक्रसको कुनै जिम्मेवारी र दायित्व छैन ।” 

नेपाल सरकार विरुद्ध अदलतमा मुद्दा आफूले व्यक्तिगत रुपमा नराखेको उनले बताए । त्यसपछि समितिका सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले प्रश्न गरे, ‘अदालतले वैधानिकता दियो भने तपाईं फर्किने हो कि उतै राजदूत भएर बस्ने हो ?’ जवाफमा तिमल्सिनाले आफूले रेडक्रसबाट राजीनामा गरिसकेका कारण अदालतको फैसलाले कुनै अर्थ नराख्ने बताए । 

डेनमार्कको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस सुम्निमा तुलाधरलाई संसदीय सुनवाई समितिका धेरै सदस्यले एउटै प्रश्न गरेका थिए– “के तपाईँ कुनै गैर–सरकारी संस्था (एनजीओ)को कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ ?” 
सरकारले राजदूतमा सिफारिस गर्नुअघि तुलाधार गैरसरकारी संस्था सिविन–नेपालको कार्यकारी संयोजक थिइन् । 

उनी जुन गैर–सरकारी संस्थामा कार्यरत थिइन् उक्त संस्थाले विदेशी सहायता लिँदै आएको थियो । 

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ मा ‘नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको’ व्यक्ति राजदूत पदको नियुक्तिको लागि योग्य हुने उल्लेख गरिएको छ । यसैकारण सुनुवाईको बेला अधिकांश सदस्यले उनको एनजीओसँगको आवद्धतालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए । 

“संस्थाको जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ जस्तो कागजातमा देखिन्छ । राजदूत भएर गएपछि आफ्नो संस्थाको लागि काम गरेर देशको उपेक्षा गर्ने हो कि ?,” समितिका सदस्य अर्यालले प्रश्न गरे । 

एनजीओकर्मीलाई राजदूत बनाएर पठाउँदा पदको दूरुपयोग गर्ने खतरा बढी हुने तर्क पनि अर्यालको थियो । तुलाधर राजदूत भएपछि आफ्नो संस्थालाई मात्र चलायमान बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । 

जवाफ दिने क्रममा तुलाधरले आफु हाल कुनै पनि एनजीओमा हाल आवद्ध नरहेको बताइन् । “राजदूतमा सिफारिस हुनु अगावै आवद्ध संस्थाबाट मैले राजीनामा दिइसकेको छु । अहिले म कुनै पनि संस्थासँग आवद्ध छैन,” तुलाधरले भनेकी थिइन् ।

इजरायलको लागि राजदूतमा सिफारिस धनप्रसाद पण्डितको व्यवहार चित्तब्झ्दो नदेखिएपछि समितिकी सभापति ईश्वरी देवी न्यौपानेले कूटनीतिक व्यवहार सिक्न नै पण्डितलाई आग्रह गरिन् । सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्य सांसदहरुले पण्डितको ‘नैतिक चरित्र’ माथि प्रश्न उठाएका थिए । 

“तपाईंलाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।” समितिका सदस्य रास्वपा सांसद अर्यालले पण्डितलाई प्रश्न गरेका थिए, “संविधान उल्लङ्घन गरेको तपाईंले कसरी आफूलाई उच्च नैतिकवान छु भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?”

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ मा राजदूतमा हुनुपर्ने योग्यताबारे व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त दफामा ‘भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्ति मात्र राजदूत हुन सक्ने उल्लेख छ । 

पण्डितमाथि पीके क्याम्पसको प्रमुख हुँदा क्याम्पसको लागि भनेर ल्याएको रंग, इँट्टा आफ्नो घरमा पुर्‍याएको आरोपसहित उजुरी अख्तियारमा परेको कुरा समेत समितिको बैठकमा उठाइएको थियो ।

पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस, बागबजारका पूर्वक्याम्पस प्रमुख पण्डित अदालतले एक मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिमको कसुरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले पण्डितलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । 

राष्ट्रिय सुचना अयोगले २०७८ असोज २० गते गरेको उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि पण्डितले उच्च अदालत पाटनमा २०७८ पुस ५ गते पुनरावेदन गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । यही कुरा संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्यहरुले उठाएका थिए । 

“म क्याम्पस प्रमुख भएको बेला सूचना माग भएको थियो । मैले लेखालाई सोद्धा दिन मिल्दैन भने । टीयूको कानून शाखामा परामर्श गर्दा पनि नदिनू भन्ने जवाफ आयो । यसैकारण सूचना नदिएको हो, लुकाएको होइन,” पण्डितले भनेका थिए ।

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आफू सर्वोच्च गएको उनले जनाए ।  सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण १५ हजार जरिवानाका विषयमा धेरै बोल्न नमिल्ने उनले बताए । 

पण्डितको बोल्ने शैली चित्त नबुझेपछि सुनुवाइ समितिका सदस्य श्यामकुमार घिमिरले उनको व्यवहार आर्मीको जर्नेलको जस्तो भएको जनाए । उनले अगाडि भने, “तपाईंले जर्नेलको जस्तो व्यवहार गर्नुहुँदो रहेछ । जर्नेलजस्तो व्यवहारले त कसरी कूटनीति गर्नुहुन्छ ?” 

संसदीय सुनुवाइमा उनको प्रस्तुतिलाई लिएर धेरै सदस्यले आपत्ति पनि जनाए । उनको हाउभाउ र बोली ‘अभद्र’ भएको बुझाइ धेरैको थियो । बोल्ने शैलीलाई कूटनीतिक बनाउन सुझाव दिएका थिए । 

“लेखन कूटनीति गर्नु भएको रहेछ, अब व्यवहार पनि कूटनीतिक अपनाउनु होला,” समितिकी सभापति ईश्वरी देवी न्यौपानेले पण्डितलाई बैठक सकिएपछि जान अनुमति दिँदै भनेकी थिइन् ।