काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कुनै पनि सरकारी तथा बाह्य निकायले दिने अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसके विद्युत प्राधिकरणले सहज रूपमा आरसीओडी थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सोमबार विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरूले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको अनुमति नपाउँदा तथा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति नपाउँदा तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न असमर्थ भए सहज रूपमा व्यावसायिक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारी नियकायले दिने अनुमतिलगायत अन्य प्रक्रियागत ढिलाइका कारणले आयोजना निर्माण ढिलो भएको अवस्थामा प्राधिकरणले आरसीओडी सहज रूपमा थप गर्न सकिने कुरा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)मै उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताए ।

उनले प्राधिकरणले आरसीओडी थप नगरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण प्रवाह रोकेर त्यही मितिबाट विद्युत उत्पादन भएको मानेर बत्ती नबलेका आयोजनालाई सावा ब्याज तिर्न निर्देशन हुन थालेकोतर्फ पनि शाक्यको ध्यानाकर्षण गराए ।

२८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तत्काल पीपीए खुला गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि कार्कीले दिए । 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ मात्र नभएर विस्फोटक पदार्थ नपाएको अवस्था र ठूला आयोजनामा वित्तिय व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा पनि आयोजनाको समस्या हेरेर आरसीओडी थप गर्नुपर्ने बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले विद्युत प्राधिकरणले  कन्टिन्जेन्सी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन बनाउन नसकेपछि दोर्दी करिडोरमा निजी आयोजना मिलेर आफैँ प्रसारणलाइन बनाइरहेको पनि उनले जानकारी गराए ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रका आयोजनाले आरसीओडीको ठूलो समस्या झेलिरहेको भन्दै वनले अनुमति नदिनु र भारतले विस्फोटक पदार्थ नदिनु पनि काबुबाहिरकै परिस्थिति भएकोले यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गरिदिनुपर्ने बताए ।

विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले वर्षायामको ६ महिना आरसीओडी भन्दा ढिलो विद्युत् उत्पादन भए पनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गरिने बताए ।

इप्पानले सबै आयोजनाको २ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेकोमा त्यसको लागि नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने तर आयोजनाका विशेष खालका समस्या (वनको स्वीकृतिमा ढिलाइ, विस्फोटक पदार्थ अभावलगायत) हेरेर आरसीओडी म्याद थप गर्ने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको शाक्यले बताए ।

अब निजी क्षेत्रले पनि नदी प्रवाही आयोजना भन्दा २–४ घण्टा भए पनि पिकिङ क्षमता भएका अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ । त्यसका लागि पिक समयको पीपीए दर पनि परिमार्जनका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।

इपानले जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकोमा शाक्यले ग्रिडको अनुशासन पालना हुने गरी पेनाल्टीको व्यवस्था पुर्नमूल्यांकन गर्न सकिने बताए ।