काठमाडौं । क्यानडाले चीनलाई चिढ्याउने गरी संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सबाट एक प्रस्ताव पारित गरेको छ । संसद्‌बाट पारित भएको प्रस्तावमा भनिएको छ– तिब्बतलाई कोसँग बस्ने भन्ने निर्णय लिने आत्मनिर्णयको अधिकार छ । 

चीनले तिब्बतमाथि सात दशकदेखि अवैध कब्जा गरेको र एक चीन नीतिमार्फत आफ्नै भू–भाग मान्दै आएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । तिब्बतको एउटा ठूलो समूह निर्वासनमा रहेको र उनीहरूले चीनविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेको पनि जनाइएको छ । यसमा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पनि पर्छन् । 

क्यानडाका सांसद एलेक्सिस ब्रुनेले–डय्सेपेले संसद्‌मा उक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावलाई क्यानडाको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सले सोमबार पास गरेको छ । संसद्‌मा रहेका सबै सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । मतदान भएको समयमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो भने संसद्‌मा नरहेको जनाइएको छ । 

“एक वर्ष छलफलपश्चात आज यो प्रस्ताव पास भएको छ,” क्यानडाकी सांसद जूली भिग्नोलाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी छन् । 

क्यानडा तिब्बत कमिटीले क्यानडाको संसद्‌बाट प्रस्ताव सर्वसम्मत पास भएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ, जुन प्रस्तावमा आफ्नो बारेमा निर्णय लिने अधिकार खुद तिब्बतलाई रहेको उल्लेख छ । “चीनले तिब्बतमा अवैध कब्जा गरेको छ,” संसद्ले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ । साम्राज्यवादी नीतिका कारण तिब्बतको संस्कृति पनि चीनले तहसनहस पारेको आरोप लगाइएको छ । 

क्यानडाको संसद्ले पारित गरेको प्रस्तावमा तिब्बतका जनतालाई एक अलग देशको नागरिक सरह मानिएको छ र उनीहरूलाई आफ्नो बारेमा निर्णय लिने अधिकार दिइएको छ । “तिब्बतीहरूलाई आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक नीति बनाउने अधिकार छ । यसमा कुनै बाहिरी शक्तिलाई दखल दिने अधिकार छैन,” प्रस्तावमा भनिएको छ । 

प्रस्तावमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी प्रक्रियामा दखल दिने अधिकारी चीनलाई नभएको समेत जनाइएको छ । तिब्बत चीनको एक हिस्सा हो भन्ने चिनियाँ प्रचारको सामना गर्न क्यानडाले तिब्बती जनतालाई सघाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।