काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न दोषीलाई हदम्यादको सीमामा नरही कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

आयोगले सोमबार ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संक्रमणकालीन न्याय’ पुस्तक सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । पुस्तकमा आयोगले सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी १९ वटा सुझाव सरकारलाई सरकारलाई दिएको छ । 

आयोगले बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना, बलात्कार तथा यौन हिंसासहित युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका मुद्दामा क्षमादान दिने, त्यस्ता मुद्दाको खारेजी गर्ने वा आममाफी दिने कार्य नगर्न तथा नगराउन सरकारलाई भनेको छ । युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न दोषीलाई हदम्यादको सीमामा नरही कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।  

“मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरूद्धको अपराधमा संलग्नलाई पश्चातदर्शी कानुन बनाएर सजाय दिन सकिने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या बमोजिम सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंद्धनका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्थासहितको ऐन तर्जुमा गर्न,” आयोगले सुझाव दिएको छ । 

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने बाहेकका पीडकलाई क्षमादान दिने वा नदिने भन्ने कुरा द्वन्द्वका पीडित पक्षको इच्छा र चाहनामा भर पर्ने विषय भएको आयोगले जनाएको छ ।

आफूविरुद्ध भएको अन्यायको उपचार खोज्न पीडितपक्ष पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहने र नागरिकको त्यस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीले संकुचन वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने दाबी आयोगले गरेको छ । 

कुनै अमुक दलको सदस्य हुनु वा कुनै हैसियत वा भूमिकामा रहनु न्यायिक प्रक्रियालाई विस्थापन गर्ने, दण्डलाई न्यूनीकरण गर्ने वा माफी दिने आधार बन्न नसक्ने भनी सर्वोच्चबाट भएको व्याख्यालाई कानुनमा समावेश गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ । 

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पार्ने कार्य र यातनालाई मुलुकी अपराध संहिताले परिभाषित गर्दै फौजदारी कानुनको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरे पनि सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई त्यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

यी विषयलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले सम्बोधन गर्न जरूरी रहेको आयोगले जनाएको छ । यातनाविरुद्धका १९ हजार ८७४ र बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धका तीन हजार २८८ उजुरी दर्ता भएको अवस्थामा आयोगका सिफारिस र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम यसलाई परिभाषित नगरिएको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले गरेका निर्णय सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडित थप पीडित हुनुपर्ने र दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू पुरस्कृत हुनेजस्ता कार्यले संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसकी दण्डहीनताको प्रवृत्तिले निरन्तर प्रश्रय पाइरहेको आयोगको बुझाइ छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताले स्पष्ट रूपमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको मात्र छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाई निष्कर्षमा पुग्ने जिम्मेवारी संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई दिएको स्मरण आयोगले गराएको छ । 

सोहीबमोजिम मानवअधिकार उल्लंघनलाई संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्राधिकार भित्र राखी संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्राधिकार र प्रक्रियामा रहेको अन्योलताको अन्त्य गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।  

हाल संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष पीडा द्वन्द्व पीडित/प्रभावितहरूले निरन्तर भोगिरहनु परेको आयोगले जनाएको छ । यसैकारण सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट भएका सिफारिस र संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रबाट दिएका सुझावलाई दृष्टिगत गरी कानुन तर्जुमा गर्न र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ । 

द्वन्द्वको कारण जे भए पनि व्यक्तिको जीउ, ज्यान र सम्पतिको हक अउल्लंघीय रहने र द्वन्द्व चर्किएको कारणले मात्र कसैको वैयक्तिक वा साम्पत्तिक हकमा हस्तक्षेप वा उल्लंघन गरेका कार्यलाई वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने आयोगको ठहर छ । “पद, बर्दी, पोसाक र ओहोदा कसैको पनि रक्षा कवच हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्या बमोजिम द्वन्द्वको सिलसिलामा भएका कानुनप्रदत्त हक हनन्को हरेक कार्यलाई गैरकानुनी घोषित गरी कानुन निर्माण गर्न र त्यस्तो कानुन कार्यान्वयन गर्न,” आयोगले भनेको छ । 

आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाअन्तर्गत घटनाको छानबिन प्रव्रिmयामा पीडित र साक्षीको सुरक्षा र संरक्षणका लागि विशेष प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।