काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरआवासीय नेपालीहरूबाट भ्रष्टाचार भएमा छानबिन गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव फणिन्द्र गौतमले अख्तियारको प्रस्ताव समेट्नुपर्ने बताए । 

अख्तियारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत भ्रष्टाचार ऐन लागु हुनुपर्ने विषय राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । मूल ऐनमा भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिकका हकमा लागु हुने उल्लेख छ । 

अख्तियारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि लागु गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो ।  “यो ऐन नेपाल राज्यभर लागु हुनेछ र नेपालबाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत लागु हुनेछ,” आयोगको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

अख्तियारको उक्त प्रस्तावमा समिति अनिर्णीत रह्यो । एनआरएनलाई भोटिङबाहेक आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिएपछि उनीहरूमाथि छानबिन गर्न पाउनुपर्ने मत केही सांसदले राखे । 

एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘‘आर्थिक अधिकार दिएपछि अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन ?’’

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आर्थिक अधिकार दिएपछि भ्रष्टाचार जोडिने बताए । तर, निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा टुंगो लागेपछि मात्रै उक्त विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने उनले बताए । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि उक्त विषय समेट्दै राम्रो हुने बताए । “गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक क्षेत्रमा लगानी लगानी गर्न पाउने भनेपछि यो विषय राख्दै राम्रो हुन्छ,” उनले भने । 

तथापि, उक्त विषय टुंगो लाग्न सकेन । निजी क्षेत्रको विषय टुंग्याउँदा नै सो विषय टुंग्याइने गरी थाती राखिएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले माग्यो अनुचित कार्यमाथि कारबाहीको अधिकार 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी सुविधाभोगीहरूको अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ । समितिको बैठकमा सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले हाल कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा नरहेको ‘अनुचित कार्य’मा कारबाही गर्ने अधिकार आफूहरूलाई दिन माग गरेका हुन् ।

२०७२ सालको संविधान जारी हुनु अघिसम्म सरकारी सुविधाभोगीहरूको अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग थियो । तर, नयाँ संविधानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा भ्रष्टाचारलाई मात्र राखेर ‘अनुचित कार्य’ हटाइएको थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनमा अनुचित कार्य हेर्नुपर्ने विषय पनि छलफलको विषय भएको बताए । 

अख्तियारमा पूर्वन्यायाधीश पठाउन प्रस्ताव 

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले अख्तियारमा पूर्वन्यायाधीश पठाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले समितिको बैठकमा अख्तियारको विश्वसनीयतामा धेरै प्रश्न उठेको जिकिरसहित न्यायाधीश पठाउन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

“सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई अख्तियारमा लाने व्यवस्था गरौँ । त्यसो नहुँदा अख्तियारका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई रिस उठ्दा मुद्दा लगाउने हो कि भन्ने डराउनुपर्ने स्थिति छ,” उनले भने । 

समितिमा संशोधनकर्ता सांसदले पाँचवर्षे हदम्याद स्वीकार्य नहुने बताए । कांग्रेसकै सांसद अर्जुननसिंह केसीले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन पाँचवर्षे हदम्याद राखिएको बताए । त्यो व्यवस्था राखिए विद्रोह हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।