काठमाडौं । पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा फैसलाको मिति तोकिएसँगै संक्रमणकालीन न्यायका कारण फौजदारी न्याय निरुपणमा रहेको अन्योल अन्त्यको संकेत देखिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबार सापकोटाविरुद्धको १९ वर्ष पुरानो मुद्दामा असार १२ गते निर्णय सुनाइनेछ । पूर्वसभामुख सापकोटाविरुद्ध ०६२ सालमा काभे्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ । 

व्यक्ति हत्याविरुद्धको किटानी जाहेरीबाट चलेको मुद्दामा विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन देखाउँदै अदालतलाई निर्णय गर्न अवरोध खडा गरिएको थियो । 

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले संक्रमणकालीन न्यायका नाममा फौजदारी न्याय निरुपणको प्रक्रिया सधैँ रोकिएर नबस्ने उल्लेख थियो । काभ्रेकी पूर्णीमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामालाई सापकोटासमेतले २०६२ वैशाखमा अपहरण गरी असारमा हत्या गरेको प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । 

तर, प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा उक्त निवेदन दर्ता गरी सापकोटाविरुद्ध हत्या अभियोगमा अनुसन्धान–अभियोजन गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको थियो । त्यही परमादेशका आधारमा २०६५ साउन २७ गते सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दाको अभियोग लगाइ काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । 

जाहेरी दरखास्तपछि काभ्रे प्रहरीले प्रहरी सञ्चारमार्फत अन्य प्रहरी कार्यालयसँग सूचना आदान–प्रदान भएको र फेला नपरेकोे भन्ने प्रहरीले अदालतमा पेस गरेको मिसिलमा उल्लेख छ । अर्थात् उनलाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेको थियो । सूचीमा रहँदारहँदै सांसद, मन्त्री, सभामुखसमेत भए । 

सर्वोच्चले सापकोटाको उजुरीमा भइरहेको अनुसन्धान प्रतिवेदन हरेक महिना सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नू भन्ने आदेशको पालना भएन । २०६८ असार ७ गतेको सर्वोच्चको आदेशले त सापकोटाको न्यायालयप्रतिको सम्मानै नरहेको न्यायिक टिप्पणी गरेको छ । 

“निज प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालगायतका छ जना प्रतिवादीलाई ज्यान मुद्दाको सिलसिलामा प्रहरीबाट खोजतलास भइरहेको देखिन्छ । यी प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालाई आफूउपर यस्तो अभियोग लगाई जाहेरी परेको र प्रहरीद्वारा आफ्नो खोजी भइरहेको छ भन्ने तथ्यको पूरा जानकारी रहेको भन्ने निजले सञ्चारमाध्यमबाट दिएको वक्तव्य र अन्तर्वार्ताको उक्त ज्यान मुद्दाको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ,” तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा निज स्वयं पनि प्रहरीसमक्ष उपस्थित भइ अनुसन्धान कार्यलाई सहज तुल्याउन नसकिने होइन ।”

उक्त आदेशमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको भन्ने तथ्य थाहा भएका सापकोटा अदालतको आदेशमा आफ्नो विवेकबाट निर्देशित भई नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सापकोटा प्रहरी र अदालतको सम्पर्कमा नगएपछि हत्या भएका अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णीमायाले ०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनको रिट भोलिपल्टै पेशी चढे पनि फैसला भने हुन सकेको थिएन ।

तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको मुद्दा ०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । 

०७५ फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको उक्त मुद्दा यतिका दिनसम्म हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो ।