विराटनगर । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कोसी प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकार छाडेको २० दिन बितिसकेको छ । अरू प्रदेशभन्दा ढिलो गरी कोसीमा माओवादीतर्फका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । तर, तीन साता बित्न लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी छैन ।

गएको असार ८ गते स्थगित प्रदेशसभा बैठक पनि अझै अनिश्चित छ । बजेट पारित गरिएयता प्रदेशसभा बैठक बसेको छैन ।

माओवादी बाहिरिएलगत्तै नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल हुने अनुमान थियो । कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । पार्टीको गुटगत विवाद र मन्त्रिपरिषद्‌मा को–को सामेल हुने भन्ने टुंगो नलाग्दा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।

कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफू कांग्रेसबाट सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीको प्रतिक्षामा रहेको बताए । उनले भने, “उहाँहरू आउनासाथ सरकार विस्तार गर्छु । तर, ढिलो गरिरहनुभएको छ ।”

कोसीमा मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा (एमाले)ले पाँच र कांग्रेसले चार मन्त्रालय लिने वर्तमान गठबन्धनबीच सहमति छ । तर, कांग्रेसका धेरै सांसदले मन्त्री पद मागेका कारण मुख्यमन्त्री कार्की मन्त्रालय बढाउनुपर्ने दबाबमा छन् ।

मन्त्रालय बढाउन दबाब
गठबन्धनको सहमतिअनुरूप नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने मुख्यमन्त्रीले जिकिर गरिरहेका छन् । तर, त्यो संख्या बढ्न सक्ने कांग्रेसका एक सांसदले बताए । “मन्त्रालय बढाएर भए पनि कांग्रेस सरकारमा सामेल हुने हो,” ती सांसदले भने, “कम्तीमा ११ मन्त्रालय हुन सक्छन् ।”

केही दिनअघि सञ्चारकर्मीसँग मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘मन्त्रालय बढाउने मनस्थितिमा आफू नरहे पनि कार्यबोझ र बजेटको आकारका कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाउन सकिने’ बताएका थिए । मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने भन्ने कांग्रेसबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको उनको भनाइ थियो ।

कोसी प्रदेशसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले पनि मन्त्रालय बढाउनेबारे छलफल नभएको बताए । “सबै सहमति र निर्णय केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय छलफलबाट नै तय हुने हो,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा ११ बाट घटाएर मन्त्रालयको संख्या नौ बनाएका थिए । संविधानतः सांसद संख्याका आधारमा कोसीमा १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिन्छ ।

कांग्रेसबाट मन्त्री बन्न समूहगत रूपमै दाबी छ । डा. शेखर कोइराला समूहका दुई, संस्थापन पक्षबाट दुई र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट एक मन्त्री हुनुपर्ने गुटगत दाबीपछि टुंगो लगाउन सकस भएको हो । मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन कांग्रेस कोसी संसदीय दलका नेता छलफलका निम्ति काठमाडौं पुगेको दुई साता भएको छ ।

प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित
कांग्रेस सरकारमा सामेल भएपछि मात्र प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । सभालाई सरकारले योपटक प्रशस्तै ‘बिजनेस’ दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

निजामती सेवासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा दर्ता गरिएको छ । यसबाहेक एक महिनाभित्र सात विधेयक अघि बढाउने गरी सरकारले बिजनेस तयार गरेको उनले जानकारी गराए । “कम्तीमा सातवटा कानुन बनाउन सक्ने गरी हामीले विधेयक तयार गरेका छौँ,” उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले चाँडै प्रदेशसभा बैठक डाक्न माग गरेको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बाढीपहिरो र विपद्जन्यसहित जनताका समस्या उजागर गर्ने सभाको बैठक स्थगित हुँदा राहत, उद्धारजस्ता काम अघि नबढेको बताए । “बहाना नगरी प्रदेशसभा बैठक सुचारु गराउन हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।