विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादको मुद्दा किनारा नलाग्दै कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार ल्याउने निर्णय गरेको छ । 

प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सोमबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेशमन्त्री परिषद्ले आइतबार आ.व २०८१–८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । “कार्यक्रम पेस गर्न प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ,”उनले भने ।

यसअघि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिँदा र त्यसपछि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको विषयमा भएको छलफलका बैठक कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थाती रहेको जनाउँदै कांग्रेसले ती बैठक बहिष्कार गरेको थियो । तर, सोमबारको बैठकमा भने कांग्रेसका सांसद सहभागी हुने भएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार छँदाछँदै संकल्प प्रस्ताव पारित गराएर सरकार विस्थापनको असंवैधानिक प्रयास भएको भन्दै कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्दै आएको थियो ।

“नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने बैठकमा हामी सहभागी हुँदै छौँ,” कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले भने, “प्रतिनिधिसभामा समेत हाम्रो दलको गतिरोध अन्त्य भइसकेको छ । अब यहाँ हाम्रो फरक मत भए पनि आफ्ना कुराहरू सदनमा राख्नुपर्छ भन्ने नै हो । धेरै सांसदहरूले सहभागी हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनु भएको छ ।” कार्कीले बजेट अधिवेशन भएकोले फरक मतसहित सहभागी हुने भन्ने दिशामै संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

कोसीमा वैशाख ३१ गते बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो । कांग्रेसका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोगी भूमिका खेलेका सांसदसहित माओवादी केन्द्रका सांसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गराइ कार्कीलाई विश्वासको मत लिन भनेका थिए । तर, कार्कीे विश्वासको मत लिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन नआएको भन्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कोसी सरकार गठनको प्रक्रिया र यसको विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बिहीबार हुँदै छ ।