काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद खारेजीको माग गर्दै डीआइजी अभिकुमार खत्रीले दायर गरेका रिट सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको छ । 

न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्यन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेलगतै सोही नियमका आधारमा सशस्त्रबाट अवकासको पत्र पाएका १२ जनाका तर्फबाट डीआईजी खत्रीले आइतबार रिट दायर गरेका थिए । 

सोमबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण आजको पेसी तोकिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ५ नम्बर बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत नायव महानिरीक्षक ‘डीआईजी’ खत्रीसहितका १२ जनाले अवकासको सत्र पाइसकेका छन् । 

उनीहरूका तर्फबाट वारेस भएर अनिता अधिकारीले रिट दायर गरेकी छन् । गृहमन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय र प्रहरी कितावखानालाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । 

रिटमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ निस्क्रिय पार्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेशमा ३० वर्षे सेवा हद तोकिएको नेपाल प्रहरीको नियमावलीको नियम १२७ (१) (घ) कार्यान्ववयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।