काठमाडौं । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले केही दिनभित्रै सरकारले १७ देशको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सुनुवाइको निम्ति बोलाउँदैछ । सिफारिसमा परेका व्यक्तिमाथि उजुरी दिन समितिले १० दिनको समय दिइ गत साउन ३० सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उजुरी दिने समय सकिएको छ । अब समितिले छिट्टै सिफारिसमा परेका १७ जनालाई सुुनुवाइमा बोलाउने छ । 

त्यसअघि आजैदेखि उजुरीमाथि छलफल थालेको छ ।  सिफारिसमा परेका १७ जनामध्ये चारजना व्यक्ति यस्ता छन्, जसलाई नेपालको संविधान, २०७२ र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार राजदूत नियुक्त गर्न मिल्ने देखिँदैन । 

सरकारले संविधान र निर्देशिका बर्खिलापमा रहेर चारजनालाई राजदूतमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सुनुवाइ समितिले संविधान र निर्देशिकाविपरीतका सिफारिश अनुमोदन गर्छ या बदर गर्छ भन्ने चासोपूर्वक हेरिएको अवस्था छ ।  गत साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १८ देशको लागि नेपाली राजदूतमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

चीनका लागि प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधार, जर्मनीका लागि डा. शैल रुपाखेती, भारतका लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, पाकिस्तानका लागि रीता धिताल सिफारिश भएका छन् । 

त्यसअतिरिक्त पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशबिक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी सिफारिस भएका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार सिफारिसमा परेकामध्ये सुम्निमा तुलाधार, डा. शंकरप्रसाद शर्मा, डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठका हकमा प्रश्न उठेका छन् । 

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा ‘पुनर्नियुक्ति’ का सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन । 
तर, मन्त्रिपरिषदले निर्देशिकाविपरीत भारतका लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।  सरकारले डा. शर्मालाई भारतबाहेक अन्य देशका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्न निर्देशिका छेक्दैनथ्यो । 
अघिल्लो गठबन्धन सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउने गरिएको निर्णय गरेको थियो ।  तर, हालको गठबन्धन सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउँदै पुनः नियुक्ति गर्ने बाटो रोज्यो । जुन निर्देशिका अनुसार नमिल्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. शर्मालाई भारतको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. शर्मालाई २०७८ चैत ६ गते भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेका थिइन् । त्यसपछि उनी जिम्मेवारी सम्हाल्न भारत गएका थिए । 

सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएपछि र एमालेले प्रवेश पायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठ २४ गते एकसाथ ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शर्मा पनि परेका थिए ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको केही दिनमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतलगायत ८ देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्यो । सरकारले २०८१ असार ७ गते भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

डा. शर्मा फर्किने तयारी गरिरहेका बेला नेपालमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भयो । सत्ताबाट माओवादी केन्द्र बाहिरियो भने कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाए । २०८१ असार ३१ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । लगत्तै डा. शर्मालाई राजदूतकै रुपमा १५ दिन भारतमै रहन आग्रह गरिएको थियो । 

त्यसपछि २०८१ साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. शर्मालाई पुनः भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । अर्थात् सरकारले उनलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पुनर्नियुक्ति दिने निर्णय गरेको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा पुनर्नियुक्ति दिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ । उनी नेपाली कांग्रेसको कोटामा सिफारिसमा परेका हुन् ।

राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका नहुँदा भद्रगोल भएको देखिन्छ । 

“परराष्ट्रका कर्मचारीबाहेक राजदूत नियुक्तिका लागि को व्यक्ति सिफारिसमा पर्छ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले सिफारिस गर्ने व्यक्तिको नाम सिँधै खल्तीबाट झिकेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राख्ने गर्छन् । यस्तो हुँदा सिफारिस गर्न नमिल्ने व्यक्ति पनि पर्ने गरेका छन्,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

उता, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा ‘नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको यस प्रावधानअनुसार सुम्निमा तुलाधर र डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनालाई राजदूत बनाउन सकिने स्थिति छैन ।
 
मन्त्रिपरिषद्ले तुलाधरलाई डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । उनी मानवअधिकार तथा एनजीओकर्मी हुन् ।  उनी सिविन–नेपालकी कार्यकारी संयोजक हुन् भने अलाइन्स अगेन्स्ट ट्राफिकिङ इन वमन एण्ड चिल्ड्रेन इन नेपाल (एएटीडब्लुआइएन) र वुमेन्स नेटवर्क फर पिसको संस्थापक सदस्य । 

तुलाधर वामपन्थी नेता स्व. पद्मरत्न तुलाधरकी छोरी र मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानकी श्रीमती हुन् । उनलाई सिफारिस गर्दा उनी जुन गैर–सरकारी संस्थामा कार्यरत थिइन्, उक्त संस्थाले विदेशी सहायता लिँदै आएको छ ।
 
मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस नेत्रप्रसाद तिमल्सिना नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा आवद्ध व्यक्ति हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन १२ गते संजिव थापाको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति विघटन गरेको थियो । त्यसपछि तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरिएको थियो । 

ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ पुस महिनामा तिमल्सिनालाई समितिबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई निर्धारित समयमा वैधानिकता दिन नसकेको भन्दै उनलाई समितिबाट हटाइएको थियो । 

तिमल्सिनामाथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यालय तोडफोड गरेको आरोप समेत लागेको थियो । उनले २०७९ वैशाखमा उनले रेडक्रस कार्यालय तोडफोड गर्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । तिमिल्सिनाले २०८० असारमा काठमाडौंमा अधिवेशनको आव्हान गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा समानान्तर केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेका थिए ।

डा. तिमल्सिनाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समिति यिनै विषय विषयतसँग सम्बन्धित रहेर तीन वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीमा उनले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको, नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सरकारको प्रतिनिधि रहेको र नैतिकता नभएको व्यक्ति भन्ने जस्ता आरोप लगाइएको छ । 

तिमल्सिनाले आफ्नो कार्यकाल समाप्ति भएपश्चात् पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लेडर प्याड र छाप अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरी विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको, विज्ञप्तीहरु निकालेको र संस्थाको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच आउने गरी संस्थाको लेटर प्याड र छापको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् । 

“आवश्यक कानुनी कारबाहीका निमित्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएकोमा उक्त कीर्ते मुद्दा हाल प्रहरीको अनुसन्धानमा रहिरहेको अवस्थामा मुद्दाका आरोपी निज डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनालाई कुन उच्च नैतिक चरित्रको आधारमा राजदूत जस्तो संवेदनशिल पदमा नियुक्ति गर्न मिल्छ ? तसर्थ निजको सिफारिस अस्वीकृत गरीपाउँ,” उजुरीमा भनिएको छ । 

कानुनबमोजिम उनको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएपश्चात सरकारले प्रा.सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । नेपालको अध्यक्षतामा केन्द्रीय तदर्थ समिति गठनविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई तिमल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उजुरीकर्ताले उनले दायर गरेको मुद्दा नम्बर ०७७–डब्लुओ–७२३ र ०७८–डल्लुओ–१४७० रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

“नेपाल सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिले मुद्दा विचारधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भई विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु उचित देखिँदैन र निजलाई उच्चनैतिक चरित्रको व्यक्ति भन्न सक्ने अवस्था समेत रहन्छ ?,” उजुरीकर्ताले प्रश्न गरेका छन् ।

तिमल्सिनाले रेडक्रसमा हुँदा संस्थाको कार्यालयमा आफ्नै नेतृत्वमा हुल हुज्जत गरेको, तोडफोड गरेको र कार्यालयमा भौतिक क्षति समेत पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ । “अत: यस्ता अराजक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको देखिँदैन । तसर्थ, निजको नियुक्तिको सिफारिस अस्वीकृत गरिपाउँ,” उजुरीमा भनिएको छ । 

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा सरकारले कुनै व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दाका बखत सम्बन्धीत व्यक्ति कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

“तिमल्सिनाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्षको रुपमा कार्यरत छु भनी दाबी गरेकाले र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वैदेशिक सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्था भएकाले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार राजदूत पदका लागि अयोग्य रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु,” उजुरीमा भनिएको छ । उजुरीकर्ताले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ८० प्रतिशत भन्दा वढी आर्थिक स्रोत वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् ।

सरकारले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेका प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य हुन् । उनी २०५७ जेठ १३ गतेदेखि २०६२ जेठ १२ गतेसम्म आयोगको सदस्य थिए । 
नेपालको संविधान, २०७२ मा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य भइसकेको व्यक्तिलाई अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । 

“राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,” संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ मा भनिएको छ ।