पछिल्लो समयमा नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा किन अपेक्षित प्रगति हुन सकेन  भन्ने बहस भइरहेको छ । वास्तवमा नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा नीति र नेतृत्वबीचको तालमेलको अभाव सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । नीतिले समयमै काम हुने निर्देशन जारी गर्छ भने नेतृत्वले आफू अनुकूल र व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित विकास गतिविधिमा जोड दिएको हुन्छ । यसले गर्दा विकासका काममा गुणस्तर हुँदैन झारो टार्ने शैलीको हुन्छ । 

हरेक वर्ष बजेट निर्माणसँगै भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रकम छुट्याइन्छ । साउनबाट सुरू हुने आर्थिक वर्षको खर्च गर्न पाउने अधिकार भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बैशाख जेठमा स्थलगत कामको प्रारम्भ गर्नेगरी आइपुग्छ । रकम खर्च गर्ने अन्तिम किस्ताको समयमा विकास निर्माणको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने प्रचलन स्थापित परम्पराजस्तै भएको छ । यस्तै कारणले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास पछाडि परेको हो । समय सकिने बेलामा कामलाई तीव्रता दिने तर समय रहुञ्जेल ख्याल नगर्ने ठेकेदारी प्रथालाई नेतृत्वले संरक्षण गर्दा कमसल पूर्वाधार बनिरहेका छन् । विकासका काममा लगानीअनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । कार्तिकदेखि बैशाखसम्म ठप्पजस्तै हुने विकासका काम जेठको रापतापसँगै क्रमशः तीव्र हुन थालेपछि असारमा भ्याइनभ्याई हुने नै भयो । 

एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरण समयले ल्याएको परिवर्तन हो । संघीय लोकतान्त्रिक राजनीतिको मर्म र धर्म बुझ्न सत्तामा पदासीनहरूलाई निकै समय लागिसकेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका यस्ता क्रियाकलापले जनअपेक्षा पूर्ति हुँदैन । स्थानीय सरकारको मान्यता पाएका स्थानीय तहहरूमा कहीँ कतै कुनै पनि विकृतिले अलिकति टाउको उठाउनेबित्तिकै जनसाधारणका आँखामा बिझाउँछ । यो सत्यलाई स्थानीय तहमा जनताबाट चुनिएकाहरूले आत्मसात नगर्दा नै संघीय लोकतन्त्रलाई जनताले फोस्रो नारामात्र मान्ने जोखिम बढेको छ । 

प्रदेश र संघीय सरकारमा बसेकाहरूले पनि जनभावना बुझेर ‘जनताका आँखामा बिझाउने’ भन्नुको अर्थ त बुझेकै हुनुपर्छ । जनताका आँखा र मनमा बिझाउने क्रियाकलापले निरन्तरता पायो भने राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको वर्तमान अवस्था दुर्दशापूर्ण देखिन्छ । सहज समयमा विकास निर्माणका काम गरिँदैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सक्न असहज समयमा विकासका काम गर्ने अभ्यास भने पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म उस्तै छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूले 'परिवर्तन'का नारा त लगाए व्यवहारमा चरितार्थ गर्न सकेनन् । फलस्वरूप आज पनि 'असारे विकास' मौलाइरहेको छ । 

केन्द्रीकृत शासन नेताको हैकमवादमा आश्रित थियो । त्यसैकारण नागरिकले रगत र पसिना बगाएर संघात्मक राज्य व्यवस्था ल्याएका हुन् । तर आज पनि नीति, विधि र प्रक्रियाभन्दा नेता नै निर्णायक हुने अवस्था जिउँदो छ । असारे विकास यसैको परिणाम हो । अहिले देश र जनताको पक्षमा नभएर नेता र ठेकेदार, कर्मचारीको स्वार्थमा विकासका काम भइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा विकास बजेट देशबाट उठेको राजस्वले नभेटेर वैदेशिक ऋणबाट चलिरहेको छ । ऋण लिएको रकमसमेत सदुपयोग नहुनु विडम्बना हो । 

अर्थतन्त्र शिथिल छ भनेर फलाक्नेहरू आफैँले सत्ता हत्याउँदा पनि विधि र प्रक्रियामा अर्थतन्त्रलाई हिँडाउन लागेका छैनन् । साधारण र विकास खर्चको गति सामान्य बनाउन नसक्ने अनि असामान्य परिस्थितिबाटै मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति असारे विकासका रूपमा चलिरहेको हो । 

विगत केही वर्षअगाडिसम्म विकासका लागि दातृ निकायको स्वार्थ बोकेर वैदेशिक अनुदान प्रशस्त आउँथ्यो । कोरोना कालपछि बिस्तारै वैदेशिक सहायता घट्दै गयो । देशको राजस्वमा निर्भर अर्थतन्त्र चल्नुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि राज्य सञ्चालनका लागि वैदेशिक ऋणको भार निकै बढ्न गएको छ । त्यसरी लिएको ऋणसमेत सरकारका मान्छेले देश र जनताका लागि नभएर आफू र आफन्तका लागि फाइदा हुनेगरी प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले गर्दा नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास रोकिन र कमजोर बन्न बाध्य भएको छ । 

समयमा काम नगराउने अनि बेला बितेपछि कामलाई तीव्रता दिएर भुक्तानी लिने अभ्यास सरकारी शक्तिकै आडमा भइरहेको छ । यही बदनाम प्रवृत्ति हरेक वर्ष असारे विकासका नाममा देशभर बढिरहेको छ । दुर्भाग्य, तैपनि यस्तो खराब प्रवृत्ति रोक्न कुनै शासक, प्रशासक दृढतापूर्वक अगाडि सरेको भेटिँदैनन् ।