ढाका । बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षण व्यवस्थाको विरोधमा जारी विद्यार्थी आन्दोलनका विषयमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । हाइकोर्टले यसअघि आरक्षणबारे सरकारले सन् २०१८ मा जारी गरेको ‘सर्कुलर’लाई रद्द गरेको थियो ।

त्यही कारण विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्् । त्यसले बंगलादेशमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।

विद्यार्थीको मागको जवाफमा सरकारले सुनुवाइमा आरक्षण सुधारका निम्ति बहस गर्ने योजना बनाएको थियो । यद्यपि, यसले हिंसा रोकिन्छ भन्नेमा अनिश्चितता छ । किनकि, प्रदर्शनकारी विद्यार्थी र आमराजनीतिक तहमा मतभेद छ ।

हालैको हिंसामा १०० भन्दा बढी मानिस मारिएका छन् । त्यसकारण सरकारले कर्फ्यु लगाउनुपरेको छ । साथै, सडकमा सेना पनि तैनाथ गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीको मुद्दामा समर्थन जनाएकी छन् । उनले अदालतको फैसलामा निराशा नजनाउने समेत बताएकी छन् । यो अवस्थामा विपक्षी बीएनपीले भने आन्दोलन जारी राख्ने विषयमा समर्थन गर्दै आएको छ । बीबीसी हिन्दीबाट ।