काठमाडौं । लगानीकर्ताका तीन संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव बुझाएका छन् । मौद्रिक नीति आ.व. २०८२/८३ का लागि पुँजीबजारसम्बन्धी सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र स्वतन्त्र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरूले चारबुँदे सुझाव बुझाएका हुन् ।  

लगानीकर्ताका नेताहरूले हाल सेयरधितो कर्जामा लगाइएको व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउन सुझाव दिएका छन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगततर्फ प्रदान गर्ने एकल परिवार १५ करोडको सीमा पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । यसले लगानीकर्ताको पहुँच र विश्वस्त वातावरण निर्माणमा मद्दत पुर्‍याउने पनि बताइएको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्त संस्थालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भन्ने विषयको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव छ । नेपालले अंगिकार गरेको खुल्ला अर्थनीति सिद्धान्तविपरीत नीति भएकोले हालको उक्त व्यवस्थालाई हटाई लघुवित्त संस्थाहरूलाई कार्य सम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीकोषको पुँजीबजारमा लगानी गर्ने सीमालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा व्यवस्था भए बमोजिमको सिमा कायम गरिनुपर्ने पनि सुझाव छ ।

गैरआवासीय नेपालीले नेपालको पुँजीबजारमा लगानी गर्न चाहेकोले सहजीकरणा गरीदिनुपर्ने बताइएको छ । तर, हालको विद्यमान कानुनी अड्चनले सो निवेशसहितको नाफा पुनः फिर्ता लैजान नसक्ने विधमान कानुनी अवस्था रहेकोमा सो जटिलतालाई परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी आवश्यक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

गभर्नर पौडेलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफूले सबैका सुझावलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।