काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदातलले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । 

रिटमा सरकारले बिना तयारी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको दाबी गरिएको छ ।

गत जेठ २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जेठ ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी कार्यान्वयनका लागि सर्कुलरसमेत जारी गरिएको थियो ।

सरकारले अत्यावश्यक भएर राष्ट्रिय परिचयपत्रको आावेदन दिने नागरिकलाई समेत समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको बेला ज्येष्ठ नागरिकलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन् । उनको रिटमा सरकारको निर्णयले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक न्यायको मौलिक हकमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कर्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको छ । 

अधिवक्ता पोखरेलले भोट चाहिँदा घर–घर पुग्ने सरकारी नेतृत्वले सरकारको क्षमता र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था दुवै ख्याल नगरी हचुवामा अनिवार्य भन्दै गरेको निर्णय कार्यान्वयनयोग्य नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भए टोलटोलमा अभियान चलाएर सबैले राष्ट्रिय पचियपत्र पाइसकेका यकिन भएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् ।