काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय विवादमा परेपछि प्रहरी पछि हट्ने संकेत गरेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गएको मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने घोषणा गरेका थिए । 

महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले रजस्वला भएका बेला चार दिन सडकमा डिउटी गर्नुपर्ने र उनीहरूको सट्टा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा काम गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीको घोषणा थियो । यसको भोलिपल्ट बुधबार ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा एक हजार ३०३ जनालाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटायो । तर, कार्यान्वयनमा आएको दुई दिनमै चौतर्फी विवाद भएपछि प्रहरीले पछि हट्ने संकेत गरेको हो ।

शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा मनपरी ढंगले ट्राफिक प्रहरीले कार्यान्यवनमा ल्याएको भन्दै विरोध भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को नेतृत्वमा बस्ने पीसीसी बैठकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मात्रै सहभागी हुन्छन् ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार बैठकमा सहभागी अधिकांश अधिकारीले गृहमन्त्री लामिछानेले सस्तो लोकप्रियताका लागि संगठनमा कुनै छलफल नै नगरी आफैँले घोषणा गरेको काम कारबाही प्रहरीले गर्न नहुने बताएका थिए ।

ती अधिकारीले भने, “आईजीपीसाबसँग सामान्य छलफलमात्रै भएको रहेछ । कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने धारणा आईजीपीको थियो । तर, गृहमन्त्रीले हतारमा स्टाट्स लेखे । त्यो राम्रो होइन। लोकतन्त्रमा कानुन र विधिअनुसार प्रहरी चल्ने हो । कसैको लहडमा प्रहरी चल्नुहुँदैन भन्ने धारणा हामीले राख्यौँ ।’

गृह मन्त्रालयबाट स्वयंसेवक परिचालनबारे गरेको कुनै पनि लिखित कार्यविधि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाएको छैन । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्कीले पनि स्वयंसेवक खटाउनेबारे कार्यविधि नआएको स्वीकार गरे ।

गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनपछि ट्राफिक प्रहरीले मापसे, लेन अनुशासन, ओभर स्पिडलगायत नियम उल्लंघन गरेकालाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाएको छ । उनीहरूलाई स्वयंसेवक लेखेको ज्याकेट लगाएर सडकमा खटाइएको छ ।

विज्ञहरूले भने यसलाई कानुनविपरीत भएको भन्दै तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको उक्त निर्णय बदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ ।