पोखरा । शुक्रबार पदमुक्त भएका गण्डकीका पूर्वसांसद फणिन्द्र देवकोटालाई पुनर्नियुक्ति गरिने भएको छ । शुक्रबार प्रदेशसभामा माओवादीले गरेको कारबाही पत्रको आधारमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पद रिक्त भएको पत्र वाचन गरिरहँदा उनी गण्डकीका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री थिए ।

तीन दिनअघि मात्रै मन्त्री नियुक्त भएका देवकोटा चाहिँ बिहीबार नै मन्त्रालय र प्रदेशसभामा उपस्थित भने भएका थिएनन् । किनभने माओवादीको पत्रको आधारमा बिहीबार नै पदमुक्त होइने आशंका उनमा थियो । त्यसकारण उनले बिहीबार नै झन्डावाला गाडीको प्रयोग छाडेका थिए ।

कारबाही नभएपछि उनी शुक्रबार पनि मन्त्रालय गएनन् । शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपूर्व सभामुख धितालले माओवादीले प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाएको पत्र वाचन गर्दै भने, “गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य माननीय फणिन्द्र देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्कासन गरी दल त्याग गरेको व्यहोराको सूचना राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ बमोजिम प्राप्त हुन आएकाले सोही ऐनको दफा ३५ र गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम २०७ समेतको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सभामुख समक्ष जानकारी गराउँदछु ।”

देवकोटा पदमुक्त भइसकेता पनि उनले राजीनामा दिइसकेका छैनन्, भने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पनि उनलाई हटाइसकेका छैनन् । तर, पदमुक्त भइसकेको सांसद देवकोटा कानुनी लडाइँमा जाने र त्यतिञ्जेलका लागि उनलाई मन्त्रीमा नै पुनर्नियुक्ति गरिने तयारी मुख्यमन्त्रीको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले देवकोटालाई पुनर्नियुक्ति गरिने बताए । “मैले पनि पार्टीसँग कुरा गर्नुपर्‍यो, उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्‍यो । पुनर्नियुक्ति चाहिँ हुन्छ, तर, कहिले हुन्छ थाहा छैन,” पाण्डेले भने ।

यता, पदमुक्त भएका देवकोटाले चाहिँ यस विषयमा अहिले नै भन्न नसकिने बताए । कानुनी उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण मन्त्री पुनर्नियुक्तिको बारेमा पार्टीमा छलफल नै नभएको उनले जनाए । देवकोटा अब मन्त्री नियुक्त हुँदा संविधानको धारा १७० आकर्षित हुन्छ । यसको उपधारामा प्रदेशसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपधारा १ मा भनिएको छ, “धारा १६८ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।” तर, यसरी मन्त्री भइसकेपछि शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त अवधिसम्म प्रदेशसभा सदस्य हुन नसके मन्त्री पद पुनर्नियुक्ति गर्न पाइँदैन ।

यसको अर्थ देवकोटाले सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो सांसद पद फिर्ता पाएको खण्डमा उनी निरन्तर मन्त्री बन्न पाउनेछन् । अन्यथा सर्वोच्चले उनको विपक्षमा फैसला गर्‍यो भने ६ महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाउनेछन् ।