काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले २०७९ पुस १२ मा एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो, ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि, २०७७ जारी भइ हाल कार्यान्वयनमा छ । तर, उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएभन्दा विपरीत सेवा सुविधालगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी सहयोगी राखेको भए ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिन्छ ।’

यसरी विज्ञप्ति जारी गर्दा गृह मन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने थिए । उनी गृहमन्त्री नियुक्त भएको दोस्रो दिनमै यस्तो विज्ञप्ति आएको थियो ।

एमाले, रास्वपासहितको दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुस ११ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यहीबेला लामिछाने पहिलो पटक गृहमन्त्री बनेका हुन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेको पहिलो ‘इनिङ्ग’ सन्तोषजनक रहेन । अमेरिकी पासपोर्ट नत्यागी नेपाली राहदानी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उनी दोषी ठहर हुँदै गृह मन्त्रीको पद मात्रै नभई सांसद पद समेत गुमेको थियो ।

उनीपछि गृह मन्त्रीमा माओवादीकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भित्रिए । 

उनले सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगबारे खासै चासो राखेनन् ।  बरु संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगबारे चासो राख्दै फिर्ता बोलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गर्‍यो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशनपछि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले केही सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलायो । यहीबीच गृह मन्त्रीमा रवि लामिछाने पुनः फर्किए । उनी २०८० फागुन २२ मा दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेका थिए ।

पहिलो कार्यकालमा ३३ दिन गृह मन्त्रालय सम्हालेका लामिछानेले दोस्रोपल्ट चारमहिना पूरा चलाए । असार २८ मा प्रचण्ड सरकार ढलेसँगै उनी पनि गृहमन्त्रीबाट बाहिरिइसकेका छन् । हाल गृहमन्त्रीमा कांगे्रस नेता रमेश लेखक छन् ।

पहिलो कार्यकालमा सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगका हकमा आक्रामक बनेका लामिछानेले दोस्रो कार्यकालमा गएका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता बोलाउन सकेनन् ।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार, बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीमध्ये निश्चितलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक, सवारी तथा इन्धनसहितको सुविधा तोकिएको छ । तर, सत्ता र शक्ति वा पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर यस्तो सुविधा दुरूपयोग हुँदै आएको छ ।

पूर्वभिआईपीहरूले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी दुरुपयोग गरेका छन् ।

बहालवाल भीभीआईपी कसलाई कति हुन्छ सुरक्षा ?

भीभीआईपीको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिमा पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीका निम्ति छुट्टाछुट्टै सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको छ ।  बहालवाला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना भीभीआईपीले अति विशिष्ट ‘क’ स्तरको सुरक्षा पाउँछन् ।

राष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाका २ सय ७५ सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् भने सशस्त्र प्रहरी बलका १० जना र नेपाल प्रहरीबाट १४ जना सुरक्षाकर्मीको बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी नै राष्ट्रपति सहभागी हुने कार्यक्रमस्थल र समारोहस्थलको सूचना संंकलन र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पाँचजना सुरक्षा अधिकारी खटाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रपतिको अगुवा–पछुवा सबै नेपाली सेनाबाट हुने र सशस्त्र नेपाल प्रहरी समन्वयका लागि राखिने उल्लेख छ ।

उपराष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाका ७५, सशस्त्र प्रहरीका पाँच, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पाँच/पाँच जना खटिने व्यवस्था छ ।  अगुवा–पछुवा सबै नेपाली सेनाबाट हुने, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी समन्वयका लागि राखिने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली सेनाका दुई सय, सशस्त्र प्रहरीका ३५, नेपाल प्रहरीका ६२ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पाँच जना सुरक्षाकर्मी खटाउने व्यवस्था छ ।  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली सेनाका अधिकारीले तीनवटा घेरा बनाउँदै सुरक्षा दिन्छन् ।

चौथो घेरामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी खटिएका हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई पनि कार्यविधिले अति विशिष्ट श्रेणीकै सुरक्षा दिनुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको सुरक्षामा नेपाली सेनाका १५, नेपाल प्रहरीका दुई जना सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् ।  पछुवा गाडी सेनाको हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका लागि पछुवा गाडीसहित १५ जना नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका पनि दुईजना सुरक्षाकर्मी खटिने गरेका छन् ।

हाल राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपतिमा रामसाहप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।  त्यस्तै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा नारायण दाहाल छन् ।  

दुरुपयोग गर्ने अधिकांश पूर्वमन्त्री

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ले बहाल भीभीआईपी/भीआईपी र पूर्वभीभीआईपी÷भीआईपीहरूले पाउने सुरक्षाकर्मीबारे व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी नै पूर्वभीआईपीहरूले पनि प्रहरी सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।  त्यसरी दुरुपयोग गर्नेहरूमा अधिकांश विभिन्न राजनीतिक पार्टीका पूर्वमन्त्रीहरू छन् ।

कार्यविधिले पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक, पूर्वगृहमन्त्रीलाई १० वर्षसम्म दुई जना सुरक्षाकर्मी दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, अन्य मन्त्रीहरूलाई भने २ वर्षसम्म मात्रै निजी सुरक्षाकर्मी पाउने प्रावधान छ । तर, पूर्वमन्त्रीहरूले आफू मन्त्री हुँदा लिएका अधिकांश प्रहरीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका छैनन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, त्यसो त मन्त्रीका निजी सुरुक्षाका रुपमा खटिएका प्रहरी आफैँ पनि फिर्ता नहुन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दबाब दिन लगाउने गर्छन् । नियमित ड्युटीमा खटिनुभन्दा मन्त्रीको घरमा आरामले बस्न पाइने भएपछि उनीहरू फिर्ता हुन नचाहने प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।

बाह्रखरीलाई प्राप्त विवरण अनुसार, प्रहरी दुरुपयोग गर्नेमा पूर्वमन्त्रीहरू नै अग्रपंक्तिमा छन् । प्रहरी सुरक्षाकर्मी दुरुयोग गर्ने पूर्वगृहमन्त्रीहरूमा कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि भीमबहादुर रावल, गोविन्दराज जोशी, बुद्धिमान तामाङ छन् ।

सिटौलाका सुरक्षाका लागि वरिष्ठ सई दिपेन्द्र तामाङ र सई बालकृष्ण माझी खटिएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीसँग दिल मगर र तामाङका लागि प्रहरी जवान टंकप्रसाद कार्की खटिएका छन् ।

त्यस्तै कमल थापाको सुरक्षामा असई नविन भट्टराई र जवान बालकृष्ण माझी खटिएका छन् । रावलका सुरक्षाका लागि लक्ष्मण केसी र बाबुराम केसी छन् । यी सबै गृहमन्त्री भएको १० वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयबाहेक दुई वर्षयता उनीहरू अरु मन्त्रालयमा पनि मन्त्री बनेका छनैन् ।

कार्यविधि अनुसार, उनीहरूले सुरक्षा ‘थ्रेट’बाहेक कुनै सुरक्षाकर्मी वर्षौँ आफूसँगै राख्न पाउँदैनन् ।  उनीहरूबाहेक कार्यविधि अनुसार, मन्त्री भएको दुई वर्षसम्म पाउनुपर्ने मन्त्रीहरूले १० वर्षदेखि प्रहरीको सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्दै आएको खुलेको छ ।

पूर्वमन्त्री रामशरण महत, प्रकाशचन्द्र लोहनी, विक्रम पाण्डे, देवप्रसाद गुरुङ, जितेन्द्र देव, गगनकुमार थापा, मिनेन्द्र रिजाल, मात्रिकाप्रसाद यादव, सुनिलबहादुर थापा, लिलानाथ श्रेष्ठ र दिपक बोहोराले समेत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका छैनन् ।

यसरी नै विना मगर, गिरीराजमणि पोखरेल, दिपक कार्की, लेखराज भट्ट, अर्जुननरसिंह केसी, प्रभु साह, अनिलकुमार झा, सुरेन्द्र पाण्डे, हदयेश त्रिपाठी, खड्कबहादुर विश्कर्मा, पम्फा भुसाल गणेश ठगुन्नाले कार्यविधिविपरीत प्रहरी प्रयोग गरेका छन् ।

उनीहरूले मन्त्री हुँदै लिएका प्रहरी कर्मचारी अझैँ फिर्ता नगरेको प्रहरी स्रोतले बताए ।  उनीहमध्ये अधिकांशले दुई/दुई जना प्रहरी लगेका छन् ।  प्रहरीबाहेक सशस्त्र प्रहरी यसैगरी कार्यविधिविपरीत दुरुपयोग हुने गरेको छ ।