म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ लामगरास्थित कालिगण्डकी नदी किनारमा रहेको रत्नेचौर ‘लिफ्ट’ खानेपानी आयोजना ।  तस्बिर : सन्तोष गौतम / रासस

काठमाडौं । तीन तहका सरकारमध्ये एक हो– स्थानीय तह । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको व्याख्या हुँदै आएको छ । 

अर्थात् धेरैजसो प्रशासनिक कार्य, सेवा तथा सुविधा, जनताका समस्या स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउने र समाधान गर्नेछन् । जनतालाई यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था वडा तहसम्मलाई दिइएको छ ।  नेपालका ७५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ वडा छन् । यस्ता वडा कति सुविधा सम्पन्न छन् ? तिनीहरुले कस्तो सेवा तथा सुविधाहरु सर्वसाधरणसम्म पुर्याएका छन् त ?
 
यी प्रश्नहरुको जवाफ लिएर आएको छ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय । कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८, सामुदायिक प्रतिवेदन’ मा नेपालका सबै वडाहरुमा के कस्ता सुविधा रहेका छन् उल्लेख गरिएको छ । 

विद्युत् र इन्टरनेट सेवा 

अझै १८ प्रतिशत वडामा विद्युत सुविधा पुग्न सकेको छैन । ती वडाका विद्यालयहरू पनि विद्युत् सेवाबाट बाहिर छन् । विद्युत् नभएपछि त्यहाँ सूचना र प्रविधिमाथिको पहुँच पनि कमजोर हुने नै भयो ।  “प्रदेशगत अवस्था हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा अझै ४८ प्रतिशत वडामा रहेका विद्यालयमा विद्युत् सेवा नभएको देखिन्छ । सुदूरपश्चिमा पनि २८.१ प्रतिशत विद्यालयहरूमा विद्युत् सुविधा नरहेको पाइयो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विद्युतको सुविधाबाट बञ्चित भएका वडाहरु सबैभन्दा कम लुम्बिनीमा ९.५ प्रतिशत र कोशीमा ११.१ प्रतिशत छ । वाग्मती, गण्डकी र मधेसमा विद्युत सुविधा नपुगेका वडाको संख्या क्रमशः ११, ११ र २० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

“विद्युत् सुविधा नेपालका ८२ प्रतिशत विद्यालयमा रहेको भए तापनि नेपालका ७४ प्रतिशत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सुविधा रहेको पाइयो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रदेश तहमा विश्लेषण गर्दा मधेस र लुम्बिनीका ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयहरूको इन्टरनेट सुविधामाथि पहुँच रहेको देखिन्छ ।”

देशको राजधानी रहेको वाग्मती प्रदेशमा इन्टरनेटको सुविधा मात्र ६९ प्रतिशत विद्यालयमा देखिएको छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा छ । इन्टरनेटको सुविधामा विद्यालयको पहुँच सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
 
“लुम्बिनी प्रदेशका विद्यालयहरू विद्युत् र इन्टरनेट प्रयोगमा समान देखिन्छन् । मधेस र कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् सुविधामा पहुँच नभइकन पनि इन्टरनेटको उच्च सुविधा प्राप्त गरेको देखिन्छ । इन्टरनेट सुविधा भएका विद्यालय मधेस प्रदेश सबैभन्दा अगाडि (९५ प्रतिशत) देखिन्छ भने वाग्मती प्रदेश अन्तिम क्रममा (६९ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पानी र सरसफाई 

विद्यालयमा पानी, सरसफाइ र हात धुने सुविधा भए/नभएकोबारे पनि सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत् सोधिएको थियो । नेपालका ५२ प्रतिशत वडाहरूले मात्र आफ्ना क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूमा यस्तो सुविधा रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा पहिलोदेखि सातौं स्थानसम्म क्रमशः वाग्मतीका ६८ प्रतिशत वडा, लुम्बिनीका ६१ प्रतिशत वडा, गण्डकीका ५७ प्रतिशत वडा, कोशीका ५५ प्रतिशत वडा, सुदूरपश्चिमका ५० प्रतिशत वडा, मधेसका ३८ प्रतिशत वडा र कर्णालीका ३४ प्रतिशत वडाका विद्यालयमा पानी, सरसफाइ र हात धुने सुविधा रहेको छ । 

सार्वजनिक शौचालय र बधशाला

नेपालका कुल ६ हजार ७४३ वडाहरूमध्ये केवल ३१.७ प्रतिशतमा मात्र सार्वजनिक शौचालय सुविधा छ । बाँकी ६८.३ प्रतिशतमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशका ४९.५ प्रतिशत वडामा सार्वजनिक शौचालय छन् सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३१.१ प्रतिशत वडामा सार्वजनिक शौचालय छन् ।

बधशालालाई सहरी क्षेत्रको सरसफाइ र स्वास्थ्य सचेतनाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ । देशका कुल वडाहरूमध्ये केवल ९.१ प्रतिशतमा मात्र बधशाला छन् ।
 
बधशालाको संख्या लुम्बिनी र वाग्मतीका करिब १० प्रतिशत वडामा मात्र रहेको देखियो भने सुदूरपश्चिममा करिव ७ प्रतिशत वडामा । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “औसतमा नेपालका ९१ प्रतिशत वडाहरूमा बधशाला देखिएन ।”

शैक्षिक पूर्वाधार

प्रतिवेदनमा देशका ७५ प्रतिशत वडामा प्राथमिक बालविकास केन्द्र रहेको जनाइएको छ । देशमा रहेकामध्ये ३० प्रतिशतभन्दा कम विद्यालय मात्र अपाङ्गमैत्री छन् । आधारभूत विद्यालय अझै पनि ११ प्रतिशत वडामा पुग्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपालमा ६७ प्रतिशत वडाहरूमा माध्यमिकस्तरका विद्यालयहरू रहेको पाइएको छ । कोशी, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी वडाहरूमा यस्तो पूर्वाधार छ भने मधेस र कर्णालीमा यो क्रमशः ४५ र ६० प्रतिशत मात्र छ ।

त्यस्तै, नेपालका १४.५ प्रतिशत वडाहरूमा मात्र कलेज वा क्याम्पस छन् । मधेस र कर्णालीका नौ प्रतिशत वडाहरूमा मात्र यो पूर्वाधार रहेको देखिन्छ  । बाँकी प्रदेशहरुका १५ देखि २२ प्रतिशत वडामा कलेज वा क्याम्पस छन् । कोशी प्रदेशका १५ प्रतिशत र वाग्मती प्रदेशका २२ प्रतिशत वडामा कलेज वा क्याम्पस छन् । 

पुस्तकालय र सिकाइ केन्द्र

शैक्षिक पूर्वाधारअन्तर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई पनि राखिएको छ । देशभरिका सबै वडाहरूमा यस्तो पूर्वाधार उपलब्ध देखिँदैन । 

सबै प्रदेशमा सार्वजनिक पुस्तकालयभन्दा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको संख्या अधिक रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक पुस्तकालय धेरै हुने तीन वटा प्रदेशहरूमा वाग्मती (२० प्रतिशत), गण्डकी (१७ प्रतिशत) र कोशी (१६ प्रतिशत) छन् । 

“सबैभन्दा न्यून सार्वजनिक पुस्तकालय मधेस र कर्णाली (प्रत्येकमा ८ प्रतिशत वडामा) देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी वाग्मतीमा २४ प्रतिशत वडामा, गण्डकीका २३ प्रतिशत वडामा र लुम्बिनीका २० प्रतिशत वडामा छन् । सबैभन्दा कमचाहिँ मधेसका ८ प्रतिशत वडामा रहेको देखिन्छ ।

अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य सुविधा

प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशमा निजी अस्पतालहरूको संख्या सबैभन्दा बढी देखाइएको छ । मधेस प्रदेशमा २०४ वटा निजी अस्पताल छन् ।  यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा १७८ र बाग्मती प्रदेशमा १७६ वटा निजी अस्पताल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी अस्पतालको संख्या सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८६ रहेको छ ।

“सामुदायिक अस्पतालहरूको सङ्खया निजी र सरकारीको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेको पाइयो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा केवल एउटा सामुदायिक अस्पताल रहेको देखाइएको छ । गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा ७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ वटा सामुदायिक अस्पताल रहेको प्रतिवेदनमा छ । एम्बुलेन्स सुविधा बढी भएका प्रदेशमा वाग्मती, लुम्बिनी, मधेस र गण्डकी शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशका केवल ११ प्रतिशत वडाहरूमा मात्र एम्बुलेन्सको सुविधा छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्दा सात प्रदेशमा २१ देखि २८ प्रतिशतसम्म वडामा रहेको देखिन्छ । कर्णालीमा सबैभन्दा कम २१ प्रतिशत र मधेसमा सर्वाधिक २८ प्रतिशत वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
पुनस्थापना केन्द्रहरू बागमती प्रदेशका १० प्रतिशत र अन्य प्रदेशका ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म वडा रहेको जनाइएको छ ।

“कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका वडाहरूमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा स्वास्थ्य चौकी छन् । बाँकी प्रदेशहरूमा यो तथ्याङ्ग ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ । नेपालको औसत हेर्दा स्वास्थ्य चौकी सुविधा उल्लेख भएका वडाहरू करिब ६२ प्रतिशत रहेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पशु सेवा केन्द्रहरू सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशका १९ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा २९ प्रतिशत वडामा रहेको देखिन्छ । समग्र नेपालको अवस्था हेर्दा २५ प्रतिशत वडाहरूले पशु सेवा केन्द्रको सुविधा प्राप्त गरेको देखिएको छ । 

हाटबजार 

देशका कुल ६ हजार ७४३ वडामध्ये २०५८ वटा (३०.५ प्रतिशत) वडामा हाटबजारको सुविधा रहेको छ । यसमध्ये १ देखि २ वटा हाटबजार हुने वडा २८.३ प्रतिशत, ३ देखि ४ वटा हाटबजार भएका वडा १.६ प्रतिशत र ५ देखि ९ वटा भएका वडा ०.४ प्रतिशत छन् । १० भन्दा बढी हाटबजार हुने वडा मात्र १० वटा छन् ।

प्रदेशगत हेर्दा सवैभन्दा बढी हाटवजार मधेस प्रदेशका ६१.४ प्रतिशत वडा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका ११.१ प्रतिशत वडामा छन् ।
 
मूल बजार

देशभरमा मूलबजार सुविधा रहेका वडा २ हजार ५३ वटा (३०.४ प्रतिशत) छन् । जसमध्ये २७.७ प्रतिशत वडामा १ देखि २ वटा, २ प्रतिशत वडामा ३ देखि ४ वटा  र ०.५ प्रतिशत वडामा ५ देखि ९ ओटा मूल बजार छन् । १० भन्दा बढी मूल बजार भएको वडा ०.३ प्रतिशत छन् ।

प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी मूल बजार वाग्मतीका ३९.२ प्रतिशत वडामा छन् । सबैभन्दा कम कर्णालीका २२.१ प्रतिशत वडामा छन् ।

कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र

देशका १ हजार ५२५ वडामा (२२.६ प्रतिशत) कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र सुविधा छ । प्रतिवेदन अनुसार, १ देखि २ वटा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र भएका वडा १९.२ प्रतिशत, ३ देखि ४ वटा हुने वडा २० प्रतिशत र ५ देखि ९ वटा भएका वडा १० प्रतिशत छन् । १० भन्दा बढी कृषि उपज संकलन केन्द्र भएका वडा ०.४ प्रतिशत छन् ।

सहकारी संस्था

देशभरमा ७३.७ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ९६८ वडामा सहकारी संस्था  छन् । 

प्रतिवेदन अनुसार, ३७.४ प्रतिशत वडामा १ देखि २ वटा, १७.७ प्रतिशत वडामा ३ देखि ४ वटा र १३.५ प्रतिशत वडामा ५ देखि ९ ओटा सहकारी संस्था छन् । ५.१ प्रतिशत वडामा १० भन्दा बढी सहकारी संस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशभरका २६.३ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ७७५ वडामा एउटा पनि सहकारी संस्था छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था

देशभरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था भएका वडा २ हजार ७२२ छन् वटा ।  अर्थात् ४०.४ प्रतिशत वडामा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, २५.५ प्रतिशत वडामा १ देखि २ वटा, ६.६ प्रतिशत वडामा ३ देखि ४ वटा र ५.५ प्रतिशत वडामा ५ देखि ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । २.८ प्रतिशत वडामा १० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् ।

प्रहरी कार्यालय/चौकी

देशका ६ हजार ७४३ वडाहरूमध्ये २ हजार ४७५ वटा (३६.७ प्रतिशत) वडामा मात्र प्रहरी कार्यालय/चौकी छन् । 

प्रतिवेदनमा ३५.२ प्रतिशत वडामा १ देखि २ वटा, १० प्रतिशत वडामा ३ देखि ४ वटा र ०.३ प्रतिशत वडामा ५ देखि ९ वटा प्रहरी कार्यालय/चौकी रहेको देखाइएको छ । १७ वटा वडामा १० भन्दा बढी प्रहरी कार्यालय/चौकी छन् ।

कुनै पनि प्रहरी कार्यालय/चौकी नभएका वडा ६३.३ प्रतिशत छन् । देशभरमा ४ हजार २६८ वडामा प्रहरी कार्यालय/चौकी नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बृद्धाश्रम

देशभरमा बृद्धाश्रमको सुविधा भएका वडा मात्र ४३७ वटा छन् । ६.५ प्रतिशत वडामा मात्र बृद्धाश्रम छन् । ६.३ प्रतिशत वडामा १ देखि २ वटा बृद्धाश्रम छन् । ८ वटा वडामा ३ देखि ४ वटा र ३ वटा वडामा ५ देखि ९ वटा बृद्धाश्रम छन् । एउटा वडामा मात्र १० भन्दा बढी बृद्धाश्रम रहेका छन् ।

देशभरमा कुनै पनि वृद्धाश्रमको सुविधा नभएका वडा ६ हजार ३०६ वटा अर्थात् ९३.५ प्रतिशत छन् ।

बालगृह

देशभरमा बालगृहको सुविधा भएका वडा मात्र ४३१ छन् । कुल वडाको ६.४ प्रतिशतमा मात्र बालगृह भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, ५.३ प्रतिशत वडामा १ देखि २ वटा, ०.४ प्रतिशत वडामा ३ देखि ४ वटा र ०.३ प्रतिशत वडामा ५ देखि ९ वटा बालगृह छन् । देशका ६ वटा वडामा १० भन्दा बढी बालगृह देखिन्छ ।

सामुदायिक भवन वा सभाहल

देशभरमा सामुदायिक भवन वा सभाहलको सुविधा भएको जम्मा वडाको संख्या ३ हजार ३१९ वटा (५३.७ प्रतिशत) छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार, ३२.६ प्रतिशत वडामा १ देखि २ वटा, १०.१ प्रतिशत वडामा ३ देखि ४ वटा र ८.२ प्रतिशत वडामा ५ देखि ९ वटा सामुदायिक भवन तथा सभाहल छन् । २.७ प्रतिशत वडामा १० वटाभन्दा बढी सामुदायिक भवन तथा सभाहल छन् ।

देशभरमा कुनै पनि सामुदायिक भवन तथा सभाहल सुविधा नभएका वडा ३ हजार १२४ वटा (४६.३ प्रतिशत) छन् ।

व्यवस्थित शवदाहस्थल

व्यवस्थित शवदाह/शव गाड्ने स्थलको सुविधा भएको वडा देशभरमा १ हजार ७९० वटा छन् । देशमा रहेका कुल वडाको २६.५ प्रतिशतमा यस्तो सुविधा छ । देशभरमा ७३.५ प्रतिशत वडामा कुनै पनि व्यवस्थित शवदाह/शव गाड्ने स्थलको सुविधा छैन । 

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी यस्तो सुविधा गण्डकी प्रदेशका ३५.३ प्रतिशत वडा र कम सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२.१ प्रतिशत वडामा रहेको छ ।

खेलमैदान/टुँडिखेल

देशका ४५.८ प्रतिशत वडामा खेलमैदान तथा टुँडिखेलको सुविधा छ । बाँकी ५४.२ प्रतिशत वडामा यस्तो सुविधा नभएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ६१.९ प्रतिशत अर्थात् ४७० वडामा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २०.२ प्रतिशत अर्थात् १४५ वडामा खेलमैदान तथा टुँडिखेलको सुविधा छ ।

सबैभन्दा बढी हुने गण्डकी प्रदेशमा १ देखि २ ओटा व्यवस्थित खेलमैदान तथा टुँडिखेलको सुविधा भएका वडा ४०.३ प्रतिशत छन् । कम भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका २३.७ प्रतिशत वडामा यस्तो सुविधा छ ।

देशभरमा कुनै पनि खेलमैदान तथा टुँडिखेलको सुविधा नभएका सबैभन्दा बढी ७३.५ प्रतिशत वडा कर्णालीमा र कम गण्डकीमा रहेको छ ।

सार्वजनिक पार्क

देशका कुल ६,७४३ वडा मध्ये सार्वजनिक पार्कको सुविधा २३.१ प्रतिशतमा मात्र छ । प्रदेशअनुसार विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशका ३८.४ प्रतिशत (४३१ वटा) वडामा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका १० प्रतिशत (७२ वडा) मा उक्त सुविधा रहेको छ ।

वडाको आफ्नै प्रशासकीय भवन

नेपालभरमा ६ हजार ७४३ ओटा वडामध्ये ४ हजार ६६२ वटा (६९.१ प्रतिशत) वडाको आफ्नै प्रशासकीय भवन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशका ७८ प्रतिशत वडाको र कम कर्णाली प्रदेशका ५२.२ प्रतिशत वडाको आफ्नै प्रशासकीय भवन रहेको देखिन्छ ।

मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, विहार, मस्जिद, चर्च

देशका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् ६ हजार ४३२ वटा वडामा मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, विहार, मस्जिद, चर्च रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार ३५ प्रतिशत वडामा ५ देखि ९ वटा, २९.२ प्रतिशत वडामा १० भन्दा बढी, १६.७ प्रतिशतमा ३ देखि ४ वटा र १४.५ प्रतिशतमा १ देखि २ वटा मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, विहार, मस्जिद, चर्च छन् । 

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मधेसका ९७.१ प्रतिशत वडामा र कम कर्णाली प्रदेशमा ८८ प्रतिशत वडामा मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, विहार, मस्जिद, चर्च छन् । देशभरमा ४.६ प्रतिशत (३११ वटा) वडामा कुनै पनि मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, विहार, मस्जिद, चर्च छैनन् ।

स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध सुविधा

वडाका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध विभिन्न सुविधाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी खोप सेवा ९५.२ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ४१८ वटा वडामा रहेको छ । सबैभन्दा कम सर्पदंश उपचार सेवा मात्र १२ प्रतिशत (८०९ वटा) मा उपलब्ध रहेको देखिन्छ । 

प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी खोप सेवा उपलब्ध छ । कर्णाली प्रदेशबाहेक बाँकी सबै प्रदेशका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी वडामा खोप सेवा उपलब्ध छ । कर्णाली प्रदेशमा मात्र ९२.८ प्रतिशत वडामा रहेको छ ।