काठमाडौं । के नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्र संकटतिर धकेलिएकै हुन् त ? विषयविज्ञ तथा सरोकारवालाहरू संकट उन्मुख भएको देख्छन्, नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्र ।

सरकारी कम्पनी भएका कारण सरकारले नेपाल टेलिकम सञ्चालनका हकमा सहजता हुने निर्णय गर्दै आएको छ ।  तर, निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू भने नीतिगत समस्याका कारण एकपछि अर्काेले अस्तित्वकै संकटको सामना गरिरहेका छन् । 

यसको पछिल्लो उदाहरण सञ्चालनमा आएर खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकम हो । नीतिगत समस्याकै कारण अन्य कम्पनी दर्ता र केही समय सञ्चालन हुँदै बन्द भए । हाल सञ्चालनमा रहेका एकमात्र कम्पनी एनसेलसमेत संकटपूर्ण अवस्थामा छ ।

दूरसञ्चार कम्पनीले सामना गरिरहेको समस्याको मुख्यकारण भने दूरसञ्चार ऐन, २०५३ भएको जानकारहरूको भनाइ छ । करिब २८ वर्ष पुरानो कानुन समयानुरुप हुन नसक्दा कम्पनीहरूको सञ्चालनमा समस्या सिर्जना भएको भनाइ तिनको छ ।

प्रमुख समस्याका रुपमा टेलिकम कम्पनीको नवीकरण शुल्क र फ्रिक्वेन्सीको विषय हो । दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष हुन्छ । तर, पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षमा इन्टरनेटको बिस्तारसँगै टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी ठूलो मात्रामा घटेको छ । टेलिकम नेटवर्कबाट हुने फोन कल तथा म्यासेजको विकल्पमा सामाजिक सञ्जाल र म्यासेजिङ एपको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ । 

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल टेलिकम÷एनसेलको वार्षिक आम्दानी÷नाफा घट्दै गएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा नेपाल टेलिकमले ४१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने नाफा ६ अर्ब ६१ करोड छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा टेलिकमको आम्दानी २ अर्ब ८० करोड÷नाफा १ अर्ब ३) करोडले घटेको छ ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षमा एनसेलको आम्दानी करिब ३७ अर्बमा झरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २ अर्बले कम हो । टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क भने त्यति नै छ । यहीँ शुल्क तिर्न नसक्दा स्मार्ट टेलिकमको पतन भएको थियो ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरण पनि सहज गर्नुपर्ने नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको माग छ ।

लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष नाघेपछि नवीकरणका लागि नेपाल टेलिकमको हकमा भने सरकारले म्याद सकिएपछि २१ करोड रुपैयाँमै नयाँ लाइसेन्स दिएको छ । एनसेलले भने २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न किस्ता सुविधा माग गरेको छ ।

अख्तियारको त्रासले एनसेलको माग सम्बोधन नहुने अवस्था

एनसेलले प्राधिकरणसमक्ष किस्ता सुविधा उपलब्ध गराइदिन माग गरेको छ, तर त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्ने अवस्था छैन ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञ नाम नखुलाउने शर्तमा भन्छन्, ‘‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रासकै कारण एनसेलको मागका लागि प्राधिकरण वा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कसैले टिप्पणी उठाउन सक्ने स्थिति छैन ।’’

किनभने एनसेलको माग अनुसार प्राधिकरणबाट कसैले मन्त्रालयलाई पत्र पठाउनुपर्छ र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्छ ।  ती विज्ञ भन्छन्, ‘‘तर त्यसो गर्दा भ्रष्टाचार गर्याे भन्ने कुरा आउँछ अख्तियारले कुन बेला समात्छ भन्ने डरले कसैले टिप्पणी उठाउने अवस्था छैन ।”
 
प्राधिकरणका करिब दर्जन अधिकारी एवम् कर्मचारीहरूविरुद्ध अख्तियारले एमडीएमएस प्रणाली खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।  अब टेरामक्स र अन्य विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने विषय अघि बढाउन कसैले टिप्पणी उठाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

२७ वर्ष पुरानो कानुन र टेलिकम कम्पनीको चाहनामा ठूलो भिन्नता छ : अध्यक्ष भण्डारी

“क्याबिनेटबाट ठाडो प्रस्तावकै आधारमा निर्णय भयो भने होला, अन्यथा विधिवत् प्रक्रिया सम्भव देखिँदैन । अब १५–१६ दिन म्याद छ त्यसपछि टेलिकम क्षेत्र के हुन्छ भन्न सकिँदैन,” दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका उनले अघि भने, “इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पनि पैसा तिर्न दिएको छैन । यो समग्र क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा छ ।”

कानुन पुनरावलोकन हुनुपर्छ

दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने ऐन कानुन समयानुकूल हुनुपर्ने दूरसञ्चार एवं आईसीटी विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराई बताउँछन् । पहिला टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी भ्वाइस कलबाट हुने भए पनि अब त्यो डाटातिर ‘सिफ्ट’ भएको उनको भनाइ छ ।

टेलिकम कम्पनीलाई दिइने लाइसेन्समा पनि यस्तै समस्या रहेको उनले बताए । 

“लाइसेन्स त्यतिबेला उल्लेखित शर्तहरू मानेर दिइएको र लिइएको हो । त्यतिबेला र यतिखेर प्रविधिमा निकै धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसैले पहिलेको कानुनलाई समयानुकूल पुनरवलोकन गरिनुपर्छ,” आईसीटी विज्ञ भट्टराईले भने ।

यो क्षेत्रलाई पाँच वा दश वर्ष अगाडि हेरिने नीतिले यतिखेर न्याय नगर्ने बताउँछन् । 

‘‘यो हाम्रोमा मात्र हैन, अरु मुलुकहरूमै पनि देखिएको समस्या हो र उनीहरूले समयानुकूल कदम चालेका छन्,” भट्टराईले भने, “यो सेक्टरमा गम्भीर समस्यामा छ । राजस्व पनि घटेको छ, जुन सिद्धान्तले लाइसेन्स गाइडेड थियो त्यो अवस्थाबाट धेरै परिवर्तन भइसकेको हुँदा यो व्यवस्थामा पुनरावलोकन जरुरी छ ।” 

यहीँ दूरसञ्चार ऐन भविष्यमा पनि रहने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्र दिगो नहुने उनको भनाइ छ ।

एनसेलद्वारा अनुमति पत्र नवीकरणका लागि निवेदन, ४ अर्ब तिरेर किस्ता सुविधा माग

गत वैशाखमा नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स सकिएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले २१ करोड रुपैयाँ शुल्क लिँदै पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स दिएको थियो । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने उल्लेख छ । 

नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिएको थियो ।

टेलिकमले २५ वर्ष पुग्नुअघि अन्तिम पटकको नवीकरण शुल्क सुरुमै बुझाउनुपर्नेमा पाँच वर्षपछि गत वैशाखमा मात्रै तिर्ने छूट पाएको थियो । निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलले भने पाँच वर्षको २० अर्ब नवीकरण शुल्क हरेक वर्षको सुरुमा चार अर्ब तिर्नेगरी सुविधा माग्दा त्यो अघि बढ्न नसक्ने देखिएको हो ।

प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले कानुनी व्यवस्था अनुसार एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । “हामीले कानुनमा जे छ त्यो अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने हो, त्यहीँ भएको छ,” प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले भने, “बाँकी सरकारले गर्ने निर्णय अनुसार हामीले काम गर्ने हो ।”

एनसेललाई अप्ठेरो पार्दै सरकार : किस्ता सुविधा दिएन, ३ अर्ब जरिबाना थपिदियो !

एनसेलले २०६१ सालको भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । यसरी आउँदो भदौ १४ भन्दा तीन महिनाअघि अघि नै उसले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिसक्नुपर्छ । 

एनसेलले नवीकरणका लागि किस्ता सुविधा माग गर्दै प्राधिकरणलाई चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो ।

प्राधिकरणले तीन महिनाअघि नवीकरण नगरेको भन्दै थप ३ अर्ब जरिबानासहित अब २३ अर्ब तिरेर नवीकरण गर्न पत्राचार गरेको छ । नवीकरणकै क्रममा पाँच वर्षपछि अर्थात् लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष पुगेपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने सरकारले गरेको पूर्वसर्त पनि एनसेलले मान्नुपर्ने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एनसेलले आउँदो भदौ १४ सम्म नवीकरण गर्न नसकेमा र सरकारले किस्ता सुविधा उपलब्ध नगराएमा एनसेलको लाइसेन्स नै खारेज हुनसक्छ । यसो भएमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम मात्रै रहनेछ ।

लाइसेन्स मात्रै नभएर फ्रिक्वेन्सी पोलिसी समेत खुकुलो नभएको टेलिकमको भनाइ छ । हाल उपलब्ध उपकरणकै प्रयोग गरेर लो प्रिक्वेन्सी ब्यान्ड प्रयोग भएमा २० देखि ३० प्रतिशत थप कभरेज दिनसकिने र यसबाट सरकारलाई राजस्व पनि आउने एनसेलका एक अधिकारीको भनाइ छ । 

‘टेलिकम क्षेत्र उल्टो ट्रेन्डमा चलिरहेको छ, छिमेकमा विदेशी लगानी आउँदा नेपालबाट फर्किँदैछ’

फाइभजी विस्तारका सन्दर्भमा समेत नियामक निकायले नेपाल टेलिकमलाई मात्रै अनुमति दिएको छ । थप फ्रिक्वेन्सी नपाउँदा फाइभजी विस्तार गर्न नसकेको टेलिकमको भनाइ छ । समयानुसार नयाँ कानुन बनाउन नसक्दा र सरकारले सहज वातावरण नबनाउँदा दूरसञ्चार क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको हो ।