काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधिसम्बन्धी द्विविधाबारे नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेको बताएका छन् ।

अहिले २७ वर्ष पुरानो ऐनले नियमन भइरहेकाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो खाडल बनेको उनको भनाइ छ ।

मंगलबार प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले आयोजना गरेको 'नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका अवसर तथा चुनौती’ शीर्षकको कार्यक्रममा अध्यक्ष भण्डारीले टेलिकम कम्पनीको चाहना र कानुनबीच ठूलो खाडल रहेको बताए ।

“ग्याप साँघुरो भयो भने त्यसलाई तत्काल म्यानेज गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । एकदमै वाइड हुँदा एकैपटक जाँदा अप्ठेरो हुन्छ,” भण्डारीले भने ।

उनले टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क निकै महँगो रहेको पनि बताए । उनले उपभोक्ता अधिकारमा समेत यस क्षेत्रले धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले दूरसञ्चार क्षेत्रका नीति नियमहरू अझै समय सान्दर्भिक भएर आउनुपर्ने बताएकी छन् ।

“दूरसञ्चार प्राधिकरणले उद्योगलाई सर्भाइभ र ग्रो गर्ने नीति ल्याइर अझै यसलाई राम्रोसँग उक्साउने वातावरण बनाउनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ,” उनले भनिन् ।

यस्तै, एनसेलका सीईओ तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले दूरसञ्चार क्षेत्रका स्टेकहोल्डरले रचनात्मक तरिकाले वार्ता गरी अघि बढे सबै चुनौती पार गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमान चुनौतीबाट पार हुन सकेमा यो एक केस स्टडीको विषय बन्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर मधुसुधन दाहालले टेलिकम कम्पनीले करमात्रै ४० प्रतिशत भन्दा बढी सरकारलाई तिर्ने गरेको बताए । लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सीको शुल्क एवं अन्य महँगो शुल्कले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी धरासयी अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

एनसेलका चिफ रेगुलेट्री एवं लिगल अफिसर विशाल उपाध्यायले टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घट्दै गइरहेका बेला तिर्नुपर्ने शुल्क भने उत्तिकै रहेको बताएका छन् ।

“फाइभजीमै पनि ५०/६० अर्ब लगानी गर्नुपर्छ । तर, दुई अर्बमात्रै नाफा भइरहँदा त्यो नाफाका लागि कसले ६० अर्ब लगानी गर्छ,” उनले प्रश्न गरे । नेपालमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम विदेशी लगानी भित्रिने गरेको बताएका छन् ।

प्रयोगकर्ता र डाटाको खपत बढ्दै गए पनि टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घट्दै गएको उनको भनाइ छ । सरकारका नीति नियमका कारण विगतका वर्षमा टेलिकम क्षेत्रबाट १३ अर्ब गुमेको उनी बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रोफेसर डा. अच्युत वाग्लेले नेपालमा सानो आईटी हब, आईटी पार्क, फयुर टेक्नोलोजीमा डेडिकेटेड संस्थानजस्ता कुनै कुराहरू नरहेको बताए । नेपालको दूरसञ्चार उद्योमा समेत सबै कुरा आयात हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

“हामी आफूले आफैँलाई परिवर्तन गरेन भने समयले गर्छ र त्यो निकै निर्दयी हुनेछ,” उनले भने । सरोकारवालाहरूले समयमै कदम नचाल्दा दूरसञ्चार क्षेत्र संकटमा आएको उनको बुझाइ छ । उनले नेपालले केही कुराको समेत इन्भेन्सन नगरिरहेको बताए ।

उनले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले समेत आफ्नो प्रविधि, सेवाको गुणस्तर एवं उपकरणको भ्यालिडेसन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले दूरसञ्चार क्षेत्रले भारतमा करिब ६.६, चीन ५.४ र नेपालमा १.४५ प्रतिशत मात्रै योगदान गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टले दूरसञ्चार, विज्ञान प्रविधि र स्टार्टअपका क्षेत्रमा नेपालमा लगानीको सम्भावना भएकाले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उच्च प्रथामिकताका लगानीका लागि आह्वान गरिने बताए ।

उनले यस क्षेत्रमा संलग्नहरू तथा विज्ञहरूको साथमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित सल्लाह सुझावसमेत दिन आग्रह गरे ।