काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न भनेको छ । सबै मन्त्रालय, सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी आफ्नो सुझाव कार्यान्वयन गर्न भनिएको बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

परामर्श सेवा खरिद गर्दा सरकारी निकायले निश्चित फर्मलाई लक्षित गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने गरेको पाइएपछि यस्तो सुझाव दिइएको अख्तियारले विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारेको छ । “निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको विषयका उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भई छानबिनको क्रममा रहेका छन्,” विज्ञप्तिमा अख्तियारले भनेको छ । 

सरकारका तीन वटै तहबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दा सामान्य कामको लागि समेत प्राविधिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१(४)मा प्रस्ताव छनोट विधिहरू उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (५) मा भनिएको छ, “खरिद गर्नुपर्ने परामर्श सेवाको प्रकृति असामान्य रूपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भावी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा प्रस्ताव छनोट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा तोकिए बमोजिम गर्न सकिने ।” 

यस्तै, प्रस्ताव छनोट गर्ने विधिको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क) मा गुणस्तर र लागत विधि अपनाइ प्रस्ताव छनोट गर्दा कामको प्रकृति र जटिलताअनुसार प्रस्ताव मूल्यांकनको अंकभार निर्धारण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । 

जसअनुसार प्राविधिक प्रस्तावको कुल अंकभार ७० देखि ९० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार ३० देखि १० प्रतिशतसम्म हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

नेपाल सरकार र कतिपय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको कागजातमा नै परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई क्रमशः ९० प्रतिशत र १० प्रतिशत ‘वेटेज’ दिने व्यवस्था गर्दै आएको अख्तियारले औंल्याएको छ । 
“सो कारणले परामर्श सेवा खरिदमा सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता तथा सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने मर्मविपरीत निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको र अन्ततः नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी परामर्श सेवा खरिद भएको देखिएको,” अख्तियारले सुझाव दिनुको कारण खुलाएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१(४) र नियमावली, २०६४ को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क) बमोजिम गुणस्तर र लागत विधि अपनाउन अख्तियारले भनेको छ । “परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रस्ताव छनोट गर्दा उक्त ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानको सीमाभित्र रही विशिष्टिकृत योग्यता र क्षमता आवश्यक भएका विज्ञको सेवा लिनुपर्ने ठूला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार तोकिए बमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्ने,” अख्तियारले विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

त्यसरी प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिकतम सीमासम्म कायम गर्दा सार्वजनिक निकायले सो कुराको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।