पोखरा । असार १३ गतेसम्म लिए हुने विश्वासको मतका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हतारो गरेका छन् । जेठ २८ गते विश्वासको मत लिने विषयलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न उनले शुक्रबार नै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् ।

उनको यो हतारोले गण्डकीमा राजनीतिक सरगर्मी झनै बढेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउने समय सम्मुखमा आइपुग्दा पनि गण्डकी प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते परमादेश जारी गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चको परमादेशपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पाण्डेलाई जेठ १६ गते संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । यो उपधाराले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर पनि सरकार बनाउन नसक्ने स्थितिमा संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ, जेठ १६ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले असार १३ गतेसम्म विश्वासको मत लिने समय थियो ।

तर, प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अगावै मुख्यमन्त्री पाण्डे विश्वासको मत लिने तयारीमा लागेका छन् । बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँगको भेटपछि उनले विश्वासको मिति तय गरेका हुन् ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि पनि साथमा लैजाने प्रयास थालेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पत्रमार्फत विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन् ।

“...एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा अहिले प्रदेशसभा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको यहाँलाई विदितै छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको संवेदनशील समय भएकाले मुख्यमन्त्रीले यही जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको विशेष परिस्थितिमा दलको तर्फबाट विश्वासको मत प्रदान गरी सहयोग गर्न हुनका लागि अनुरोधसहित नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट यो पत्र पठाएको छु,” देउवाले भनेका लिङ्देनलाई भनेका छन् ।

गण्डकीमा दुई सिट रहेको राप्रपा सरकार गठनका लागि निर्णायक अवस्थामा छ । कांग्रेसलाई मात्र होइन एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई पनि राप्रपा नभई हुँदैन ।

केन्द्रमा पनि राप्रपा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार भन्दा बाहिरै छ । प्रचण्डले बुधबारमात्रै पोखरामा कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलामा पनि अघिल्लोपटकको गठबन्धन हुँदा ‘राप्रपाजस्ता पार्टीको आदेश मान्नुपर्ने अवस्था रहेको’ टिप्पणी गरेका थिए ।

रुष्ट राप्रपालाई ल्याउने सबैभन्दा ठुलो कसरतकै लागि पाण्डे शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौं पुगेका थिए । त्यताबाट सकारात्मक सन्देश पाएपछि नै उनी बहुमत पाउनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । तर, राप्रपाले निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन ।

कांग्रेसका २७ सांसद छन् । राप्रपाका दुई सांसद आउँदा पाण्डेको पक्षमा २९ सांसद पुग्छन् । तर, सरकार टिकाउन दुई मत अझै चाहिन्छ । अर्थात्, विश्वासको मत पाउन पाण्डेले ३१ सांसदको मत पाउनुपर्छ । र, ती दुई मतमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले फणिन्द्र देवकोटा र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)लाई देखेका छन् ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मनाङेलाई सबैभन्दा पहिला पाण्डेले नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनाएका थिए । अल्पमतमा परेपछि मनाङेलाई मन्त्री बनाएका पाण्डेले आफूसँगै राख्न भने सकेनन् । मनाङे खगराज अधिकारी सरकारमा पनि भौतिक मन्त्री बनेर कित्ता फेरे ।

तर, मनाङेको विषयमा कांग्रेसले त्यतिधेरै शंका गर्दैन । किनभने मनाङेको थेगो छ, “३० जता पुग्छ, ३१ म पुर्‍याइदिन्छु ।”

उनले बारम्बार यही कुरा दोहोर्‍याइरहन्छन् । त्यसकारण उनको साथ पाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले थप एकजना सांसदलाई आफूतर्फ तान्न सक्नुपर्छ । र, सबैको नजरमा देखिएका सांसद हुन्, फणिन्द्र देवकोटा ।

गोरखा–२ ‘क’ बाट निर्वाचित देवकोटाले आफूलाई बाबुराम भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को सांसद बताउँदै आएका छन् । तर, निर्वाचनमा उनी माओवादी केन्द्रको हँसिया हथौडा चुनाव चिह्वबाट विजयी भएका थिए । त्यसैले माओवादीले उनलाई आफ्नो पार्टीको सांसद र दलको ह्विप लाग्ने बताउँदै आएको छ ।

अर्कातर्फ निर्वाचन आयोगको विवरणमा उनलाई नेसपाको सांसद उल्लेख गरिएको छ । गोरखा–२ ‘क’ का यी सांसदबाट गोरखा–२ ‘ख’ बाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आशा राखेका छन् । भट्टराईले ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो सिट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई छाडिदिए पनि अहिले यी दुईबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । प्रचण्डसँग रुष्ट रहेका भट्टराई र गोरखाकै सांसद भएको हुँदा पनि भट्टराईले देवकोटालाई आफ्नो पक्षमा मनाउन सक्ने आशा पाण्डेले राखेका छन् ।

गण्डकीमा विकसित यही राजनीतिक घटनाक्रमकै बीच देवकोटाले पनि अध्यक्ष भट्टराईसँग भेटघाट गरेका छन् । काठमाडौंबाट बिहीबार गोरखा फर्किएका देवकोटालाई भट्टराइले ‘पोखरा जानुहोस्, वातावरण बुझ्नुहोस्, पार्टीका साथीहरूसँग बस्नुहोस्, अन्तिममा निर्णय गरौँला’ भनेर पठाएका छन् ।

उनले विश्वासको मत लिने दिन २८ गते नै विश्वासको मत दिने/नदिने निर्णय गर्नेछन् । तर, माओवादीले भने उनलाई ह्विप लाग्ने र कारबाही हुने बताउँदै आएको छ ।

यदि देवकोटाले विश्वासको मत दिएमा मनाङेलाई पनि ल्याउने र सरकार टिकाउने रणनीतिमा पाण्डे छन् । विश्वासको मत पाएपछि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी उनको छ ।

तर, विश्वासको मत पाएनन् भने ?

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा सदन स्थगित हुने र अध्यादेशबाट बजेट आउने सम्भावना गण्डकीमा देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले जेठ २८ गते विश्वासको मत पाएनन् भने के हुन्छ ? गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल भन्छन्, “संविधान अनुसार नै सरकार अगाडि बढ्छ ।”

यसको अर्थ विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्छ र धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्छन् ।

“उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,” यो उपधारामा भनिएको छ ।

यदि उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत लिँदा ह्विप लाग्ने डरमा देवकोटाले विश्वासको मत दिएनन् भने उपधारा ५ अनुसार फेरि आफू नै मुख्यमन्त्री रहिरहने रणनीतिमा पाण्डे छन् । यो उपधारामा दलीय ह्विप नलाग्ने हुँदा माओवादीले देवकोटालाई कारबाही गर्न नसक्ने, राप्रपाको समर्थन पाइने र मनाङेको साथ लिएर सरकार चलाउने तयारी पाण्डेको छ ।