काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणको शुल्क किस्तामा तिर्नेगरी अनुमति दिन सरकारलाई माग गरेको छ ।

एनसेलले सोमबार (हिजो) नियामक निकायलाई लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिँदै ४ अर्ब रुपैयाँ समेत बुझाएको छ ।

एनसेलले आउँदो भदौ १६ मा लाइसेन्स नवीकरण अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै कानुनी प्रावधानअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निवेदन दिएको हो ।

जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

यति ठूलो रकम एकैपटक तिर्न नसकिने भएपछि यसअघि सरकारले एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैका लागि किस्तामा शुल्क बुझाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । एनसेल र टेलिकमको आम्दानी नै निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।

त्यसैले विगतमाझैं अहिले पनि किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्ने गरी व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै एनसेलले प्राधिकरणलाई निवेदन दिएको हो ।

“समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको आयमा आएको गिरावटबाट पिल्सिइरहेको बेलामा एनसेलले हाल ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ आउँदो ४ वर्षमा तिर्नका लागि प्राधिकरण र सरकारसँग किस्तामा तिर्ने व्यवस्थाका लागि निवेदन गरेको छ,” स्रोतले जानकारी दिँदै भन्यो ।

विगतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई किस्ता सुविधा प्रदान गरिएको थियो ।  यसपटक पनि सरकारले त्यस्तै निर्णय गर्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । हालसम्म भने एनसेलको तेस्रो नवीकरण शुल्कबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

गत वैशाखमा २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिएपछि नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स भने सरकारले २१ करोड रुपैयाँ शुल्क लिएर पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिदिएको छ । अहिले टेलिकम क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको सरोकारवालाहरुको स्वीकारोक्तिका बेला एनसेलको नवीकरण शुल्क तिर्न सरकारले किस्ताको व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षको हुन्छ ।  तर लाइसेन्स प्राप्त गर्दा बढीमा दश वर्ष र त्यसपछि एक पटक पाँच वर्षका लागि मात्रै नवीकरण गर्न मिल्छ ।  सोही अनुसार एनसेलको लाइसेन्स अवधि २०८६ सालमा सकिनुअघि अहिले अन्तिमपटक पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न लागेको हो ।