काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई पुनः भारतको लागि नेपाली राजदूत बनाउन नमिल्ने बताएका छन् । 

उनले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै सरकारले राजदूतको नाम सिफारिस गर्दा भारतको लागि डा. शर्माको नाम राखेर गल्ती गरेको उनले जनाए ।

“राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार सरकारले डा. शर्मालाई भारतको लागि राजदूत बनाएर पुनः पठाउन मिल्दैन,” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

निर्देशिकामा राजदूतको पुनःनियुक्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट लेखिएको छ, “राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन ।”

सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्दा निर्देशिकाको धज्जी उडाएको उनले बताए । 

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना सहसचिवले पनि निर्देशिका अनुसार डा. शर्मालाई भारतको लागि राजदूत पुनः नियुक्त गर्न नमिल्ने बताए । 

“निर्देशिकामा पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसको उद्देश्य एउटा व्यक्ति लगातार दुई कार्यकाल एउटै देशमा राजदूत नहोस् भन्ने हो । राम्रोसँग अध्ययन नगरी राजदूत सिफारिस गर्दा चुक भएको देखिन्छ,” परराष्ट्रका ती सहसचिवले भने, “यसलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सच्याउन सक्छ ।”

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८१ साउन १४ गते एक साथ १८ देशका लागि नेपाली राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो ।  सिफारिसको सूचिमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा पनि रहेका थिए ।  मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई भारतको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. शर्मालाई भारतको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. शर्मालाई २०७८ चैत ६ गते भारतको लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेका थिइन् । त्यसपछि उनी जिम्मेवारी सम्हाल्न भारत गएका थिए । 

सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएपछि र नेकपा एमालेले प्रवेश पाएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठ २४ गते एकसाथ ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शर्मा पनि परेका थिए । 

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको केही दिनमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारत लगायत ८ देशको लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्यो । सरकारले २०८१ असार ७ गते भारतको लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

डा. शर्मा फर्किने तयारी गरिरहेका बेला नेपालमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भयो ।  सत्ताबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहिरियो भने कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाए ।  २०८१ असार ३१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । 

लगत्तै डा. शर्मालाई १५ दिनको लागि भारतमै रहन आग्रह गरिएको थियो ।  त्यसपछि २०८१ साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. शर्मालाई पुनः भारतको लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो । 

अर्थात् सरकारले उनलाई भारतको लागि नेपाली राजदूतमा पुन नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।  राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा पुनर्नियुक्ति दिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।