काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा रहँदा २०७१ सालमा  संघीय संसदमा जसरी बोलेका थिए, त्यसरी काम अघि बढेको पञ्चेश्वर आयोजनाले आकार लिने थियो ।

उनले संसद्मा बोले, रेकर्डमा रह्यो । तर, कामको प्रगति चाहिँ न्युन ।

नेपालको सदनमा उनले भनेका थिए, “यो खुसीको कुरा हो कि पञ्चेश्वर आयोजना धेरै पहिला नै तय भयो । कति लागत बढ्यो । दुवै देशमा परियोजनाको प्राधिकरणको निर्माण भएको छ । ५ हजार ६ सय मेगावाटको यो आयोजना निर्माण भए नेपालमा कत्ति राम्रो हुन्थ्यो । आज नेपालमा जति बिजुली छ त्यसको पाँच गुणा बढी बिजुली हुनेछ ।”

उनका यी शब्द संसदीय रेकर्डमा सुरक्षित छ । मोदीले नेपालको संसदमा १ वर्षभित्र पञ्चेश्वरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सकी निर्माणमा जाने बताएका थिए । 

२०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाँदा पुनः पञ्चेश्वरको कुरा उठेको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं १९ मा पञ्चेश्वर आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । 

त्यसपछि ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दे्उवा भारतमा भ्रमणमा जाँदा पनि पञ्चेश्वरलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएर गएका थिए । त्यसबेला एक महिनाभित्र डीपीआर तयार पर्ने कुरा उल्लेख थियो । सोही वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछिको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर नै मुख्य एजेण्डा थियो । 

यस्तै निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण (०८० जेठ १७ देखि २० सम्म)मा पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले साझा मञ्चमा उभिएर आगामी तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने घोषणा गरेका थिए ।  

त्यसको चौध महिना बितिसक्दा पनि परियोजना डीपीआरमा सहमति हुन सकेन । सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको यो परियोजना नेपालको राजनीतिक अस्थिरतासँगै छा यामा परेको छ । सहमतिमा वर्ष–महिनाका कबोल पर्छन् । तर, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण सञ्चालक समिति (गभर्निङ बडी)मा पठाएका कर्मचारीको म्याद सकिएपछि परियोजनामा झनै अन्यौलता छाएको छ । 

पञ्चेश्वर, नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री एकअर्काको देश जाँदा एजेण्डा बन्ने गरेपनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन् । खासगरी नेपालमा नेतृत्व परिवर्तन भइराख्दा पनि यसको टुंगो लाग्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । 

३ खर्ब रहेको आयोजनाको लागत समयसँगै बढेर ८ खर्ब हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसमा भारतले ५९.५ प्रतिशत र नेपालको ४०.५ प्रतिशत खर्चको प्रस्ताव छ । यसमा सहमति भए नेपालले ३ खर्ब २४ अर्ब र भारतले ४ खर्ब ७६ अर्ब खर्च बेहोर्नु पर्नेछ । नेपाली पक्ष यसमा नेपालको खर्च धेरै भएको र फाइदाको हिसाबमा भारतले बढी खर्च गर्नुपर्ने अडानमा छ । 

यसअघिको डीपीआरमा १ सयभन्दा बढी विमति भएकामा हाल मुख्यगरी पानी र लगानी बाँडफाँट विषयमा कुरा नमिलेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए ।

उनले भने, “मुख्यगरी पानीको र लगानीको बाँडफाँटमा कुरा मिलेको छैन । कर्मचारीहरुको म्याद सकिएका कारण बाँकी कुरा अघि बढ्न सकेको छैन ।” 

यसअघि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण सञ्चालक समिति (गभर्निङ बडी) को आठौं बैठकले दुवै देशका कार्यकारी दुवै देशबाट कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको थियो । 

उनका अनुसार, मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउने गृहकार्य भइहरको छ । केही दिनमा टुंगो लाग्ला ।

पञ्चेश्वरको प्राविधिक र वातावरणीय समस्याका विषय समाधान भइसकेको सिंहले बताए । विशेषगरी महाकाली सन्धिले पानीमा नेपालको अधिकार कति भन्ने विषयमा प्रष्ट बोलेको छ । तर, भारतको हकमा नबोलेका कारण, भारतले पहिलाको डीपीआरमा तल्लो शारदा भनेपनि हालको डीपीआरमा अन्य कमाण्ड क्षेत्र भनेको र त्यसमा पानीको फाइदाबारे नबोलेपछि त्यसमा नेपालले विमत्ति जनाएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जनाए । 

“रेगुलेटेड पानी भारत गएपछि त्यसको फाइदा पनि आउनु प¥यो नि । रिलायवल वाटर सप्लाइ हुने भएपछि त्यसको फाइदा पनि हुनुप¥यो । भारतले त्यसलाई नयाँ प्रतिवेदनमा देखाएको छैन”, उनले भने, “सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा भारतको भाग कम भयो भन्ने नेपालको मुख्य कुरा हो ।”

यसअघिका डीपीआर ८०÷२० प्रतिशत शक्ति बाँडफाँट र बाढी नियन्त्रण रहेकामा अगस्ट २०२३ मा बुझाएको रिर्पोटमा शक्ति बाँडफाँट ७१÷२९ को हाराहारीमा छ ।

नेपाललाई शारदाबाट वर्षामा पानी २८.३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड र हिउँदमा ४.२५ भनेर महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ । 

यस्तै दोधार नदी क्षेत्र सिँचाइका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड उपलब्ध गराउने समेत सन्धिले बोलेको छ । महाकाली सन्धिको धारा ३ मा विद्यमान पानीमा आधा–आधा भनेर तोकेको छ । हालको शारदाबाट ३३६ क्यूमेक्स डिजाइन डिस्चार्ज छ ।
 
२९ वर्षदेखि निर्माण पर्खिरहेको पञ्चेश्वर 

नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनामा ०५२ माघ २९ गते सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

त्यसपश्चात ०६६ मंसिर ९ गते नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।

दुई देशबीच सहमति कार्यान्वयन नसक्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना २९ वर्षदेखि अलपत्र छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच ०५२ माघ २९ मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर सम्बन्धमा सन्धि भएको थियो ।

महाकाली सन्धिसमेत भनिने उक्त सन्धिपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई द्विदेशीय लगानीमा संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । छ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख थियो । तत्कालीन संसद्ले ०५३ असोजमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

उक्त आयोजनामा पानीको उपयोगका आधारमा दुवैले लगानी गर्ने सहमति भएको थियो, जसअनुसार करिब ६५ प्रतिशत भारतीय र ३५ प्रतिशत नेपाली लगानी रहने उल्लेख थियो । त्यतिखेर ३ खर्बमा आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको थियो । 

संसदबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन भएको करिब २८ वर्ष हुन लाग्दा पनि दुई देशबीच सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा अन्यौल यथावत् छ । नेपालको संसद्बाट २०५३ असोजमा महाकाली सन्धि अनुमोदन भएको थियो ।