काठमाडौं । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुम थापाले वातावरण कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सभापति थापाले सर्वोच्चको परमादेशको पालना गर्न मात्र नभएर जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बच्न पनि वजातावरण कानुन आवश्यक भएको  बताइन् ।

“सभामुख महोदय, जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल संसारकै १० जोखिम देशभित्र पर्छ,” थापाले भनिन्, “यसको गाम्भीर्यतालाई हेरी सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल पुस १० गते नै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनु भन्ने परमादेशसहितको फैसला गरिसकेको छ ।”

उनले अदालतले वातावरण सरंक्षण ऐन, २०५३ लाई अपूर्ण ठहर गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्न निर्देश दिएको बताएकी छन् ।

“यस्तो गम्भीर चिन्ताको विषयमा अदालतबाट भएको स्पष्ट निर्देशको बाबजदुत पनि आवश्यक कानुन अझै बनाइएको छैन,” थापाले भनिन् ।

जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ अन्तर्गत एनएपीए, १०१० र एलएपीए, २०११ ले एउटा ढाँचा प्रदान गरेबापत बलियो कानुनी आधारबिना यी पहलहरू कार्यान्वयन गर्न नसिकने तर्क गरिन् ।

“सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाई हाम्रो राष्ट्रको वातावरणीय र सामाजिक–आर्थिक भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएकाले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,” थापाले भनिन् ।