“केही सहयोग प्राप्त गर्न हामी कहाँ जान सक्छौँ? हाम्रो घर बचाउन हामी कहाँ जान सक्छौँ? हामीले कुनै बाटो पाइरहेका छैनौ, हामी कुकुर र बिरालाजस्तै यता उता भौतारिरहेका छौं” मिरोन जिल्ला सीटी कलोनीमा आफ्नो घर गुमाएकी पीडित पूजा रानी दास रुवाइले कामेको स्वरमा बोलिरहेकी थिइन् । उनीसँगै पीडितहरूले रुँदै भने - “हामीलाई चिडियाखानामा राख्नुहोस्, कमसेकम मानिसहरू टिकट किनेर हामीलाई भेट्न त आउनेछन् ।”

मानिसहरूका यस्ता कथनलाई कसरी बेवास्ता गर्न सकिन्छ ?

बङ्गलादेशको ढाका दक्षिण नगर निगम (डीएससीसी)अन्तर्गत बोङ्सल थानाको मिरोन जिल्ला हरिजन कलोनीमा दलित समुदायको विस्थापितको घटनाले हजारौं दलितहरूलाई स्तब्ध पारेको छ । उनीहरु आश्रयका लागि रोइरहेका छन् । यस परिस्थितिले मानवताको निरिह अवस्था, जीवनको अनिश्चित प्रकृति, मानवीय क्षति र यस्ता सबालमा थप सम्बोधनको आवश्यकता दर्शाएको छ ।

बङ्गलादेशका दलित समुदाय विशेषगरी हरिजन (हरि, हेला, डोम, डोमर, लालबेगी, बाल्मिकी, राउत, बान्स्फोर) लाई सरसफाइ, ढल निकासी, चिया बगान र रेलमा काम गर्न भारतबाट ल्याइएको थियो । उनीहरूलाई रोजगारीको सुरक्षासहित बस्ने ठाउँ पनि दिने वाचा गरिएको थियो । तर, वाचाअनुरूपका कुनै पनि सुविधा दिइएन । हरिजनहरूलाई समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा राखियो । फलस्वरूप, उनीहरूले सधैँ हिंसा, शोषण र जातीय भेदभावजस्ता अनेकौं विभेदको सामना गर्नुपर्छ ।

अझै पनि समाजमा हरिजनको परिचयबाट कोठा भाडामा पाइँदैन । रेस्टुराँ वा होटलहरूमा पनि उनीहरूको प्रवेशमा रोक लगाइएको हुन्छ ।  विशेष सामाजिक समारोह, चाडपर्वहरूमा आमन्त्रित गरिँदैन । यसरी, दलितहरूलाई समाजको मुख्य धारबाट अलग गरिएको छ भने चरम शोषण र तिरस्कार स्वीकार गर्दै उनीहरूको जीवन चलिरहेको छ । उनीहरूलाई समाजको तल्लो र ’अछुत’ वर्गकै रूपमा हेरिन्छ ।

हरिजनहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गर्छन् । उनीको निश्चित रोजगारी हुँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तिनको दैनिक गुजारामा पर्नगएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुस्लिम र गैरहरिजनहरू पनि हरिजनका पेसामा सामेल भएका छन् । गैरहरिजनहरूले ठूलो रकम तिरेर उक्त जागिर लिने गर्छन् र हरिजनहरूलाई सोही काम थोरै पैसामा गराउँछन् ।

मिरोन जिल्ला हरिजन कलोनीको प्रवेशद्वारमा एउटा स्मारक देखिन्छ जुन १० हरिजन सहिदहरूको स्मृतिमा निर्माण गरिएको हो । नोभेम्बर २२, १९७१ मा १० जना हरिजनहरू स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई मद्दत गरेका कारण पाकिस्तानी सेनाद्वारा मारिए जो रजाकारहरूबाट निर्देशित थिए । हरिजन शहिद महावीर लाल सामुन्द, नन्दू लाल, अनवर लाल, ईश्वर लाल, खलबल दास, घसिता दास, शङ्कर दास हेला, लालु दास र राम चरण देशका लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्न हिचकिचाएनन् तर मुक्ति संग्रामको ५३ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूलाई सम्मान किन दिइएन? यो एउटा अनुत्तरित प्रश्न हो ।

यो हरिजन बस्ती मूलरूपमा ‘मिरोन बाई’ नामक एक बैजी (प्राचीन महिला नृत्यकार) को स्वामित्वमा थियो र उनले यसलाई हरिजनहरूलाई दिएकी थिइन् । त्यसैबाट यस कोलोनीको नामाकरण ’मिरोनजिला’ बन्नपुगेको हो । बङ्गलादेशको स्वतन्त्रतापछि नगर निगमले यसलाई नियन्त्रणमा लियो । हरिजनका पुर्खाहरूलाई करिब ४०० वर्षअघि सफाइ कार्यका लागि मिरोनजिल्लामा ल्याइएको थियो र हाल उनीहरू त्यहाँका स्थायी बासिन्दा बनेका हुन् । यस कोलोनीको इतिहास हेर्दा सन् १९४१ मा स्थापित सामाजिक संस्था ’हरिजन सेवक समिति’ लाई लिन सकिन्छ । युगौँदेखि सहर सरसफाइ गर्दैआएका सरसफाइकर्मीहरूलाई नै आज सफाइ र बहिष्करण गरिँदैछ ।

हरिजन सेवक समितिले कोलोनीका टिनका घरहरू हटाउँदै १० तलाका पाँचवटा नयाँ भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव दक्षिण नगर निगममा पेस गरेको थियो । मेयर फजले नूर तपोसले निवेदनमा हस्ताक्षर गरी नगर निगमले जारी गरेको पत्रको समीक्षा र प्रश्न गरिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य नजिकमा रहेको तरकारी बजारको विस्तार र त्यहाँका स्थानीय राजनीतिज्ञ, काउन्सिलर र व्यापारीहरूले फाइदा लिनु हो ।

ढाकाको मिरोनजिला कोलोनीका घरहरू ध्वस्त पार्ने आदेश दिइएको छ । यसले मिरोनजिला हरिजन सेबक समितीसहितका बासिन्दाहरूमा चिन्ता पैदा गरेको छ । नगर निगमका अधिकारीहरूले मेयरलाई आदेशको बारेमा थाहा भएको र जुन १० मा टिनका झुप्रा घरहरू खाली गर्ने घोषणा गरेको दाबी गरे । साथै त्यहाँका हरिजन किशोरहरूलाई गिरोह बनाएको र लागुऔषध सेवन गरेकोजस्ता झुट्टा आरोपमा फसाएर चरित्र हत्या गर्ने काम गरिएको छ ।

डीएससीसीले सम्बोधन गरेका मुद्धाहरू ट्राफिक जाम, ढल व्यवस्थापन र लामखुट्टे नियन्त्रण पनि पूरा गरेको छैन । हरिजनहरू जो सहरका बासिन्दा, मतदाता र नागरिक हुन् उनीहरूको धार्मिक आस्थामा पनि आँच आउने गतिविधि भइरहेका छन् । वैकल्पिक आवासको व्यवस्थापनविना नै गरिब हरिजनहरूलाई विस्थापित गराउने डीएससीसीको योजना अमानवीय र अवैध छ । हरिजनहरूले सबै नागरिकका लागि समान अधिकारको माग गरिरहेका छन् र नगर निगमले यस्ता सबालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

ढाका मेट्रोपोलिटन पुलिस (डीएमपी) लाई जुन महिनाभित्र सहरका झुपडीहरू खाली गर्न भनिएको थियो जसले गर्दा विरोध जुलुस र १२ घन्टाको अल्टिमेटम दिइएको थियो । जुन १० मा ८० बस्तीका लागि २० वटा घरहरू ध्वस्त बनाइएको थियो । विस्थापित परिवारहरू दयनीय अवस्थामा छन् । उनीहरूले आफ्नो नागरिक सुविधाहरूसमेत गुमाएका छन् । यद्यपि, डीएससीसीका मेयरले भवन निर्माणका लागि एउटा सानो क्षेत्रमात्रै प्रयोगमा ल्याउने भन्दै आश्वासन दिएका थिए ।

लक्ष्मी रानीको शोकाकुल परिवार अझै पनि दिनरात उठिवास लाग्ने डरमा बाच्न बाँध्य छन् । त्यस्तै आत्महत्याको प्रयास गरेका शम्मी दासले आफ्नो आँखै अगाडि घर गुमाए । उनी अहिले पनि ढाकाको अस्पतालमा उपचाररत छन् । डीएससीसीका अधिकारीहरू जुन ११ मा आधुनिक तरकारी बजारका लागि ठाउँ खाली गर्न बस्तीमा गएका थिए । तर, हरिजन समुदायका बासिन्दा र स्कुलका विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनमा सामेल भएकाले जग्गा खाली गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको थियो ।

हरिजन समुदायको प्रतिनिधिमण्डलले डीएससिसीका मेयरसँग अनलाइन बैठक गरी ४८ घन्टा कर्फ्यु र ४८ घन्टाभित्र परिसर खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो । मेयरले २० वटा घरमात्रै भत्काउने वाचा गरे तर यसको सट्टा तीनवटा घरलाई एक अनि चारवटा घरलाई दुई गन्ती गरे । हरिजन बासिन्दाहरूलाई जग्गा खालि गर्न फेरि दबाव दिइयो र नगर निगमले सयौं मानिसहरूलाई उनीहरूको जागिरबाट निलम्बन पनि गर्‍यो ।

उच्च अदालतले जग्गा गर्ने खालि प्रक्रिया ३० दिनको लागि रोक्न आदेश दिएको छ र अर्को तारिख जुलाई २१ गते तय गरिएको छ । सम्बन्धित वकिलहरूले भने हरिजनहरूलाई पुनः बसोबास वा अन्यत्र व्यवस्था गरेपछि मात्रै हटाउन सकिने तर्क गरेका छन् । जुलाई ११ को अन्तिम सुनुवाइमा पुनरावेदन डिभिजनले निष्कासन अभियानमा उच्च अदालतको आदेशलाई यथास्थितिमा राख्यो । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको नियम दुई महिनाभित्र हटाउन उच्च न्यायालयलाई आदेश दिएको छ । केही राहतका सँगै हरिजनहरूले डर र अनिश्चितताको सामना गर्दै आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् ।

सरकारी पार्टीको चुनावी घोषणापत्रहरूमा हरिजन र गरिबहरूका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासजस्ता आवश्यक सुविधामा सुधार गर्ने वाचा गरिएको थियो । तर अहिले हरिजनका बस्तीहरू नै खाली गर्ने अभियान चलिरहेको छ । यद्यपि मेयर हरिजनहरूद्वारा नै निर्वाचित भएका हुन् ।

देशका ५५ जना प्रमुख नागरिकहरू र अन्य मानवीय संस्थाहरूले यो निर्णय अनुचित भएको भन्दै चिन्ता र विरोध गरिरहेका छन् भने विपक्षी नेताहरू र राजनीतिज्ञहरूले वैकल्पिक उपायहरूको लागि आह्वान गरिरहेका छन् । अन्यायको विरोध गर्न सबैजना अगाडि आउनुपर्छ । न्युयोर्कमा विरोध जुलुसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाका हिन्दुहरूले बङ्गलादेश कन्सुलेट कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिएका छन् । गत २० जुनमा हजारौं हरिजन–दलितको उपस्थितिमा सहिद मिनारमा जुलुसपछि आन्दोलनकारी प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

राज्य शासनका सिद्धान्तहरूमा नै आवासको अधिकार समावेश भएको हुनाले बस्ती विस्थापन पुनर्वासमा आधारित हुनुपर्छ भनी उच्च अदालतले फैसला गरेको छ । मिरोनजिल्ला कोलोनीमा भने हरिजन समुदायले राज्यद्वारा जग्गा हिनामिना र असमान व्यवहारको सामना गरिरहेको छ । सन् २०१९ मा गोबीबाग र धौलपुर हरिजन कोलोनीमा रेलवे विस्तारका लागि यस्तै विस्थापन कार्य भएको थियो । पछि पनि उनीहरूलाई पुनःस्थापित गरिएन । हरिजनहरूलाई सरकारबाट जग्गाको स्वामित्व, सम्झौता र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन यो विस्थापन प्रक्रिया रोकिनुपर्छ । हरिजनहरू पनि बंगलादेशका सामान्य नागरिक हुन् र उनीहरुलाई बहिष्करणमा पारिनु हुँदैन भन्ने अदालतको तर्क छ ।

के हरिजनहरू मानिस होइनन् ?  के बङ्गलादेशका नागरिक होइनन्? यहाँ रोहिंग्याहरूका लागि त ठाउँ छ भने ४०० वर्ष सेवा गरेपछि पनि हरिजनहरू किन बहिष्करणको सिकार भइरहेका छन् ?

( समता फाउन्डेसनमा नोरेक प्रोफेसनल फेलो तथा बङ्गलादेश दलित एवं वञ्चित जनगोष्ठी अधिकार आन्दोलन (बीडीईआरएम) का महासचिव )