काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनबारे बनाउने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश तयार पार्न गठन गरिएको कार्यदल 'सहमति नजिक पुगेको' छ । सोमबार साँझ बसेको कार्यदलको बैठकपछि कानुनमन्त्री पदम गिरीले आफूहरू एक ठाउँमा आइसकेको दाबी गरे ।

तर, ठोस निष्कर्ष अझै आइसकेको छैन । अन्तिम टुंगो लगाउन भोलि बिहान ११ बजे फेरि बैठक बस्ने कानुनमन्त्री गिरीले बताए ।

"नाम उल्लेख गर्न हुँदैन भनेर हामीले पहिला पनि कुरा उठाएका थियौँ । निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ, जो कोही छानबिनमा तानिन्छन् । उनीहरूलाई गल्ती गरेको छ भने कारबाही हुन्छ, नाम उल्लेख नगर्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमत भएको भन्न सक्छौँ," उनले भने ।

उनले भोलिबाट सदनका नियमित कामहरू निर्वाधरूपमा अगाडि बढ्ने पनि बताए ।

समितिको कार्यादेशको विषयमा लामो समयदेखि सहमति जुट्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै तोकेर छानिबन गर्नुपर्ने अडान गरिरहेको छ । सत्तापक्ष उनको नाम तोक्न तयार छैन ।