पोखरा । सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदियो । त्यतिमात्र होइन, ४८ घण्टाभित्र सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश पनि जारी ग‍र्‍यो । सर्वोच्चको परमादेशपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठुलो दलको नेताको हैसियतमा उनी जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री बने ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पूर्वसन्ध्यामा सत्ता पाएका पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सक्लान् ? बजेट पास गर्न सक्लान् ? वा अध्यादेशतर्फ जालान् ? भन्ने चर्चा पनि त्यही दिनदेखि चल्यो ।

यो चर्चा चल्नु स्वभाविक पनि हो । किनभने, ठुलो दलको हिसाबले मुख्यमन्त्री बनेका उनीसँग कांग्रेसका २७ सांसदको मात्र समर्थन छ । उनलाई सरकार टिकाउन थप चार सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अर्कातर्फ असार १३ गतेभित्र उनले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यतासमेत छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (करबाहेक) पेस भएर छलफल पनि भइसकेको छ । त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठकको मिति र नीति तथा कार्यक्रम कहिले पेस हुन्छ भन्ने अन्योलमा नै छ ।

गण्डकीका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री विन्दुकुमार थापाले नीति तथा कार्यक्रम तयार भइसकेको र छिट्टै प्रदेशसभामा पेस हुने बताएका छन् ।

तर, प्रदेशसभामा पेस भइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा बहुमत नपुग्ने डर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई छ ।

नीति तथा कार्यक्रम नै फेल भइसकेपछि सरकारमा बस्ने नैतिकता गुम्ने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान बताउँछन् ।

“नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने सरकारको कर्तव्य नै हो, तर पास हुने अवस्था चाहिँ देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रम फेल हुनासाथ नैतिकरूपमा सरकार चलाउन मिल्दैन,” उनले भने ।

माओवादीले जस्तै नेकपा (एमाले)ले पनि नीति तथा कार्यक्रम पास हुने अवस्था नरहेको बताएको छ । 

सोमबार नै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले एक कार्यक्रममा २६ दिनपछि फेरि आफू नै मुख्यमन्त्री बन्ने बताएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत नपाउने दाबी पनि गरे ।

असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी बाध्यता त छँदै छ । त्योभन्दा अगाडि नै नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेर पारित गर्नुपर्ने बाध्यता पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली अहिलेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पास नहुने बताउँछन् । उनले त नीति तथा कार्यक्रम नै अध्यादेशबाट आउँछ कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।

गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल भने कानुनी मान्यताभित्रै रहेर नीति तथा कार्यक्रम आउने र पास हुने दाबी गर्छन् । उनले विभिन्न विकल्पमा पनि छलफल भइहरेको बताए ।

अहिलेको अवस्थामा गण्डकीमा सभामुखबाहेक ५९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । उपस्थित सदस्य संख्याको हिसाबले पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सभामुखलाई नगन्दा ३० सांसदले समर्थन जनाउनुपर्ने हुन्छ । गण्डकीमा दुई सिट रहेको राप्रपा तटस्थ बसेको छ भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) कांग्रेससँग टाढै देखिन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा केही सांसदहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस हुने दिन अनुपस्थित गराउने र उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने छलफल कांग्रेसले चलाएको छ । तर, त्यसका लागि पनि कम्तीमा ६ जना विपक्षमा रहेको सांसदहरू अनुपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ भने कांग्रेसका सबै सांसद सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । तर, यो त्यति सम्भव देखिँदैन ।

अर्कातर्फ नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गर्ने, छलफल चलाउने र निर्णयाार्थ पेस नै नगरी सदन स्थगित गर्नेसम्मका चर्चा चलेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेस हुन नदिने र अध्यादेशबाट बजेट आउने आशंका पनि विपक्षी दलहरूलाई छ ।

यसअगाडि २०७८ सालमा लुम्बिनी र कर्णालीमा अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम भने पास भएको थियो ।