काठमाडौं । अमेरिकामा दुई सय वर्षअघि प्रयोग भएको ‘मुनरो डक्ट्रिन’ नेपालको संसद्‌मा प्रवेश गरेको छ । केही समयअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा क्षेत्रीय रुपमा ठूलो मुलुकको भूमिकाबारे बालेका थिए ।

उनले भारतलाई आसपासका मुलुकको गतिविधि हेर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने शैलीमा ‘मुनरो डक्ट्रिन’को वकालत गर्न खोजेका थिए । 

एमाले सांसद रघुजी पन्तले गएको सोमबार त्यसमा प्रतिवाद गरे  । त्यसपछि डा. वाग्लेले मंगलबार त्यसमा थप स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।  पन्तको स्वरमा कांग्रेसका केही सांसदले पनि साथ दिएका छन् । आखिर दुई सय वर्षअघिको त्यो डकुमेन्टबारे नेपालमा यतिखेर चर्चा भइरहँदा त्यसबारे चासो जाग्नु स्वाभाविक हो । आखिर के थियो त त्यो डक्ट्रिन ?

द मुनरो डक्ट्रिन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो (कार्यकाल सन् १८१७–१८२५)को सातौं वार्षिक सन्देशका क्रममा कंग्रेसमा सन् १८२३ डिसेम्बर २ मा आएको हो ।
 
जसको मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समयमा युरोपेली उपनिवेश पश्चिमी गोलार्ध खासगरी अमेरिका आसपास हुनुहुन्न भन्ने हो । यो सिद्धान्त अमेरिकाको विदेश नीतिमा २०औं शताब्दीमा महत्वपूर्ण रह्यो । 

पश्चिमी गोलार्ध भन्नाले पृथ्वीको आधा भाग हो, जुन प्राइम मेरिडियन र १८०औं मेरिडियनको पूर्वमा छ । अर्को आधा भागलाई पूर्वी गोलार्ध भनिन्छ ।  यो गोलार्धमा अमेरिका आसपासका मात्रै होइन अन्य महादीपका भाग पनि छन् । यसमा अफ्रिका र युरोपका कतिपय मुख्य भू–भाग पनि पर्छन् ।

जुन बेलामा यो डक्ट्रिन आयो त्यतिबेला अमेरिकी शासकलाई युरोपियनहरुले अमेरिकामा अतिक्रमण गर्न सक्छन् भन्ने चिन्ता थियो । त्यसैले राष्ट्रपति मुनरोले संसदमा यो ‘डक्ट्रिन’ पेश गरेका हुन् ।

अमेरिका त्यतिबेला त्यति शक्तिशाली पनि थिएन । त्यसैले अमेरिकाबाहिर त्यो ‘डक्ट्रिन’ आम रुपमा अस्वीकृत थियो । ३० वर्षसम्म यो कुनै काममा आएन । त्यसपछि पनि दक्षिणी गोलार्धमा बेलायत र स्पेनले १८४८ सम्म अतिक्रमण गर्दै आए । 

संसद्‌मा स्वर्णिम वाग्लेको जवाफ– 'मनरो डक्ट्रिन' उच्चारणै गर्न नसक्नेहरू रातारात विज्ञ भएछन् !

तर, पछि अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स के पल्कले मुनरो सिद्धान्तको हवाला दिँदै ओरेगन, क्यालिफोर्निया र मेक्सिकोको युकाटान पेनिन्सुएलामा आफ्नो कदम अघि नबढाउन बेलायत र स्पेनलाई चेतावनी दिएका थिए ।

सन् १८७० पछि अमेरिका जब विश्व शक्तिका रुपमा देखियो त्यसपछि यसको उपादेयता बढ्न थालेको हो । राष्ट्रपति थियोडर रुजवेल्टले १९०४ मा यसलाई अर्कै हिसाबले अघि बढाए । 

त्यतिबेला उनले ल्याटिन अमेरिकी कुनै पनि देशमा कुनै खराबी भए अमेरिकाले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने बताए ।  बेलायत, इटाली र जर्मनीले सन् १९०२ मा भेनेजुएलालाई ऋण नतिरेको भनी समुद्रसम्म जान नाकाबन्दी गर्न खोजेपनि रुजभेल्टले अमेरिकी नाबीको बलमा त्यसलाई निस्तेज पारेका थिए । 

पछिल्लो समयमा सन् २०१३ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले मोनरो डक्ट्रिनको युग सकिएको एक कार्यक्रममा बताएका थिए । त्यसको ६ वर्षपछि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले सन् २०१९ मा सो डक्ट्रिन अझै जीवित रहेको बताएका थिए ।

रिपब्लिकन नेताहरु विवेक रामास्वामी र रोन डेससान्टिज जस्ताले केही महिना अघिसम्म पनि ल्याटिन अमेरिकाका चीनको उपस्थिति कम गर्न यो डक्ट्रिनलाई ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । 

यद्यपि यसको प्रभाव त्यस क्षेत्रमा किन पनि छैन भने यतिखेर चीनले भेनेजुएला, इक्वेडरजस्ता मुलुकमा दशौं बिलियन डलर ऋण दिएको छ र कम्पनी तथा कामदार फैलाएको छ ।

रुस र इरान पनि कतिपय मामिलामा संलग्न छन् । अमेरिकाले सो डक्ट्रिन कडाइका साथ लागू गर्न सक्ने अवस्था त्यस क्षेत्रमा पाइँदैन । तर, चासो भने अझै पाइन्छ । बाइडेन प्रशासनले ल्याटिन अमेरिकी देशलाई थप चिढ्याउन चाहेको पाइएको छैन । 

खासगरी अमेरिकाले लागू गर्ने भन्दा पनि यसलाई त्यस क्षेत्रका मुलुकले कसरी लिन्छन् भन्ने कुराले यसमा महत्व राख्छ । खासगरी त्यस क्षेत्रका मुलुकले यसलाई पछिल्लो समय विषाक्त मानेको पाइन्छ । त्यसलाई अमेरिकी बर्चश्वका रुपमा लिएको पाइएको छ । 

यो डक्ट्रिन सन् १८२३ मा आएपनि १८५० सम्म यसमा मुनरोको नाम पनि जोडिएको थिएन । त्यतिबेला सबै स्पेनी कोलोनीहरु या त स्वतन्त्र भएका थिए वा स्वतन्त्र हुने प्रक्रियामा थिए । मुनरोले नयाँ संसार र पुरानो संसार पुरै पृथक हुनुपर्ने जनाएका थिए । जसमा पश्चिमी गोलाद्र्धलाई अमेरिकी चासोको क्षेत्रमा रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

संसद्‌ छिर्‍यो भारतबारे वाग्लेको पाँच महिनाअघिको अभिव्यक्ति, एमालेले किन जनायो आपत्ति ?

अमेरिकाले पश्चिमी गोलाद्र्धका आफ्ना छिमेकीहरुबारे मुख्य रुपमा चासो व्यक्त गरिएको  छ । यद्यपि त्यो चासोलाई अमेरिकी महादेशका मुलुकहरुले उत्तिकै रुपमा समर्थन गरेको पाइँदैन । मुनरो डक्ट्रिनलाई पश्चिमी गोलाद्र्धमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण नीतिका रुपमा लिने गरिएको छ । त्यसले युरोपेली मुलुकलाई थप उपनिवेश खडा गरेर ‘पपेट बादशाह’ नबनाउन चेतावनी दिएको छ ।

त्यतिबेला युरोपेली मुलुकलाई रोक्न त्यो आएपनि पछि अमेरिकी नीतिमा पश्चिमी गोलाद्र्धलाई हेर्ने नीतिका रुपमा अघि सारिएको थियो । त्यो डक्ट्रिन पहिलो पटक सन् १८६५ मा लागू गरियो जतिबेला मेक्सिकोका तत्कालीन राष्ट्रपति बेनितो जुवारेजलाई कुटनीतिक र मिलिटरी दबाब मार्फत समर्थन गरिएको थियो ।

जसले गर्दा बादशाह म्याक्सीमिलियनविरुद्ध विद्रोह गर्न जुवारेजलाई सजिलो भयो । म्याक्सिमिलियनलाई फ्रान्स सरकारको सहयोगमा मेक्सिकोमा गद्धीमा राखिएको थियो । उनी खासमा अष्ट्रियाका राजपरिवारका सदस्य हुन् ।

त्यसको मुख्य मजबुन अबको संसारमा कुनै पनि मुलुक उपनिवेश हुुनुहुन्न भन्ने थियो । त्यसो गर्न खोजिएमा अमेरिकाले प्रतिवाद गर्ने भनिएको थियो । त्यतिबेला नाबी र आर्मी नभएको अमेरिकाको सो डक्ट्रिन अष्ट्रियाका राजाले अस्वीकार समेत गरेका थिए । ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र केही सशंकित भएपनि समर्थनमा नै थिए ।

सन् १८४२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोहन टेलरले हवाइमा मोनरो डक्ट्रिन प्रयोग गरेका थिए । त्यतिबेला हवाई अमेरिकामा ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको थियो । सन् १९०४ ताका युरोपेली क्रेडिटर्सले ऋण उठाउन ल्याटिन अमेरिकी देशलाई सैनिक प्रयोग गर्ने धम्की दिएका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्टले यसमा अमेरिकी मुनरो नीतिको चर्चा गरेका थिए ।

यसअन्तर्गत १९०४ मा सान्तोडोमिंगोमा अमेरिकी मेरिन्स पठाइयो । सन् १९११ मा निकारागुवामा र सन् १९१५ मा हैटीमा पनि  पठाइयो । अन्य कतिपय मुलुकले यसलाई हस्तक्षेपका रुपमा पनि लिएका थिए ।

यो डक्ट्रिनपछि सन् १९६२ मा पनि प्रयोगमा आयो । जतिबेला सोभियत संघले क्युबामा मिसाइल लन्चिङ साइट बनाएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति जोहन एफ केनेडीले नाभल र एयर क्वारेन्टाइन आसपासका आइल्याण्डमा पठाएका थिए । 

केही दिनको तनावपछि सोभियत संघले मिसाइल फिर्ता गर्न साइट भत्काउन सहमति जनाएको थियो । यससँगै अमेरिकाले टर्कीका आफ्ना एयर र मिसाइल बेस साइट भत्काएको थियो । यो प्रसंग र दृष्टान्त एकातिर छ, तर हाम्रा सांसद र संसदलाई यो विषय बेला न कुबेला किन आयो त्यो भने अस्पष्ट देखिन्छन् ।

अब दुई सय वर्षअघिको विषय जुन सम्बन्धित देशलाई नै अनुपयुक्त भयो भन्न थालिएको छ, त्यसमा जति माथापच्ची गरेपनि थप केही झर्नेवाला देखिएको छैन– सिवाय इतिहासको जानकारीबाहेक । (एजेन्सीको सहयोगमा)