विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम इन्धनमा खर्च गरेको छ । 

सवारी साधन र इन्धन खरिदमा धेरै खर्च भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कोसी सरकारले पदाधिकारी, कार्यालय प्रयोजन र अन्य प्रयोजन शीर्षकमा रकम खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक बजेट खर्चको विवरणमा सवारी साधन मर्मत शीर्षकमा मात्र १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले इन्धनतर्फ पदाधिकारीका लागि थपघट गरी अन्तिम बजेट दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा एक करोड २६ लाख, कार्यालय प्रयोजनतर्फ विनियोजित १६ करोड ८० लाखमध्ये १४ करोड २६ लाख र इन्धन अन्य प्रयोजनतर्फ विनियोजित दुई करोड पाँच लाख ८१ हजारमध्ये एक करोड ६० लाख खर्च गरेको छ ।

सवारी साधन मर्मततर्फ १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ र मेसिनरी औजार मर्मत सम्भारतर्फ चार करोड ३८ लाख खर्च भएको छ । यसैगरी, कोसी सरकारले सवारी साधन, मेसिनरी औजार भाडा लिएर २४ लाख ८३ हजार खर्च गरेको छ । सवारी साधन खरिदतर्फ पुँजीगत शीर्षकमा दुई करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ । पुँजीगत बजेटअन्तर्गत मेसिनरी औजार खरिदमा ४० करोड ३० लाख खर्च भएको छ ।

कोसी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकका भत्तामा मात्र १५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पोसाक भत्ता दुई करोड ५० लाख, स्थानीय भत्ता एक करोड ७९ लाख, महँगी भत्ता पाँच करोड ७६ लाख, कर्मचारी बैठक भत्ता एक करोड ८१ लाख, अन्य भत्ता पाँच करोड ८८ लाख र पदाधिकारी भत्ता ३७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । सरकारले खाद्यान्न खरिदमा ६ करोड ८७ लाख खर्च भएको छ । सरकारले यो अवधिम २० लाख मूल्य पर्ने जग्गा प्राप्ति गरेको छ ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत ऋषिकुमार खनालले जनाएअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कोसी सरकारले कुल विनियोजित बजेटमध्ये २८ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख ७६ हजार ६४४ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ७७ प्रतिशत हो ।

पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख ४४ हजार (७८.३७ प्रतिशत) र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ लाख ३१ हजार ९३८ रुपैयाँ (७५.३५ प्रतिशत) छ । कोसी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख ७४ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

कोसीमा सरकार फेरिरहने कारण पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम केदार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अहिले एमालेका हिक्मत कार्कीले सरकारको नेतृत्व लिइरहेका छन् । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पछि मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेर पारित गराएको थियो ।