काठमडौं । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्धको ‘भ्याकेट’मा शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजालसामा सुनुवाइ सुरु भएको छ । 

बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ पछि सीघ्र सुनुवाइको आदेशसहित शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको थियो । यही भदौ ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयालको इजलासले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्न, अवकासको पत्र पाएकाहरूको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र थप पत्र नकाट्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका २१ जनाका तर्फबाट परेको रिटमा फूयालको इजलासले अवकासको पत्र पाएर एक तह बढुवा समेत पाइसकेकाहरूको पत्र कार्यान्वनय नगर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको सरकारको ठम्याइ थियो । सरकार अप्ठेरोमा परेपछि ३० वर्षे सेवा हद हटाउन सरकार ऐन बनाउने प्रक्रियामै रहेको, सर्वोच्चले दिएको आदेश नमिलेको, आदेशले नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्काएको तथा कार्यान्वयनमा पनि द्विविधा सृजना भएको सरकारको भ्याकेट निवेदनमा भनिएको छ । 

उक्त निवेदनमा तत्काल सुनुवाइ आवश्यक रहेको भन्दै बिहीबारको इजलासले रिटकर्ता २१ जनालाई हिजै म्याद दिएर उपस्थित समेत गराउने आदेशपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार साँझ ढिलासम्म गरी तामेल गरेका थियो । आदेश अनुसार रिटकर्ता सबैलाई उपस्थित गराइएको छ । 

गृहमन्त्रालयले पठाएको पुनरावलोकन निवेदन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सोमबार नै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको थियो । उक्त निवेदन न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माको इजलासले भ्याकेट निवेदन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा आदेश गर्नेछ । आदेशपछि भ्याकेट स्वीकार भए त्यसपछि हुने अन्तिम आदेशपछि मात्र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ । 

तर, भ्याकेट खारेजी भएको अवस्थामा भने सरकार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछ ।