काठमाडौं । साढे पाँच वर्षअघि दर्ता भएको ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधन’ विधेयकका दफा अझै पेचिलो बनेको हुँदा निस्कर्षमा पुर्याउन कठिनाइ परेको छ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ।

भ्रष्टाचारविरोधी कानुन अझ शक्तिशाली बनाउन केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत २०७६ माघ ६ गते दर्ता भएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा कम चासो र प्रतिनिधिसभा विघटन भइरहँदा विधेयक ओझेलमा परेको थियो ।

गत साउन २२ गतेको समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सरकारी धारणा राख्न पुगेका थिए । सँगै उनले यो विधेयक छिटै पारित गर्न आग्रह पनि गरेका थिए । 

राष्ट्रियसभा पारित यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि तर्कसहितका टीकाटिप्पणी मात्र होइन कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘दुःख दिन सक्ने’ आशंका कारण अल्झिएको छ ।

विधेयकमा विशेषगरी भ्रष्टाचारमा हदम्याद, निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र पार्ने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार, अभियुक्तलाई निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था, स्वास्र्थ बाझिने विषय लगायतमा सांसदहरुबीच मतभेद देखिएको छ ।

यी हुन्, विवादित विषय 

प्रस्तावित विधेकयमा भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाउने अवधि (हदम्याद) प्रावधान विवादित बनेको छ । 

दफा ४५ मा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने दफा थप्न प्रस्तावित गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ मा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था छैन । राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभा पठाएको विधेयकको दफा ४५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्तामा पाँच वर्षे हदम्याद राखिएको छ । 

“भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ,” भनिएको छ । 

प्रस्तावितमा उपदफामा “जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भएपनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।

तर, ‘सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक सस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम नरहने’ उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र मुद्दा दर्तामा हदम्याद राख्न नहुने अडानमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि हदम्यादको विरोध गरेको छ । हदम्यादबारे भने एमाले मौन छ । 

बुधबारको समिति बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले हदम्याद स्वीकार्य नहुने बताए । उनले हदम्याद राखिए विद्रोह हुने समेत बताए । 

“सरकार भ्रष्टाचारी जोगाउन लागेको, ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड छोप्न लागेको भाष्य समाजमा बनाउन खोजिँदैछ । यस्तो बेला कानुन बनाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ,” उनले भने, “हदम्याद स्वीकार गर्न सकिन्न यसले विद्रोह जन्माउन सक्छ ।”

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले पनि हदम्याद हटाउनुपर्ने बताइन् । 

अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार 

अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने समितिमा चर्को बहस भइरहेको छ ।
 
अख्तियारले बैंकहरू, वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा, मेडिकल कलेज, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई समेत सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा चल्ने गैरसरकारी संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्थामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव अख्तियारको छ । 

सरकारी क्षेत्रमात्र हुँदा नै अनुसन्धान गरी अदालतमा दायर मुद्दामा अख्तियारको ‘असफता दर’ डरलाग्दो छ । कुनै बेला ८८ प्रतिशत मुद्दामा अदालतबाट कसूर स्थापित हुन्थ्यो, तर पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यो ‘ग्राफ’ ३३.४३ प्रतिशत छ । अर्थात् अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दामा ६६.५७ प्रतिशत पराजित हुन्छ । 

यसले अख्तियार ‘पूर्वाग्रह’का आधारमा कसैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँछ या उसको अनुसन्धान पद्धति कमजोर र कानुन नबुझेका मानिसहरु भरिभराऊ भएको हो कि भन्ने आशंका गराउँछ ।

उसले निजी क्षेत्र प्रवेश पायो भने गिजोलेर मात्र छाड्ने आशंका बढेको छ । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने त्रास देखाउँदै कांग्रेसले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई पस्न दिन नहुने अडान लिएको छ । 

अख्तियारले पाएको क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको दायरा बढाउन नहुने माग उनीहरुको छ । कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई पस्न दिन नहुने बताए । 

उनले अख्तियारमा नियुक्त पदाधिकारीमाथि नै शंका उपन्न भएको भन्दै अख्तियारमा न्यायाधीशलाई पठाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेका छन् । कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी पनि निजी क्षेत्र अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पार्न नहुने बताउँछन् । उनी सरकारले आफ्नो भूमिका खुम्च्याउन चाहेको बताउँछन् ।
 
“सरकार आफ्नो भूमिकालाई खुम्च्याउन चाहन्छ र सुशासन दिन चाहन्न । सुशासनको जिम्मा एउटा निकायलाई दिन चाहन्छ र आफू अलग हुन चाहन्छ । हाम्रो हातमा केही छैन भनेर पन्छन खोजेको हो,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने । 

सबै काम अख्तियारलाई दिँदा अरु नियामक निकायले के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

“सबैको औषधि अख्तियार हो भनेर ऐन ड्राफ्ट गरिएको छ । आयोगलाई निजी क्षेत्र दिने हो भने अरु निकायले के गर्ने ? सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो निकायले के गर्ने ? मेडिकल कलेजमा अख्तिार किन जरुरी छ ?,” अधिकारीको प्रश्न छ ।

नियामक निकायलाई राजनीतिक नेतृत्वले बलियो बनाउनुपर्ने ठम्याइ उनको छ । “नियामक निकायलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री राजनीतिक नेतृत्वले काम गराउने हो । काम नगराएर अख्तियारलाई दिनु हुँदैन,” उनी भन्छन् ।

नियामक संस्था कमजोर भए बलियो बनाउनुपर्ने धारणा उनको छ । “नियामक संस्था कमजोर भएका भए बलियो बनाऔं । तर, त्यसको बाहनामा अख्तियारलाई दिए को लगानी गर्न आउँछ ? अख्तियारको ब्यागराउण्ड हेर्दा को लगानी गर्न आउँछ ? विधेयक सच्याउनुपर्छ,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने । 

निलम्बन 

भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि निलम्बनमा राख्ने कि नराख्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघिल्लो साताको समिति बैठकमा यसबारे बहस चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

अभियोग लागेपछि व्यक्ति निलम्बित हुने र फैसला ढिलो हुने हुँदा यसबारे छलफल हुनुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए । 

त्यही बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापा लगायतका सांसदले पनि निलम्बनबारे निक्र्यौल गर्नुपर्ने बताए ।  अभियोग लाग्नासाथ निलम्बन हुँदा व्यक्तिगत, पारिवारिक दुर्दशाबारे निर्णय गर्नुपर्ने भनाइ सांसदहरुको छ । कुनै पनि व्यक्ति निलम्बनमा परेपछि पदीय जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा निलम्बनसम्बन्धी दुई व्यवस्था छ । दफा ३३ मा मुद्दा दायर भएमा किनारा नलाग्दासम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।  अख्तियारले मुद्दा लगाएपनि अभियुक्तहरुले अदालतबाट सफाइ पाउने दर अत्यधिक भएकाले निलम्बनबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग सांसदहरुको छ ।

अघिल्लो बिहीबार समितिमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । आरोपितले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले निलम्बन गनुपर्ने उनको धारणा छ ।
 
त्यस्तै, समिति बैठकमा बेनामी उजुरीबारे के गर्ने ? स्वार्थ बाझिने विषयमा के गर्ने भन्ने विषय उठेको छ । अनुचित कार्य के हो र कसले हेर्ने भन्ने विषय टुंग्याउनुपर्ने विषय पहिचान भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए । 

अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकार दिन राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रले माग गरेको छ । बुधबारको समिति बैठकमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कर्मचारीको अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको हो ।

समितिको बैठकमा सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले सो प्रस्ताव गरेका हुन् । 

२०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघिसम्म सरकारी कर्मचारीको अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थियो । तर, नयाँ संविधानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा भ्रष्टाचारलाई मात्र राखेर अनुचित कार्य हटाइएको थियो ।

समितिमा अख्तियारमा नियुक्त पदाधिकारीहरुकै निष्पक्ष–विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको सवाल पनि राम्रैसँग उठेको छ ।  आयोगका पदाधिकारी सरकारी संयन्त्र खाइ खेली हुर्केका र शासक–दललाई रिझाएका व्यक्तिहरु पुग्ने हुँदा तिनीहरु कुनै दल वा नेताको ‘औजार’ बन्न सक्ने खतरा पनि सांसदहरुले औल्याइरहेका छन् ।

पदाधिकारीहरु नै भ्रष्टाचारका केसमा परेका उदाहरण समेत प्रशस्त भएको हुँदा कानुन दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था भएकाले पनि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक पेचिलो बनेको देखिन्छ ।