काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलान प्रणालीमार्फत गर्ने कार्य सुरू भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार विभागसँग समेत समन्वय गरी कन्सुलर सेवा विभागले निर्माण गरेको अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण प्रणालीको बिहीबारबाट कार्यान्वयन भएपश्चात सम्बन्धित मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजान नेपाली नियोगसमक्ष अनलाइनबाट आवेदन गर्ने र आवेदन स्वीकृति भएपछि मात्र राजस्व रकम भुक्तानी कार्य हुने जानकारी दिए ।

“वैदेशिक रोजगार विभागसँग समेत समन्वय गरी कन्सुलर सेवा विभागले निर्माण गरेको अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण प्रणालीको आजबाट कार्यान्वयन भएपश्चात सम्बन्धित मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजान नेपाली नियोगसमक्ष अनलाइनबाट आवेदन गर्ने र आवेदन स्वीकृति भएपछि मात्र राजस्व रकम भुक्तानी कार्य हुन्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने । 

उनले तत्‌पश्चात उक्त मागपत्रहरू अनलाइनबाट नै वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा आइपुग्ने र वैदेशिक रोजगारी विभागले रूजु गरी आवश्यक श्रम स्वीकृति प्रदान हुने बताए । 

यस व्यवस्थाबाट सम्बन्धित् रोजगार दाता कम्पनी, व्यक्ति एवं छनोट गर्ने कम्पनीलगायत सबैले आफ्नै घर वा कार्यालयबाट मागपत्र प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट नै पूरा गर्न सक्ने, आफ्नो आवेदनको प्रगति विवरण हेर्न सक्ने, कुनै कागजात तथा विवरण नपुगे अनलाइनबाट नै अपडेट गर्न सक्ने, विचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित भइ कार्यालयमा भीडभाड नहुने, रोजगारदाता र श्रमिक छनोट गर्नेलगायत विवरणहरू सुरक्षित रहने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले रिहादबाहेक अन्य राजदूतावासमा यसअघि मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने गरेको पनि बताए । 

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले अनलाइन प्रणालीले रोजगारदाता कम्पनीलाई नियन्त्रण र श्रमिकलाई सहजीकरणका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले पारिश्रमिकको करेन्सी नेपाली वा यूएस डलरमा राख्न सुझाव दिए ।