काठमाडौ ।  कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन थालेको छ । बारमा आबद्ध कानुन व्यवसायीले सोमबार दिउँसो २ देखि ३ बजेसम्म सर्वोच्च अदालत परिसरमा एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

धर्नामा नेपाल बारसहित विभिन्न बारमा आबद्ध प्रतिनिधि सहभागी थिए । धर्नापछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठक डाकेका छन् । बैठकमा हुने समझदारीका आधारमा बारको आन्दोलनको रूप निर्धारण गरिने नेपाल बारकी उपाध्यक्ष आशा राईले बताइन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशभन्दा माथि वरीयतामा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारलाई राख्ने गरी न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरिएपछि बारले विरोध जनाउँदै आएको छ ।

सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त हुने, त्यसो नभए मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यो व्यवस्था पहिल्यै नियुक्ति लिएर काम गरिरहेका न्यायाधीशहरूलाई नैतिक रूपमा गिराउने र प्रशासकलाई माथि राख्ने गरी संशोधन गरिएको बारको आरोप छ ।

कानुन व्यवसायीले आइतबार न्याय परिषद् घेरेर त्यसको बैठक नै प्रभावित पारेका थिए । अदालत परिसरमा धर्ना दिएपछि नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरू अब निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।

बारले यसअघि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित न्याय परिषद्लाई ज्ञापनपत्र बुझाएर नियमावली संशोधनको विरोध गरेको थियो । उनले उच्च अदालतका न्यायाधीश हीन भावनाले काम गर्न बाध्य भएको भन्दै उनीहरूका तर्फबाट पनि आफूले आन्दोलन गर्न लागेको बताए ।

“न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति या त राजीनामा दिएर बिदा हुन्छ, होइन भने उसले आन्दोलन गर्दैन,” घिमिरेले भने, “उहाँहरू मन खुम्च्याएर पदमा बस्न बाध्य हुने अवस्था छ । मन खुम्चिएको न्यायाधीशबाट प्रभावकारी र रचनात्मक न्यायसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसकारण हामीले उहाँहरूको भावना प्रतिनिधित्व गरेका हौँ ।”

उनले न्यायप्रशासन र न्यायाधीश फरक जिम्मेवारी भएकाले प्रशासक बन्ने वा न्यायाधीश भएर सेवा गर्ने छनोट हुनुपर्ने बताए । “प्रशासक बन्ने रहर गर्नेले प्रशासनबाट बिदा लिन तयार छु भनेर सेवामा रहनुपर्‍यो । सेवामा रहँदा प्रशासककै धर्म निर्वाह गर्नुपर्‍यो, ताकि भविष्यमा न्यायाधीश बन्न अनुकूल काम गरेर बस्नु भएन,” उनले भने, “न्यायाधीश बन्ने हो भने समयमै गएर न्यायसम्पादनमा काम गर्नका लागि तयार हुनुपर्‍यो ।”