काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिदिन भन्दै दोस्रो पत्राचार गरेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनअनुसार शुल्क बुझाएपछि मात्रै नवीकरण हुनसक्ने भन्दै दोस्रो पत्र पनि अस्वीकार गरेको छ ।

एनसेलले कानुन अनुसार तीन महिनाअघि २० अर्ब शुल्क नतिर्दा उसले नवीकरण गराउन अब थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने भएको छ । यसले एउटा निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई सरकारले दिएको दुःख भएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार एनसेलले २०६१ सालको भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) पाएको थियो । उक्त लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष हुन्छ । तर, पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ ।

यसपटक एनसेलले तेस्रो अथवा अन्तिम पटकका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्दैछ । पाँच वर्षपछि एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिँदैछ ।  त्यसपछि एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको मातहतमा आउने गरी कानुन संशोधन गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरिसकेको छ ।

त्यति हुँदा पनि सरकारले दुःख दिने मनसायका साथ एनसेललाई अप्ठेरो पारेको  विज्ञको धारणा छ । २०८६ सालमा लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने सर्त अहिले नै मञ्जुर गरेमा किस्ता सुविधा दिन सकिने सर्त पनि सरकारले अघि सारेको स्रोत बताउँछ ।

एनसेलले नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क किस्तामा तिर्न पाउने व्यवस्था माग गरेको छ । पछिल्लो समय व्यापारमा आएको गिरावट, नाफा कम भएको हुनाले यसअघिजस्तै किस्तामा शुल्क बुझाउन तयार रहेको भन्दै एनसेलले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको छ ।

कानुन अनुसार नवीकरण अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि शुल्क र निवेदन तिर्नुपर्छ ।  सोही अनुसार एनसेलले आउँदो भदौ १५ भन्दा तीन महिनाअघि जेठ १४ मै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । सोही दिन कम्पनीले ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा पठाएको थियो ।

प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेलले अब २३ अर्ब तिर्नुपर्ने भएको बताए ।

“उसले समयमै २० अर्ब शुल्क नबुझाएपछि अब कानुन अनुसार थप ३ अर्ब जरिबाना बढेको छ, २३ अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ,” एनसेलले किस्ताको माग गरे पनि प्राधिकरणले त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्ने प्रवक्ता पौडेलले भने, “हामीले कानुनमा जे छ त्यो अनुसार गर्ने हो । बाँकी सरकारले केही निर्णय ग¥यो भने फरक कुरा हो ।”

एनसेलले दोस्रो पटक जेठ १६ मा किस्तामा शुल्क तिर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेको उनले बताए । प्राधिकरणले त्यसो गर्न नसक्ने भन्दै सबै शुल्क बुझाउन पत्राचार गरिरहेको उनले बताए ।

अब के हुन्छ ?

यसअघि सरकारले सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैका लागि किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । टेलिकमले त नवीकरण शुल्क गत वैशाखमा लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि सकिनै लाग्दा तिरेको थियो ।

एनसेलले ५ वर्षको लाइसेन्स अवधिमा हरेक वर्ष ४ अर्ब तिर्नेगरी व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ । यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अहिले कुनै कदम चालेको छैन ।  मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले प्राधिकरणले नै हेर्ने भएकाले मन्त्रालयले अहिले केही नगरेको बताए ।

यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेतर्फ पनि काम भएको छैन । एनसेलको विषयमा के गर्ने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुनै तयारी नरहेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा निकट स्रोतले जनाएको छ ।

“अहिलेसम्म प्राधिकरणले नै हेरिरहेको छ । राजनीतिक रुपमा यो विषयमा अघि बढेको छैन, मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्ने वा मन्त्रीज्यूबाट त्यस्तो केही कुरा आएको छैन,” स्रोतले भन्यो ।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउँछ । सेयर खरिद बिक्री भएको विषयमा समिति बनाएर छानबिन नै गरेपछि सरकारले एनसेलको स्वामित्व ‘ग्यारेन्टी’ गर्न यो अन्तिम पटकको नवीकरणमा पूर्वसर्त नै राखेको छ ।

विगतका चार–पाँच वर्षयता आम्दानी घट्दै गएर टेलिकम क्षेत्र संकटतर्फ गइरहेका बेला एकैपटक ठूलो रकम तिर्न नसक्ने भन्दै एनसेलले किस्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । एनसेल मात्रै हैन सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमको आम्दानी समेत घट्दो छ ।

अब सरकारले एनसेलका विषयमा कुनै निर्णय नगरे जरिबानासहित २३ अर्ब तिरेर भदौ १५ भित्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ, अन्यथा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुनेछ । नवस्करण गर्न जुनबाटो पाएपनि पाँच वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने पूर्वसर्त पनि एनसेलले मान्नुपर्ने प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।